२१ कात्तिक, काठमाडौँ । गैह्रसरकारी संस्था महासंघले सरकारलाई सविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनामा गैससको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।
गैससको २३ औँ साधारणसभा र सातौं नागरिक सम्मलेनको अन्तिम दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा गैसस अध्यक्ष गोपाल लम्सालले सविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरेको बताए ।
उनले भने, ‘‘सशक्त नागरिक सहभागितासहितका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न निर्णय गरेका छौँ, त्यसका लागि स्थानीय तहका सरकारसँग सहकार्य, साझेदार र समन्वय गर्न हामी सदैव अग्रसर छौँ ।’’
महासंघका महासचिव मिलन श्रेष्ठले गैसससँग छलफल गरी समाजकल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी विकेन्द्रित पुनःसंरचना हुनेगरी समाजिक विकास ऐन जारी गर्न आग्रह गरे ।
मंगलबारबाट काठमाडौँमा शुरु भएको गैसस सम्मलेनले १५ बुँदे घोषणा समेत जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा गैससलाई पनि मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता गर्ने काम हटाइ लेखा नम्बरको आधारमा मात्र नियमसंगत करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नेपालको संघीय सरकार, भावी प्रदेश सरकार र स्थानीयतहमा सामाजिक र नागरिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, विशेष संसदीय समिति गठन गरी गैससका धारणा, अनभव र माग सोझै जनप्रतिनिधिसमक्ष छलफल र बहस गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
मानव अधिकार, दिगो विकास, न्याय, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको प्रवद्र्धन गर्न आगामी एक वर्षभर देशव्यापीरूपमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने गैससले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
साधारणसभामा देशभरबाट सात हजार गैससका सातसय प्रतिनिधि, नागरिक अभियन्ताको उपस्थिति थियो ।
