पुनर्निर्माणका अढाइ वर्षः पोखरेलले नेतृत्व दिन सकेनन्

२० असोज, काठमाडौं । ‘मलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी, आवश्यकता, औचित्य, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, अड्चनलगायत सबै थाहा छ,’ दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा लिँदै गर्दा डा. गोविन्दराज पोखरेलले भनेका थिए । प्राधिकरणको स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेकाले पनि उनीप्रति भूकम्पपीडित र सरकारको विश्वास र अपेक्षा ठूलै थियो, त्यतिबेला ।

उनको त्यो जोश सेलाइसकेको देखिएको छ, प्राधिकरण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हाँक्नेभन्दा सांसद बन्ने धुनमा देखिन थालेका छन् ।

उनको त्यो धुन आशक्तिकै रुपमा प्रकट हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले गृहजिल्ला प्यूठान नै छाड्न आदेश दिनु परेको छ । र, उनी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्यूठानबाट सिफारिसमा परेका पनि छन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा पोखरेलको दोस्रो कार्यकाल खासै गतिशील देखिन सकेन । यही सेरोफेरोमा उनीमाथि ‘असफल’ र ‘अवसरवादी’को आरोप लाग्न थालेको छ ।

सिन्को भाँचिएन

१२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षभित्र सबै काम सकिने परिकल्पना गरेको छ । तर, आधा समयमा जम्मा ६ प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भएका छन् ।

बाँकी ९४ प्रतिशत घर निर्माण आगामी अढाइ वर्षमा सकिएला त ? जवाफ स्वयं प्राधिकरणसँगै छैन ।

हालसम्म सरकारी अनुदान पाएर बनेका घरको संख्या करिब साढे सात हजार मात्र छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका र हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक संरचना हेर्दा निर्धारित अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना पटक्कै देखिँदैन ।

प्राधिकरणका अनुसार ८ असोजसम्ममा सात हजार चार सय ५९ लाभग्राहीले मात्र तीन किस्ताकै सरकारी अनुदान पाएका छन् । लाभग्राही सूचीमा उल्लेखित घरधुरी संख्या भने सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ छ ।

दातृ निकाय, भूकम्पपीडितको आफ्नै बलबुता र सरकारी अनुदानसहित हालसम्म निर्माण भइसकेका निजी आवासको संख्या ५० हजार दुई सय ४५ छ । यो संख्या कुल लाभग्राहीको साढे ६ प्रतिशत मात्र हो ।

थप एक लाख २९ हजार तीन सय नौ घर निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ६ लाख ४० हजार २० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सरकारी प्रतिबद्धताबमोजिम दोस्रो किस्ता पाउनेहरुको संख्या ७८ हजार ६ सय ३५ छ भने ६ लाख नौ हजार २३ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् ।

पीडितले तीन किस्तामा सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था छ । पहिलो पटक जग हाल्न ५० हजार, जग बसाएपछि एक लाख र अन्तिममा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको छ ।

फुकेन समस्याको पोको

दोस्रोपटक जिम्मेवारी लिँदै गर्दा पोखरेलले आफूलाई पुनर्निर्माणमा कुन-कुन ठाउँमा समस्या छन् भन्ने राम्रो जानकारी भएको दाबी गरेका थिए । उनले नीतिगत समस्याहरु पहिचान गरिसकेको र फटाफट हल गर्ने भने पनि त्यसो हुन सकेन ।

घर निर्माणका लागि खडा गरिएको संरचना तथा ऐन, नियम र कार्यविधिमै त्रुटी रहेको निष्कर्ष निकाले पनि परिमार्जनका लागि पोखरेलले गरेका पहल र कामले नतिजा दिन सकेनन् ।

पुनर्निर्माणका समस्या ‘फास्ट ट्रयाक’मा सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, समन्वय अभावमा सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तो समन्वय गर्ने दायित्व पोखरेलकै थियो ।

पटक-पटक बैठक बस्ने तर, त्यसबाट प्रतिफल भने ननिस्किने अवस्थाले पोखरेललाई असफलतातर्फ डोर्‍याएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले जस्तो संरचना बनायो, ती न सरकारी संयन्त्रभित्र पर्छन् न बाहिर,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘हालसम्म पनि अपेक्षित गतिमा काम हुन नसक्नुमा सरकारले खडा गरेको संरचनामै कमजोरी छ । नेतृत्व पनि जिम्मेवार नभएपछि कामै भएन ।’

प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न भनिए पनि काम गरेर परिणाम निकाल्न निकै मिहेनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एक सहसचिव बताउँछन् ।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारी संयन्त्रलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने संरचनागत व्यवस्था नभएका कारण पनि पुनर्निर्माणले यथोचित गति लिन नसकेको तर्क ती सहसचिवको छ ।

‘विषयगत मन्त्रालयहरुमार्फत् पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधि बनाइयो । तर, कार्यान्वयनका चरणमा तिनीहरुबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि अभियान थला पर्दै गयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो समस्यालाई हल गर्न अहिलेको नेतृत्व पनि चुक्यो । योजना आयोगको नेतृत्व गरिसकेको मान्छेमा यस्ता समस्या हल गर्ने तत्परता र ल्याकत हुनुपथ्र्यो ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने प्राधिकरणको हैसियत राष्ट्रिय योजना आयोगको महाशाखा जति पनि नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

उनी काम भइरहेको र प्रगति देखिने समय बल्ल आएको दाबी गर्छन् ।

भूकम्प गएको अढाइ वर्षमा पनि अधिकांश पीडित टहरोमै रहनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी लिनसमेत प्राधिकरण तयार देखिँदैन ।

