१३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाकै लागि लगभग १६ खर्ब लागत लाग्ने भएको छ ।
‘एडीबी, अर्थमन्त्रालय लगायतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले स्थानीय तह सञ्चालन पुर्वाधारका लागि मात्रै लगभग ८ खर्ब २० अर्ब लागत लाग्ने देखिएको छ,’ पुर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने ।
प्रदेश तहको लागि आवश्यक पर्ने लागतको हिसाब नगरिएकोले त्यही दरमा खर्च हुने देखिएमा पनि कम्तिमा कुल लागत १६ खर्बभन्दा धेरै हुने सुवेदीको भनाई छ ।
आइतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार महासंघले गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको चुनौती बारेमा चर्चा गर्दै सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् ।
५ वर्षमा सम्मको लागि यस्तो खर्च लाग्ने भएपनि सबै खर्च केन्द्रबाट नै व्यहोर्न पर्ने अवस्था भने नरहेको नवनियुक्त अर्थसचिव शंकर अधिकारीले बताए ।
‘अहिले कै बजेटमा पनि स्थानीय र प्रदेश तहको लागि केही रकमहरु विनियोजन भएका छन्,’ अधिकारीले उल्लेख गरे, ‘त्यसमा केही शर्त सहितका छन् केही निशर्त किसिमका छन्, निशर्त अनुदानहरुको प्रयोग पनि संरचना निर्माण लगायतका लागि हुन्छन् ।’
सरकारले चालु आवको बजेटमा स्थानीय तहको लागि निशर्त अनुदान अन्तरगत न्युनत्तम १० करोडदेखि अधिकत्तम १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहको लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रकम छुट्याएको छ । यस वर्षको बजेटले स्थानीय तहमा कुल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान (निशर्त), सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७ वटा प्रदेश तहको लागि चालु आवको बजेटले विनियोजन गरेको ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको प्रयोग पनि प्रदेश तहको संरचना निर्माणमा समेत खर्च गर्न सकिने अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार अहिले प्रक्षेपण गरिएको ८ सय २० अर्ब लगातको प्रयोग अस्थायी किसिमका संरचना निर्माणमा पनि खर्च हुनेछ । स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेका विद्यमान भौतिक संरचनाले नपुगेको अवस्थामा पि्रफ्याबबाट अस्थाई किसिमका भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरिने समेत लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस कार्यको लागि क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई पनि परिचालन गरिने भएको हो ।
यी तहमा विषयगत कार्यालय, सचिवालयहरु र प्रादेश तहमा प्रादेशीक मन्त्रालय लगायतका भौतिक पुर्वाधार आवश्यक पर्ने छन् ।
स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घट्ने
अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेशसँग केन्द्रले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क बाड्न पर्ने अवस्था आएकोले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम क्रमशः घट्दै जाने पनि स्पष्ट पारे ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क केन्द्रले संकलन गरेपनि १५ प्रतिशतको दरमा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई बाँड्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर निर्धारणको विवाद वित्तीय आयोग
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश दुवैले संकलन गर्न सक्ने गरि केही करका अधिकार दिएको छ । मनोरञ्जन कर, सवारी कर, विज्ञापन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कर दुवै तहले संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐनले यी दोहोरो करको निर्धारण प्रदेशले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘संविधान र स्थानीय शासन ऐनको नीति बाँझिएको छ, तर संविधान नै ठुलो कानुन भएकोले त्यसै अनुसार हुनुपर्ने हो, यो विवाद गठन हुने वित्तीय आयोगले पनि सुल्झाउला,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले भने ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई समयमै समर्पण गरेर रकम फिर्ता गर्न लगाउने भएको छ ।
‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै हाम्रो लागत बढ्दैछ अब सरोकारवाला निकायहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएमा पहिले नै खोस्नेछौं,’ अर्थसचिव अधिकारीले स्पष्ट पारे । अधिकारीले राजस्व प्रशासनलाई भष्ट्राचार मुक्त बनाएर पनि वित्तीय स्रोतको अधिकत्तम परिचालन गर्ने उदेश्य रहेको बताएका छन् ।
