२४ असोज, काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १९ मा उल्लेख गरेका थिए- ‘आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कारण अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पहिचान हुन सकेको छैन ।’
औपचारिक कारोबारको भुक्तानी पनि अनौपचारिक माध्यमबाट तथा बन्दव्यापार र व्यवसायको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरैबाट हुने गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । राज्यभित्र हुने गतिविधिबाटै कर संकलन गरिने र त्यसमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने भएकाले हरेक आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक दायराभित्रै रहनुपर्छ ।
बजेट वक्तव्यले नै स्वीकारेको छ, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ठूलो हिस्सा औपचारिक च्यानलमा आएको छैन ।
आधा हिस्सा नै पहुँचबाहिर
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ त ? यकिन आँकडा कसैसँग छैन । कारण, यसमा गहिरिएर अध्ययन भएकै छैन । तथ्यांक विभागको अनुमानमा यो औपचारिक अर्थतन्त्रको आधा हिस्साबराबर छ ।
विभागका अनुसार कृषि र श्रम पूरै अनौपचारिक च्यानलमा छन् । विभागले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनमा मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक दायरामा रहेको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
‘कृषि र श्रम क्षेत्र पूरै अनौपचारिक च्यानलमा देखिएका छन्,’ विभागका पूर्वउपहानिर्देशक डा. रुद्र सुवाल भन्छन्, ‘हाम्रो अध्ययनले कृषिमा शतप्रतिशत र श्रम क्षेत्रमा ९६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।’ त्यो अवस्था अझै यथावत रहेको उनी बताउँछन् ।
विभागका निर्देशक जिष्नुमोहन भट्टराईका अनुसार हरेक क्षेत्रमा केही न केही हिस्सा अनौपचारिक छ । निर्माण, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पनि ठूलो हिस्सा औपचारिक दायरामा नरहेको निष्कर्ष उनको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल त कुल उत्पादनको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउँछन् । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै तिहाइ (३३ प्रतिशत) योगदान पुर्याउने कृषकदेखि कपाल काट्ने नाईसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्छन्,’ उनी भन्छन् ।
खनालका अनुसार नेपालमा करिब १० प्रतिशत मानिस मात्र औपचारिक च्यानलमा छन् । त्यसमा पर्छन्, करिब सात लाख सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत करिब १३ लाख मजदुर/कर्मचारी । त्यसबाहेकको जनशक्तिलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने सरकारी प्रयास निष्फल सावित भएको छ ।
काम गर्ने उमेर समूहको झण्डै सवा करोड जनसंख्यामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख युवा र कृषिमा आवद्ध करिब ६८ प्रतिशत जनसंख्या पनि औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा छैनन् ।
डा. सुवालका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पनि करिब ३० प्रतिशत ‘ब्ल्याक इकोनोमी’ले ओगट्छ । चोरी बाटोबाट निकासी/पैठारी, न्यून बिजकीकरणलगायत गतिविधि यसमा पर्छन् ।
चुलोदेखि बजारसम्म
मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकको हिस्सा कति ठूलो छ भन्ने जान्न करको दायराभन्दा बाहिर रहेको ‘वर्क फोर्स’को आकार ठम्याउन जरुरी हुन्छ । घरकै चुलोचौको वरिपरि घुम्ने गृहिणीदेखि चिकित्सकले घरमै पुगेर दिने सेवासम्म अनौपचारिक मानिन्छन् ।
घरेलु कामदार, पसलहरु र तिनका कामदार, कपाल काट्ने नाईहरु, यातायात मजदूरहरु, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण कामदार, ग्रामीण भेगमा लाग्ने हाट-बजारलगायत ठूलो क्षेत्र औपचारिक च्यानलमा आएको छैन ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता नगरिएका, दिगो रुपमा कामदार नभएका र तस्करीमार्फत् हुने आयात-निर्यात मुलतः अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अंग हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले मुलतः दर्ता नगरी र नियमित कामदार नहुने आर्थिक गतिविधिलाई अनौपचारिक मानेको छ । तथापि, यो पूरै गैरकानूनी भने होइन । जीडीपीको हिसाब गर्दा छुट्ने हिस्सालाई अनौपचारिक मानिएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष ‘लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे’ गर्छ । त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको विश्लेषण पनि हुन्छ । हरेक वर्षको जीडीपी हिसाब गरिँदा विभागको उक्त सर्वेलाई पनि आधार मान्ने गरिएको छ । तर, जीडीपीको हिसाब गरेजस्तो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेले सबै क्षेत्र समेट्न सक्दैन ।
