३ कात्तिक, काठमाडौं । २४ वर्षमा सेयर बजारको आकार करिब १८ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ ।
करिब २६ अर्बको अर्थतन्त्रमा सेयर बजारको हिस्सा लगभग ७१ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको करिब सात प्रतिशत वाषिर्क सेयर कारोबार नै हुन्छ ।
कुनै पनि देशको सेयर बजार परिसूचकलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । नेपाली सेयर बजारले भने हालसम्म त्यसको छनकसमेत दिन सकेको छैन ।
‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभाव बढी रहेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । तर, अर्थतन्त्रको आंशिक प्रतिविम्ब बजारले दिन्छ,’ नेपाल सेयर इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेल भन्छन् ।
अहिले एक सय ९६ कम्पनी सूचीकृत छन् । सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा नै ७० प्रतिशतबराबर छ । सोही क्षेत्र बजारको सूचकका रुपमा देखिनुको कारण पनि त्यही हो ।
१२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको प्रभाव बजारमा खासै देखिएन । यसले नेप्से परिसूचक र अर्थतन्त्रबीच तालमेल नभएजस्तो अनुभूति हुन्छ ।
आव ०७२/७३ को राष्ट्र बैंकको मौदि्रक नीतिमा उल्लेखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी वृद्धिसम्बन्धि प्रावधानका कारण वृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्यो, बजार । र, साउन ०७३ मा हालसम्मकै उच्च विन्दु १८८१ मा पुग्यो । कतिपयले यसलाई ‘हकप्रद र बोनस’ फोबियासमेत नभनेका होइनन् ।
अझै अर्थतन्त्रमै टाँसिएको छ नेपाली सेयर बजार, करिब २६ अर्बको अर्थतन्त्रमा सेयर बजारको हिस्सा लगभग ७१ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम नथपी बोनस सेयर र बजार मूल्यभन्दा कममा हकप्रद पाइने भएकाले पनि बजारमा लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि देखिएको हो । त्यस प्रवृत्तिले बजार उकालो लागेको हो ।
तर, नेपाली बजार पनि अर्थतन्त्रभन्दा फरक धारमा गएको नदेखिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयालको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ । ‘जर्नल अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट’मा प्रकाशित फुयालको अध्ययनमा ढिलोचाँडो नेप्से पनि अर्थतन्त्रसँगै रहने गरेको पाइएको थियो ।
‘नेप्सेले कहिलेकाहीं बाटो बिराएको त देखिन्छ तर अन्त्यमा अर्थतन्त्रको अवस्थासँगै यसमा पनि परिवर्तन देखिने गरेको छ,’ फुयाल भन्छन् । उपभोक्ता मूल्य सूचक, रेमिट्यान्स र बैंकको व्याजदरलाई आधार बनाएर उनले अध्ययन गरेका थिए ।
बढेन अन्य क्षेत्रको उपस्थिति
नेप्सेमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि बीमा कम्पनीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै १५ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक होटेल, जलविद्युत, उत्पादन र व्यापारमुलक क्षेत्र तथा नेपाल टेलिकमलगायत क्षेत्र र कम्पनीमा सीमित छ, बजार ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बजारमा ल्याउन सरकारले सामान्य पहल भने नगरेको होइन । तर, त्यसले पनि बजारमा त्यस क्षेत्रको संख्या बढ्न सकेको छैन । सरकारले हाल सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने उत्पादनमूलक कम्पनीलाई वाषिर्क आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने योजना ल्याएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले समेत कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत मात्रै सेयर जारी गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई आकषिर्त गर्न सेयर जारी गर्दा निश्चित आधारमा पि्रमियम मूल्यसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सबैले मौखिक रुपमा बुझे, प्रक्रियामा भने आएका छैनन्,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, ‘ठूला दुई वटा कम्पनी मात्र ल्याउन सके पनि हामीले सन्तोष मान्ने थियौं ।’
