अन्योलमा प्रदेशसभा बैठक स्थल

२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ तर प्रदेशका कतिपय तयारी अझै हुन सकिरहेको छैन ।

संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात वटा प्रदेश निर्माण भई ती प्रदेशको आगामी मङ्सिर १० र २१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म प्रदेशसभा कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँको कुनै टुंगो लागेको छैन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिकरुपमा छलफल गरिने बताउँछन् ।
‘प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा हो, निर्वाचन भएपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले तय गर्नु नै होला, सभा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पछि होला’, मन्त्री थापाले भने ।

मन्त्री थापाले प्रदेशको सभा कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा सहज जवाफ दिए पनि विषय निकै गम्भीर छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको ३० दिनमा सभा राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकार अलमलिएको बताए ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभामा संरचनालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुख (राष्ट्रपति सरह) राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मुख्य मन्त्री (प्रधानमन्त्री सरह), प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक सभामुख, एक–एक उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्षमा ३३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकमा २२० (४० प्रतिशत) गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशको कूल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको दोब्बर संख्यामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ ।

प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन । अब प्रदेश सरकार बनेपछि नै प्रदेशसभाले तोक्नेछ ।

प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्नेछ । प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाको निर्णय बमोजिम प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।