खासगरी, ग्रामीण कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि औपचारिक अर्थतन्त्रमा छैन । कम्पनी वा कुनै र्फमको रुपमा दर्ता भएको व्यवसाय मात्र औपचारिक अर्थतन्त्र हुन् । र, नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट बाहिर निस्किएर व्यावसायिक र उद्यमका रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ असर
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुको सीधा असर जीडीपीमा पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा नआउँदा सरकारको राजश्व असुलीमा असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘औपचारिक रुपमा दर्ता भएका पेसा र व्यवसायबाट मात्रै सरकारलाई राजश्व आउने हो । अनौपचारिक कारोबारबाट कुनै पनि राजश्व आउँदैन ।’
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दा त्यसले स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकारात्मक असर पार्ने उनी बताउँछन् ।
यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा समेत नकारात्मक असर पार्ने डा. सुवाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर गर्छ ।’ जीडीपीमा गणना भए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व गुमेको विभागका निर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।
यसरी बढ्यो अनौपचारिक कारोबार
डा. सुवालका अनुसार नेपालको परम्परागत आर्थिक गतिविधि र खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको हो । भन्सार प्रणाली राम्रोसँग व्यवस्थापन हुने हो भने पनि यसको आकार घट्ने उनको तर्क छ ।
कमजोर सरकारी नियमन पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छ । ‘स-साना पेसा, व्यवसायलाई सरकारी संयन्त्रभित्र ल्याउन नसक्नुले पनि अनौपचारिक कारोबारलाई बढावा दिएको छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
औद्योगीकरण र व्यवसायीकरण बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र स्वतः औपचारिक दायराभित्र आउने खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पूरै नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।
‘विकसित मुलुकहरुमा पनि केही न केही हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने हो, पूरै नियन्त्रण सम्भव छैन ।’
जीडीपी रि-बेसिङको तयारी
‘हाम्रो जीडीपीको आकार वास्तविकभन्दा सानो भएको कुरा पनि सुनिन थालेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी भन्छन्, ‘नयाँ आधारमा जीडीपीको पुनः गणना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’
हाल नेपालको जीडीपीको आकार २६ खर्ब रुपैयाँबराबरको अनुमानित छ । तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीका अनुसार अहिले जीडीपीको नयाँ आधार (रि-बेसिङ) तयार गर्न काम थालिएको छ ।
विभागले सन् २००० मा लिइएको आधारमा टेकेर हरेक वर्ष जीडीपीको गणना गर्छ । ‘सन् २०१०/०११ लाई आधार मानेर जीडीपीको रि-बेसिङ गर्ने तयारीमा छौं,’ उनी भन्छन् । सन् २०१८ भित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले तयार गरेको एसएनए (सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट)का आधारमा सरकारले जीडीपीको आधार तयार गर्छ । एसएनए मापदण्डमा बर्सेनी हरेक पाँच वर्षमा र त्यो पनि सम्भव नभए १० वर्षभित्र जीडीपी रि-बेसिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने १७ वर्ष बित्नलाग्दा पनि रि-बेसिङ गरिएको छैन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण जीडीपी गणनामा त्यति धेरै असर भने नपरेको भण्डारी बताउँछन् ।
यस्तै, वैशाख ०७५ देखि आर्थिक गणनाको सरकारी तयारी छ । र, त्यसले सबैखाले अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई समेट्ने तथ्यांक विभागको भनाइ छ ।
