२७ कात्तिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का आफ्नै प्रस्तावमा खारेज गरिएको बताएका छन् । ठेक्का खारेज नगर्न आफूलाई ‘प्रेसर’ आए पनि साहसका साथ निर्णय गरिएको थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘निकै ठूलो प्रेसरका बावजुद सरकारले बूढीगण्डकीको ठेक्का खारेज गरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि साथ दिनुभयो र गेजुवा ग्रुपले पाएको ठेक्का खारेज भयो ।’
राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका थापाले पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको नाम नलिइकन भने- ‘कुनै प्रक्रियासमेत नपुर्याइकन अनियमित र हचुवा ढंगबाट बालुवाटारमा गेजुवा कम्पनीका मानिसहरुलाई बोलाएर यो सम्झौता गरिएको थियो, त्यो गल्तीलाई अहिलेको सरकारले सच्याएको छ ।’
फ्रेञ्च कम्पनीमार्फत डीपीआरसमेत तयार भइसकेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएकाले त्यो गलत भएको थापाले बताए । उनले भने- ‘बूढीगण्डकीमा भएको कमजोरी सच्याइएको छ, अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो आयोजना जसले बनाए पनि हुन्छ ।’
चीनलाई बाई, भारतलाई हाई !
यसैवीच सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेकै दिन लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका दुई आयोजनालाई भने म्याद थपको सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि थप गर्न लगानी बोर्डले सोमबार भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनीलाई म्याद थप