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एक हजार चार सयभन्दा बढी सार्वजनिक कम्पनी दर्ता छन् । बजारमा सूचीकृत संख्या भने एक सय ९६ मात्र छ ।
पारदर्शिता अभाव र पूराना संस्थागत लगानीकर्तामा मुनाफा बाँड्ने अनिच्छा नै उनीहरु आउन नचाहनुको कारण मान्ने गरिएको छ ।
नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनामा लागेको रोक र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरुको भने बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ ।
हालै थपिएका बीमा कम्पनीहरुको हिस्सा पनि बजारमा थपिने भएको छ ।
यस्तो छ पाँच वर्षको प्रगति
बजारमा अहिले देखिएको सुधार करिब ६ वर्षयताको पहलकदमीको उपज हो । यसका लागि नीतिगत प्रक्रिया भने त्यसअघि नै सुरु भएको थियो ।
यस अवधिमा व्यावसायिक प्रकृतिका सामूहिक लगानी कोषहरु आए, जसले बजारबारे अनभिज्ञ तर लगानी गर्न चाहने जमातलाई समेट्न मद्दत पुर्याए ।
सामूहिक लगानी कोषहरुकै कारण कागजी प्रमाणपत्रमा सीमित कारोबार विद्युतीय प्रविधिमा आधारित ‘डिम्याट’ अवधारणामा प्रवेश गरेको हो । यसबाट कारोबारमा सुरक्षा मात्र प्रदान गरेन, लगानीकर्ताको संख्याबारे मोटामोटी जानकारी पनि जानकारी पनि हुन थाल्यो ।
हाल डिम्याट खाता रहेका ग्राहकको संख्या नौ लाख ६३ हजार छ । एक व्यक्तिले दुई वटासम्म खाता खोल्न सक्ने व्यवस्थाका कारण यसको यकिन आँकडा भने आउन सकेको छैन ।
तथापि, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड -सीडीएससी)ले लगानीकर्ता पहिचानका लागि ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाले निकट भविष्यमै वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान गर्न सकिने भएको छ ।
‘आइडेन्टिफिकेसन नम्बर जारी गर्ने प्रक्रियामा छौं, यसपछि बजारको वास्तविक तथ्यांक आउनेछ,’ सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ता भन्छन् ।
डिम्याट सेयर कारोबारसँगै अहिले चौथो दिनमै बिक्री रकम थाहा पाउन सकिने भएको छ । यसअघि आफूले बिक्री गरेको रकम र सेयर पाउन नै महिनादिनभन्दा बढी लाग्थ्यो ।
आस्बा प्रणालीको सुरुवातसँगै लगानीकर्ताले रकम बोकेर सेयर आवेदन गर्न लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । आस्बाअन्तर्गत् लगानीकर्ताले बैंकहरुमा खाता खोलेसँगै त्यसमा भएको रकमका आधारमा बैंकबाटै पाइने अनलाइन फारमबाट आवेदन दिने व्यवस्था भएको छ ।
‘पहिले दैनिक अधिकतम १२/१३ करोड रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो, अहिले दुई अर्बसम्मको खरिद बिक्री हुन्छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘यो डिम्याट कारोबारको योगदान हो ।’
यस अवधिमा कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दिनेगरी रेटिङ कम्पनी सञ्चालनमा आयो । यद्यपि, लगानीकर्ताहरुले यस्तो रेटिङलाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन ।
प्राथमिक बजारमा सामान्यतया एक सय रुपैयाँमा सेयर पाइने र बजारमा त्यसभन्दा बढीमा कारोबार हुने भएकाले पनि रेटिङमा लगानीकर्ताले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । अहिले धितोपत्र बोर्डमा थप केही कम्पनी रेटिङमा जाने क्रममा छन् ।
ती कम्पनी बजारमा आएमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा रेटिङ हुने विश्वास लगानीकर्तामा देखिन्छ ।
यसबीच लगानीकर्ताले माग र आपूर्तिको वास्तविक अवस्था थाहा पाइने ‘मार्केट डेप्थ’लगायत सुविधा पनि पाएका छन् । प्राथमिक सेयर जारी गर्दा पहिलो प्राथमिकता प्राकृतिक व्यक्तिले पाउने र आवेदन दिने हरेकले कम्तिमा १० कित्ता पाउने व्यवस्था पनि भएको छ ।
सेयर कारोबारका क्रममा लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कहरु घटाइएको छ । हाल लगानीकर्ताले कारोबार रकमका आधारमा अधिकतम शून्य दशमलव ६ प्रतिशत ब्रोकर शुल्क तिरिरहेका छन् । यो दर समग्र दक्षिणएसियाको तुलनामा महँगो हो ।
