बिहीबार, २ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

दुईदलीयबाट बहुदलीयतिर रुपान्तरण हुँदैछ नेपाल

वाम एकताले दुईदलीयता फर्काउने सम्भावना न्यून

प्रा. महेन्द्र लावती

धेरै नेपालीहरुमा बढी दलहरु हुनु भनेको देशका लागि राम्रो होइन भन्ने सोच छ । मुख्यतः दुई ठूला दलमात्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना छ । धेरै दलहरु हुँदा त्यसले त्रिशंकु सदन निर्माण गर्छ र विगतमा छिटो परिर्वतन भएका संसदीय गठबन्धनले अस्थिरता ल्याएकाले यो सोच ब्यापक भएको हो । तर, नेपालको यथार्थता हेर्ने हो भने देश यतिबेला दुईदलीयको साटो बहुदलीय पद्दतितिर लम्किइसकेको छ ।

सुरुका दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा साना दलहरुले उल्लेखनीय सीट जित्न नसकेको भन्दै केही विश्लेषकहरुले अब नेपाल दुई दलीय पद्दतिमा फर्किर्एको टिप्पणी गरेका थिए । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि यो चर्चा केही मत्थर भयो । तर, एमाले र माओवादीवीच तालमेल र एकीकरणको नयाँ चर्चाले फेरि दलहरु घट्ने र दुईदलीय पद्दतितिर देश अघि बढ्ने उदघोष हुन थालेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच भइरहेको एकीकरण प्रयासलाई धेरैले दलहरुको संख्या घट्ने भयो भनेर सकारात्मक तरिकाले लिएका छन् । तर, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले नेपाल दुई दलीय पद्दतिबाट बहुदलीयतातिर बढ्दै गरेको संक्रमणलाई संस्थागत बनाउन थालेको संकेत गर्छ ।

यस सन्दर्भमा बहुदलीयताले अस्थिरता निम्याँउछ वा शान्ति र दिगो बिकासलाई बढवा गर्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

विगतका चुनावको विश्लेषण

कुनै पनि देशमा दलीय पद्दति कस्तो छ भनेर दुई तरिकाबाट तथ्यांकलाई केलाउन सकिन्छः

पहिलो- कुनै दलले बहुमत ल्यायो कि ल्याएन भनेर हेर्न सकिन्छ । कुनै एउटा दलले बहुमत ल्यायो भने त्यस अवधिको राजनीतिमा अक्सर दुई दलको प्रभाव रहने अञ्दाज गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन भने त्यस अवधिमा दुईभन्दा बढी दलले प्रभाव गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विसं. ०१५ सालदेखि यताका ७ वटा निर्वाचनको सीट परिणाम हेर्दा नेपालमा दुई प्रकारको दलीय पद्दति भेटिन्छ । ०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ सालका निर्वाचनले निर्देशित गरेको दुईदलीयता र त्यसपछि बहुदलीय पद्दति ।

नेपाली कांग्रेसले ०१५, ०४८, र ०५६ सालमा तीनपटक बहुमत सीट जित्यो । त्यसबेला नेपालमा दुई दलहरु मात्रै प्रायः विकल्प रहने दुईदलीय पद्दति थियो । एउटा दलले बहुमत पाउँथ्यो, अर्को दल प्रतिपक्षी हुन्थ्यो । ०५१ सालमा भने एमालेले बाहुल्य मात्र सीट जितेर अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । र, त्यस अवधिमा दुई दलीयता केही कमजोर भएको थियो ।

उल्लेखित चारवटा निर्वाचनको दाँजोमा पछिल्ला तीनवटा (०६४, ०७० र ०७४) निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनका साथै प्रान्तीय एवं संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको असरलाई आधार मान्ने हो भने आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने संकेत देखिँदैन ।

लोकतान्त्रिक देशमा धेरै दलहरु चुनाव लड्छन् । तर, राजनीतिमा सबै दलहरुको उत्तिकै प्रभाव नरहने भएकाले कतिवटा दलहरुले राजनीतिलाई प्रभाव पार्छन् भनेर राजनीतिशास्त्रीहरुले सार्थक दल संख्या निकाल्ने गरेका छन् । ठूला तथा साना दलहरुले पाएको सीटहरुको असर पनि मूल्यांकन गरिने भएकाले दलीयता नाप्ने बढी मनासिब तरिका यही हो ।