आश्वासनमा राखिएका पीडितलाई टहरोमै छाडेर संसद भवन छिर्ने सुर गरिरहेका पोखरेलले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सेको आरोप सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले लगाइरहँदा उनीको हातमा कामको प्रगतिको फेहरिस्त पनि देखिँदैन ।

दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन हम्मे

भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण अभियान थाल्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको सम्मेलन नै आयोजना गर्‍यो । त्यसक्रममा दातृ निकाय र मुलुकहरुबाट चार खर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग प्रतिबद्धता पनि आयो । तर, उक्त रकम परिचालन गर्न प्राधिकरणलाई हम्मे-हम्मे परेको देखियो ।

दातृ निकायहरु आफूअनुकुल रकम परिचालन गर्ने प्रयासमा देखिन्छन् । आफैं जस लिन खोज्ने दाताहरुको प्रवृत्तिमाथि लगाम कस्न पोखरेल असफल देखिए ।

दातृ निकायलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन पनि प्राधिकरणको संरचना सहयोगी बन्न नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् । दातृ निकायलाई विश्वासमा लिने र आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने मामिलामा पोखरेलको सबलता प्रकट हुन सकेन ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले पुनर्निर्माणका लागि व्यक्त गरेको एक खर्बको प्रतिबद्धतालाई समेत व्यवहारमा उतार्न प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् ।

सरेनन् जोखिमयुक्त बस्ती

भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त बनेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना उतिबेलै बनेको थियो । प्राधिकरण स्वयंले गरेको अध्ययनमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्लाका ५६ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको थियो ।

धादिङमा ६, नुवाकोटमा १४, गोरखामा चार, सिन्धुपाल्चोकमा पाँच, दोलखामा ६, रामेछापमा पाँच, ओखलढुंगामा १० र रसुवामा ६ जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका छन् ।

तर, तिनको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग रेडिमेड जवाफ छ, ‘बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालको भनाइ ठ्याक्कै त्यस्तै छ । भन्छन्, ‘धेरै स्थानमा पीडितहरु व्यक्तिगत प्रयासमा सुरक्षित स्थानमा सरिरहेका छन् । प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अब जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने क्रममा प्राधिकरण अघि बढेको छ । छिट्टै प्रगति देखिन्छ ।’

अन्योलमै ऋण र अनुदान

भूकम्पपीडित परिवारलाई घडेरी खरिद गर्न थप दुई लाख रुपैयाँ दिने योजना पनि कागजमै सीमित छ । पीडित परिवारले अझै उक्त रकम पाउने आशा मारेका छैनन् । तर, कहिले उनीहरुको हातमा उक्त रकम पर्छ भन्ने टुंगो छैन ।

यस्तै, पीडितलाई घर बनाउन सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि आश्वासनबाट बाहिर निस्किएको छैन ।

प्रवक्ता भुसाल भने राष्ट्र बैंकसँग छलफल भए पनि धितो राख्नैपर्ने बैंकिङ प्रावधानले अल्भिmनु परेको दाबी गर्छन् ।

अस्थिर नेतृत्व

पुनर्निर्माणलाई गति दिने भनिए पनि चरम राजनीतिकरणले प्राधिकरणलाई सुस्त बनाएको छ । नेतृत्व अस्थिर हुँदा पीडितका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने अवस्था बनेको छैन ।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनमा प्राधिकरणको सीईओको पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । आवश्यक देखिए एक वर्ष पदावधि थपिने व्यवस्था पनि छ । तर, अढाइ वर्षमा दुई पटक सीईओ परिवर्तन भइसकेका छन् । आशा गरिएका व्यक्तिमा पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको छ ।

सीईओ पोखरेल भने आफूले पद छाड्नु परे पनि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित नहुने वातावरण तयार गरेर जाने बताउँछन् ।

उनी पहिलो र दोस्रो दुवै कार्यकालमा कांग्रेसको सिफारिसमा सीईओ बनेका थिए । दुवै पटक सरकारमा कांग्रेस नै थियो ।

त्यसो भए दुवै कार्यकालमा त्यस्तो वातावरण तयार पार्न उनी किन असफल भए त ?

‘उहाँ दोस्रो पटक आउँदा धेरैले पहिलो किस्ताको अनुदान बुझिसकेका थिए । तर, उहाँले पीडितलाई जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझ्न प्रेरित गर्ने र रकम अभाव भएमा सरकारका तर्फबाट थप सहयोग हुने ठोस योजना पनि दिन सक्नुभएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अप्ठ्यारा फुकाउन गफ लगाएजस्तो सहज थिएन ।’

‘राजनीतिक नियुक्ती पाएको हो, सरकार र पार्टीको निर्देशन मान्छु’

आफूले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले सरकार र पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्ने पोखरेल बताउँछन् । पार्टी र सरकारको निर्णयबमोजिम नै आगामी यात्रा पनि तय हुने उनको भनाइ छ ।

‘जिल्लाले मेरो नाम प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस गरेको छ, यो राम्रै कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्छु ।’

आफू कांग्रेस कार्यकर्ता भएकाले पार्टीले नाम सिफारिस गर्नु अनौठो नभएको उनी बताउँछन् । आफू प्रतिनिधिसभा चुनाव उम्मेदवार बनेमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई कुनै असर नपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘काममा कुनै प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र अगाडि बढ्छु,’ उनी भन्छन् ।