अमेरिका । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको समन्वयमा तयार गरिएको नेपालको वन लगानी योजनालाई विश्व वैंक अन्तर्गतको जलवायु लगानी कोषले स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिंगटन डीसीमा ०७४ मंसिर २६–२७ मा बसेको जलावायु परिवर्तन कोषको बैठकले नेपालको वन लगानी योजना स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्याल, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय धनञ्जय पौडेल तथा डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना रहेको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको वन लगानी योजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
वन विनास र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण गर्ने रेडप्लस कार्यक्रममा सहभागी भएका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरुले जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।
सोही अनुरुप नेपालले आगामी ८ वर्षका लागि सामुदायकि वनलगायत समुदायमा आधारित वनको दीगो व्यवस्थापन, वनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, निजी वनको विकास, समुदाय र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र उन्नत प्रविधिसहितको जलाधार व्यवस्थापन शीर्षकका ५ वटा परियोजनाहरु वन लगानी कार्यक्रममा पेश गरेको हो ।
करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ८ वर्षको कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले हाल करिब २ अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सहायतासहित वन लगानी कार्यक्रमसँगै जोडिएको ‘समर्पित अनुदान संयन्त्र’ अन्तर्गत नेपालका आदिवासी जनजाति तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको क्षमता अभिृद्धिका लागि थप करिब ५० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रमले आउँदो ८ वर्षमा करिब दुईलाख हेक्टर समुदायमा आधारित वनको दीगो व्यवस्थापन, १० हजार हेक्टर बिग्रिएका डाँडा पाखाहरुको स्थानीय समुदायमार्फत उन्नत प्रविधियुक्त भू–संरक्षण, १० हजार हेक्टर निजी जग्गामा छोटो समयमा फाइदा दिने रुख प्रजातिको वृक्षारोपण गर्न अनुदान, वनमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरको ऋण सहायता जस्ता गतिविधि समेटेको छ ।