यसमा प्रत्येक दलले पाएको सीट संख्यालाई प्रतिशतमा उतारेर त्यसको बर्ग निकाली सबै दलको योगफल निकालेर, त्यस योगफलले एकलाई भाग गरेमा सार्थक दल संख्या निस्कन्छ । तर, दलहरुको विस्तारको विश्लेषण गर्दा चाँहि उनीहरुले पाएको मतलाई आधार लिइनुपर्छ ।

टेबल १ मा दिइएको सार्थक दल संख्या तथ्यांकले पहिलो चारवटा निर्वाचनमा देखिएको दुईदलीयतावाट नेपाल पछिल्ला निर्वाचनहरुमा बहुदलीयतमा रुपान्तरण भएको देखाउँछ ।

हेर्नुहोस् टेबल

नोटः ०६४ र ०७० मा नियुक्ति गरिएका सदस्यहरु गणनामा जोडिएको छैन । स्रोतः निर्वाचन आयोग, बिभिन्न निर्वाचनमा बिभिन्न दलहरुले जितेका सीट संख्या

एउटै निर्वाचन प्रणाली र लगभग उस्तै राजनैतिक वातावरणमा भएका ०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ सालका निर्वाचनहरुमा सार्थक दल संख्या औसत २.४२ थियो ।

०१५, ०४८ र ०५६ को चुनावमा क्रमश २.०२, २.४७ र २.४ सार्थक दलहरु थिए भने त्रिशंकु सदन निर्माण गरेको ०५१ सालको चुनावले सार्थक दल संख्या २.७८ पुर्‍यायो ।
त्यसपछिका दुईवटा चुनावहरुमा सार्थक दल संख्या औसतमा ४.३७ रहेको देखिन्छ । ०६४ र ०७० मा क्रमश ४.४३ र ४.३ अर्थात् सरदर चारभन्दा बढी दलहरुको राजनीतिमा उल्लेखनीय प्रभाव थियो ।

स्थानीय निर्वाचनको नतिजाका आधारमा आगामी हुने संसदीय निर्वाचनमा लगभग त्यस्तै हिसावले दलहरुवीच सीट वितरण हुनेछ भनेर अनुमान गर्ने हो भने संघीय सार्थक दल संख्या ४.२४ हुने देखिन्छ । (यहाँ ०६४ र ०७० मा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीभन्दा समानुपातिकबाट दलीयता बढेको दरलाई आधार मानेर ०७४ को स्थानीय निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सार्थक दल संख्यामा ४० प्रतिशत थपेर ०७४ सालको संघीय सार्थक दल संख्या निकालिएको हो ।)

यसरीलगातार तेस्रोपटक पनि बहुदलीयता देखिनु भनेको बहुदलीयता संस्थागत हुन थालेको संकेत हो ।

वाम एकताले बहुदलीयतामा कस्तो पार्ने प्रभाव

हाल चलिरहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेवीचको एकीकरण प्रयास साकार भएमा ती दलहरु एकीकरण नभएको अवस्थाको दाँजोमा सार्थक दल संख्या घटे पनि संघीय संसदमा बहुदलीयता भने कायमै रहनेछ ।

स्थानीय निर्वाचन ०७४ मा ती दुई दलहरुले पाएको सीट संख्या एउटै दलले पाएको मानेर हिसाव गर्दा संघीय संसदको सार्थक दल संख्या ३.३५ (पहिलो हुनेले जित्ने र समानुपातिकको संयुक्त) हुन्छ ।

यसबाट एकीकरण वा गठबन्धन गर्ने दललाई तात्कालिक खुद सकरात्मक असर परे पनि भविष्यमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुरा एकीकृत दलले के कस्ता सिद्धान्त र सवालहरु अंगाल्छन् र संगठन, नेतृत्व अनि कार्यकर्ताहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराहरुले असर गर्छ ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धन र प्रस्तावित एकताका पछाडि सत्तामा पुग्ने लालचाले गर्दा हो भनेर एकथरि विश्लेषकहरु भन्छन् । दुई नम्बर प्रदेशपछि सत्ता हात पार्न एक्लैले सकिँदैन भन्ने एमालेको बुझाई र माओवादीको फराकिलो तेस्रो दल मात्र हुन सक्ने यर्थाथले दुई दललाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेको भन्ने कतिपयको भनाइ छ ।

सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै एकीकरण गर्न खोजिएको हो भने भागबण्डाको लडांइँले यो एकताबाट हुने फाइदालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ । नेताद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पदको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिएकाले एकता सम्भव छ भन्ने भनाइमा सत्यता छ भने एकीकरण साकार भए पनि अन्य नेताहरुको असन्तुष्टिका कारण कि त एकता पूरा नहुन सक्छ, कि त एकत्रित दल फेरि फुट्न सक्छ ।

सीमान्तकृत समुदायहरुप्रतिको दुई दलका फरक धारणाहरु उचित तरिकाले सामञ्जस्य नभएमा धेरै कार्यकर्ता र मत एकै ठाउँमा नआउन पनि सक्छन् । एकीकरणले अन्य दलहरुलाई नकरात्मक असर मात्र नपर्न पनि सक्छ । नकारात्मक असर कांग्रेसलाई बढी पर्न सक्छ । तर, उसले त्यसलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन आदि बनाएर घटाउन सक्छ ।

सीमान्तकृत समुदायका दलहरुलाई कम या नगण्य वा सकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । सीमान्तकृत समुदायका दलहरुले तराई मधेसबाट प्रायः सीट जितेका छन् । वामपन्थी एकीकरणले सीमान्तकृत समुदायका दलहरुवीच भइरहेको गठबन्धनको प्रयासलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुर्‍यायो भने ती दलहरुले मधेसमा बढी सीट जित्न सक्नेछन् । किनकि यो परिस्थितिमा दोस्रो र तेस्रो दलको गठबन्धन सशक्त हुन सक्छ ।

मत विस्तारको हिसावले भने बिशेष गरी पहाडमा ती दलहरुलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रले सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्दछ भनेर त्यस दलमा लागेका आदिवासी र मधेसी नेता तथा कार्यकर्तामा एकीकृत दलले माओवादी जतिकै कडा स्वरमा ती मुद्दा नउठाएमा निराशा बढेर एकीकृत दल छोड्न सक्छन ।
असन्तुष्टिका लक्षणहरु देखा पर्न थालिसके । डोना लि भानकट र कञ्चनचन्द्र जस्ता प्राज्ञहरुले वामपन्थी दलहरुले आश दिलाएर आदिवासी र दलितहरुलाई अड्काइराखेका देशहरुमा सीमान्तकृत समुदायका दलहरु नबढेको पाएका थिए ।

वाम एकीकरण साकार भएमा त्यसले बहुदलीयतालाई असर पारे पनि माथि चर्चा गरिएका विभिन्न कारणले नेपाललाई दुईदलीयतातिर फर्काउने सम्भावना कमै छ ।

बहुदलीयताले जरा गाड्दैछ

ठूला दलहरुको गठबन्धन गर्ने प्रयासले व्यवहारिकरुपमा उनीहरुले बहुदलीयताको यथार्थलाई स्वीकारेको पुष्ट्याइँ गर्छ ।

सन् १९९० को दशकमा यसरी चनावी गठबन्धनको प्रयास बिरलै गरिन्थे । ०६४ र ०७० मा भन्दा केही बेग्लै निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय चुनावजस्तो केही फरक कारकहरुले पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

त्यसैले आगामी चुनावमा पनि बहुदलीयता नै देखिनु भनेको बहुदलीयताले जरा गाड्न थालेको संकेत हो । यसरी बिभिन्न कोणबाट हेर्दा नेपाल सन् १९९० को दशक र त्यसअघिको दुई दलीय पद्दतिबाट पछिल्लो दशकमा बहुदलीय पद्दतिमा रुपान्तरण भएर संस्थागत भइरहेको देखिन्छ ।

(बहुदलीयताका फाइदा र बेफाइदाबारे दोस्रो भागमा र दुईदलीयताबाट बहुदलीयतामा रुपान्तरण हुनुका कारणहरु तेस्रो भागमा चर्चा गरिनेछ)

यो पनि पढ्नुहोस्

निर्वाचन परिणाम र प्रतिपदधारिताको असर

२०७४ असोज २५ गते १२:१९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Janata लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २५ गते १३:२९

    In democracy, people will shape the politics. In Nepal, as mentioned, most of people do not like many political “so called” leaders. Hope, people will support/vote to make way for two party system .

