१ कार्तिक, काठमाडौं । दुई ठूला दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई विभिन्न राजश्व शीर्षक अन्र्तगत ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अगि्रम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी यो रकम कम्पनीहरूले मंगलबार सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आˆनो वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा आव समाप्त भएको ३ महिनाभित्र बुझाउनु पर्छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अगि्रम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनुमानित आम्दानीका आधारमा राजस्व जम्मा गरेका हुन् ।

केही वर्षयता देखि दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीका रुपमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल चिनिदै आएको छ । एनसेलले ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत मात्रै २ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा गोगदान बापत १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र अग्रीम फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब २ करोड गरी उसले कुल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमले भने ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ७८ करोड रुपैयाँ र अगि्रम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ९९ करोड ८४ लाख गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । यसरी टेलिकमले बुझाएको दस्तुर लेखापरीक्षण पूर्वको विवरणका आधारमा ९० प्रतिशत आसपासमा भएको टेलिकमले बताएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा टेलिकमले अगि्रम कर कट्टी, भन्सार शुल्क, रोयल्टी, पि|mक्वेन्सी शुल्क, सम्पत्ति तथा सवारीसाधन कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वामित्व कर, आयकर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरी कुल १८ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । सो आवमा एनसेलले भने विभिन्न शीर्षकमा कुल २२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

यसैगरी यो वर्ष टेलिकमभन्दा एनसेलले फ्रिक्वेन्सीबापत बढी राजस्व बुझाएको छ । प्रविधि तटस्थताका कारण यस वर्ष एनसेलको पि|mक्वेन्सी शुल्क बढी हुन गएको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष अगि्रम रूपमा पि|mक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनसेलले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र टेलिकमले ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मंगलबार सरकारी खातामा जम्मा गरेका छन् ।

हाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्र प्रविधि तटस्थताको अनुमति लिएको छ भने एनसेलले ९ सय र १८ सय दुवै ब्यान्डमा सोको अनुमति लिएको छ । जसले गर्दा टेलिकमले भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी लिएको एनसेलको दस्तुर बढी हुन गएको हो ।
प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत दुवै कम्पनीले १८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । एनसेलले भने ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा टुजीका अलावा थि्रजीसमेत सञ्चालन गर्न प्रविधि तटस्थताको अनुमतिपत्र लिएको हो ।