४ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय समितिमा आगामी निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । पहिलो चरणको चुनावका लागि मनोनयनपत्र दर्ता हुने अघिल्लो दिन शनिबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ अध्ययन गर्न आफ्ना नेताहरुलाई सुझाए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भन्दै निधीले बैठकमा भनेका थिए- ‘नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गते दिएको आदेशमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी रहेकाले यसतर्फ निर्वाचन आयोग गम्भीर नै छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
कांग्रेस बैठकमा अदालतको आदेशको व्याख्या गर्दै निधीले सर्वोच्चले स्पष्टरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपत्र बेग्लाबेग्लै छाप्न भनेको बताएका थिए ।
मतपत्र छाप्न नभ्याइने प्राविधिक कारण देखाएर सरकारले चुनाव सार्न खोजिरहेको विपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मतपत्रबारे बहस भएको हो ।
मतपत्रकै बाहना बनाएर सरकारले पहिलो चरणको चुनाव सार्न खोजेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशबारे कांग्रेसभित्रै अलमल र अन्योल देखिएको छ । तथापि मनोनयन दर्ताको तयारी भइरहेको स्थितिमा सरकारले चुनाव सार्ने समय लगभग घर्कन लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र छपाइको तयारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र बेग्लाबेग्लै छाप्न समय अभाव हुने बताउँदै आएको छ ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले पनि अदालतको आदेशलाई सम्मान गरिने बताएको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी नै रहेकाले यसबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोगले अध्ययनका लागि एक कार्यदलसमेत बनाएको छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र भने छाप्ने कार्य सुरु भइसकेको छ र यसमा अदालतले केही गर्नु नपर्ने बताइसकेको छ ।
यसअघि आयोगले एउटै मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतदान गर्न सकिने गरी नमूना तयार पारेको थियो । यसरी एउटै मतपत्रमा मतदान गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