लगानीकर्ताहरुले पाँच वर्षदेखि नबुझेको रकम उनीहरुकै लागि संरक्षण कोषमा राख्ने व्यवस्थासमेत सुरु भएको छ । तर, यो प्रक्रियाको गति आशातीत ढंगले अगाडि बढेको छैन ।
यस्तै, भदौ ०७५ देखि पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार सुरु हुनेछ । नेप्सेले १ कात्तिकदेखि यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, एक वर्षपछि धकेलिएको छ ।
पछिल्लो समय लगानीकर्ताले एक कित्ता सेयरसमेत कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । यसको प्रयोग भने खासै हुन सकेको देखिँदैन ।
वर्षाैं देखि कागजमै सीमित योजना
हाल कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरु समयमै सम्भव भएका होइनन् । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका र हराउने गरेका योजना बग्रेल्ति छन् ।
त्यसैमध्येको हो, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानी बजारमा भित्र्याउने सरकारी सोच । व्यवस्थापक कम्पनीमार्फत् वा सामूहिक लगानी कोषमा गैरआवासीय नेपालीले रकम भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
गैरआवासीय नेपालीले प्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारमै लगानी गर्ने व्यवस्था भने छैन । गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने बताएको थियो । तर, प्रगति शून्य छ ।
‘सामूहिक लगानी कोषको योजना व्यवस्थापकको रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुको कम्पनीले ४९ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर, उहाँहरुले विदेशमा समेत कोषहरुका लागि रकम उठाउने सुविधा माग गर्नु भएको थियो, त्यसमा खासै काम हुन सकेन र यो निष्प्रभावी रह्यो,’ धितोपत्र बोर्डका कानुन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन् ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा पूँजी भित्र्याउन र प्रतिफल लान अहिले पनि विभिन्न कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । सोही कारण लागनी भित्रिन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारी उदासिनता पनि एक हदसम्म यसको कारक हो । ‘पूँजी निर्माणको प्रमुख साधन भनेकै पूँजी बजार हो तर सम्बद्ध निकायले सरकारलाई यो बुझाउन सकेका छैनन् । हामी लगानीकर्ताहरुले पनि यसमा सरकारलाई घचघच्याउन सकेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष पौडेल भन्छन् ।
हरेक वर्षको बजेटमा सेयर बजारका सामान्य मुद्दा या त वर्षौंदेखि आशा मात्र देखाइएका विषय संक्षेपमा समेटिने गरेको पाइन्छ ।
बजारको उतारचढाव कम गर्न बजार निर्माताका रुपमा बजारमा नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थालाई प्रवेश दिने भनिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । पूँजीगत लाभकरको विकल्पमा सबै लगानीकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने र कारोबारमा कर लगाउने, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको तर्कसंगत वर्गीकरण गर्ने, ब्रोकरमार्फत् सेयर कर्जा दिने व्यवस्थालगायत विषय मौसमी मुद्दा मात्र बन्दै आएका छन् ।
बैंकलाई ब्रोकर सदस्यता दिने, बजारमा सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरुमा पनि विविधीकरण ल्याउने योजनाहरु खासै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
सुधार हुन नसकेका व्यावहारिक समस्या
डिम्याट कारोबार सुरु भएपछि टुक्रे सेयरको गणनामा समस्या आउने गरेको छ । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताले कम्पनीहरुबाट हकप्रद तथा बोनस जारी गर्दा पटक-पटक एक कित्ता सेयर गुमाउनुपर्छ ।
बजारमा रहेका कम्पनीहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा केही कमजोरी कायमै छन् । अहिले पनि बजारमा कम्पनी तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका ऋणपत्रहरु कारोबारमा आउन सकेका छैनन् । बजारमा लगानी क्षेत्रमा मात्र नभई उपकरणमा पनि विविधीकरण छैन ।