    2
    0
    Share

  • सुरेन्द्र राई (दिवू) लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २५ गते १३:३१

    अव देश बनाउनु पर्छ । विकास जुर्मुराउनु पर्छ र त्यो अधिकार हामी आम जनताको हातमा सेकेण्डभरको लागि प्राप्त हुन गई रहेको छ । यस अति महत्वपूर्ण घडी सहि र निर्णयात्मक हुनु पर्छ । यस्तो अवसर सेकेण्डभरमा गुमेपछि ५(पांच) बर्षसम्म पश्चतापमा पर्नु सिवाय हामी जनतामा केहि बांकी रहने छैन । त्यसकारण आम जनताले उचित निर्णय लिनु सक्नु पर्छ ।

    जनता पश्चतापमा पर्नु पर्ने कारणः
     कुनै पनि एउटा पार्टीको बहुमत नआएको खण्डमा स्थिर सरकार गठन हुन नसक्ने । विगतमा जस्तै मिलिजुली सरकार गठन र विघटनको कार्यले निरन्तरता पाइरहने ।
     सरकार गठनमा पार्टीगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिने ।
     विगतमा जस्तै पार्टीगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ हावी हुनाले राष्ट्रिय स्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कार्यान्वनमा नआउने ।
     जसको कारण ५(पांच) बर्षसम्म विकासको सट्टामा दलहरुको सरकार गठन र विघटनको नाटक मात्रै हेरेर बस्न बाध्य हुनु पर्ने ।
     जनताको सपना सधै अधुरो र अपुरै रहने ।

    जनताको सपनाः
     देशमा विकास होस् ।
     विकसित देशको सम्पन्न र सुखी जनता बन्न सकौं ।
     हामीले त दुःख पायौं । हाम्रा भावी पुस्ताले दुःख नपाउन् ।
     राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सधै अडिग हुन सकौं ।
     राज्यले दिने सेवा सुविधा सहज रुपमा उपभोग गर्न पाऔं ।

    प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरुः
     कुनैपनि एउटा पार्टीको बहुमत आउने गरी राष्ट्रिय स्तरको बहसबाट मतदान गर्नु पर्ने । त्यसबाट एकल पार्टीको सरकार गठनको वातावरण सृजना गराउन सक्नु पर्ने ।
     सरकार गठन पछि सरकारले गर्ने निर्णय र विकासतर्फ उन्मुख रहेको छ वा छैन त्यसको साथै विकासका अवधारणा के कस्तो छ मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।
     पुनः ५(पांच) बर्षपछि उक्त पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।
     यदि सरकारले ५(पांच) बर्षसम्म पनि जनताको अपेंक्षा अनुरुप पूर्वाधार विकासतर्फ उन्मुख हुन सके/नसकेको र राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति प्रतिबद्ध रहेको छ वा छैन । यदि जनताको अपेंक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः अर्को कुनै पार्टीको बहुमत आउने गरी राष्ट्रिय बहसबाट मतदान गर्नु पर्ने ।
     अबको राष्ट्र निर्माण सेकेण्डभरको लागि जनताको हातको आएको छ । यसलाई सहि तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुमा नै जनताको बुद्धिमानी हुनेछ र राष्ट्र विकासतर्फ उन्मुख हुनेछ ।
     दल र नेता मात्र दोषी हुने छैन । मुख्य दोषी त हामी जनता नै हुनेछौं । किनकि प्रतिनिधि छनौट निर्णयको अधिकार हामी जनताको पनि हो ।
     त्यसैले हालसम्म दलहरुले गरेको कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै एउटा पार्टीलाई मतदान गरौं र राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी दिऔं । निर्णयात्मक मतदान गरौं र राष्ट्र निर्माणको अधिकार प्रयोग गरौं । जुन पार्टी देश र जनता प्रति सधै उत्तरदायी होस् । राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति सधै उत्तरदायी होस् ।

    जनताले बिर्सनु पर्ने कुराहरुः
     नेताको पछाडि मात्र सधै लाग्न ।
     आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्न ।
     नाताबाद कृपाबाद ।
     सानो उपहार वा पैसामा आफ्नो अमूल्य मत साट्न ।
     कसैको डर वा धम्की/फुल्याईमा मतदान गर्न ।

    मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगेपछि मैले राष्ट्र निर्माण र जनताको न्युनतम् आधारभूत आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने पार्टी र सरकारको छनौट गर्दैछु । मेरो एक भोटले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरालाई शिरोधर गर्न सक्नु पर्छ ।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this