नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्दै उनी भारतका असल मित्र एवं नेपालका अशल शासक भएको बताएका छन् ।
भारतीय पत्रिका दि वायरका लागि भारतीय पत्रकार माया मिरचाँदनीले लिएको भिडियो अन्तरवार्तामा पूर्वराजदूत रायले ओलीको मुक्तकण्ठले प्रश्ंसा गर्दै भनेका छन्- ‘मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने सायद अब प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओली सशक्त तथा दृढ मान्छे हुनुका साथै असल शासक पनि हुन् ।’
पूर्वराजदूत रायले महाकाली सन्धीको नाम नलिई त्यसमा केपी ओलीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्- ‘धेरै मानिसलाई थाहा छैन कि जब हामीले नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैथियौँ र जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिएनन्, त्यो समयमा उनले आफ्नो पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए र सम्झौताको समर्थन गरे ।’
नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे भारतीयहरुको बुझाइ के रहेछ भनेर जान्नका लागि पूर्वराजदूत रायको अन्तरवार्ता उपयोगी हुने देखेर हामीले यहाँ नेपाली भाषामा सामान्य सम्पादनसहित प्रस्तुत गरेका छौंः
जसरी नेपालमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले चुनावमा जित हात पार्यो, के दिल्लीमा यस्तो नजिताको अपेक्षा गरिएको थियो ?
मलाई लाग्छ, कम्युनिष्ट गठबन्धन यस चुनावमा पहिलो हुने कुराको त अपेक्षा गरिएकै थियो । यद्यपि जुन अन्तरको विजय प्राप्त भयो, त्यो चाहिँ सायद अनपेक्षित नै हो ।
तर, नेपालमा संसदीय चुनावमा दुई प्रकारका प्रणाली छन् । एउटा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली, जसमा रहेका १६५ सिटमध्ये ११८ सिटमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले जित हात पारेको छ । यसका अलावा त्यहाँ ११० वटा अरु सिटहरु छन्, जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित गरिन्छन् ।
समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको मत नेपाली कांग्रेसको भन्दा अलिकति मात्र बढी छ । मत प्रतिशत हेर्नुभयो भने खासै अन्तर छैन । र, पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको नतिजा कम्युनिष्ट गठबन्धनको पक्षमा जानुको मुख्य कारणचाहीँ यसअघिका दोश्रो (एमाले) र तेश्रो (माओवादी) शक्ति एक ठाउँमा आएर, सिट बाँडफाँड गरेर चुनाव लड्नु नै हो ।
केही वर्षयता दिल्ली र काठमाण्डौबीचको सम्बन्ध पेन्डुलमजस्तै छ । अहिले केपी ओलीले जुन प्रकारले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल भए, त्यसको एउटा कारण २०१५ को नाकाबन्दी पनि हो ? यसले नेपालको चुनावी अभियानमा कस्तो प्रभाव पार्यो ?
मलाई यसको सन्दर्भमा केही व्याख्या गर्न दिनुस् ।
परिस्थितिलाई हेर्ने सन्दर्भमा मतभिन्नता भए पनि केपी ओली भारतका असल मित्र हुन् । भारतसँगको निकै पुरानो सम्बन्ध हो
तपाईलाई थाहै छ नेपाल निकै विविधतापूर्ण समाज हो र धेरैथरी समुदायको बसोबास छ त्यहाँ । केही तिहाई जनसंख्या मधेसमा बस्छ, जसको मातृभाषा नेपाली होइन र उनीहरु भोजपुरी, मैथली, अवधि जस्ता भाषाहरु बोल्छन् अनि सांस्कृतिक रुपमा भारतको बिहार तथा उत्तरप्रदेशसँग धेरै समान छन् । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा जनजातिहरु तथा शासक वर्गका रुपमा रहेका ब्राम्हण तथा क्षेत्रीहरुको बसोबास छ ।
त्यसैले जब नयाँ संविधान लेखिँदै थियो, तब संविधानमा आफ्ना हित तथा चासोहरु संविधानमा समाहित गर्ने सबै समुदायको आकांक्षा थियो । तर, दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा संविधान लेखन प्रक्रिया एउटा समूह खासगरी तराईको समथर भूभागका बासिन्दाहरुलाई पाखा पारियो, नजरअञ्दाज गरियो ।
उनीहरुका प्रतिनिधित्व, समावेशीकरणलगायतका विषयमा केही गुनासा थिए र त्यसैका लागि आन्दोलनरत थिए । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा भारतको दृष्टिकोण के थियो भने नेपालले आफ्नो विविधतालाई सम्बोधन गर्नु तथा आत्मसात गर्नु नै उसको हितमा हुन्छ किनकि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान लेखिँदै थियो । यो एक युगमा एकपटकको अवसर थियो ।
यदि समुदायका ती विविध चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा देशमा दीर्घकालीन शान्ति तथा स्थिरता आउँछ र सम्बोधन गर्न नसकिएमा समाजमा तनाव तथा संघर्षको अवस्था पैदा भई हिंसाको वातावरणसमेत सिर्जना हुन सक्छ । हाम्रो धारणा यदि ती सबै चासो तथा हितलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्रै नेपालमा दिगो स्थिरता आउन सक्छ भन्ने थियो ।
अन्ततः नेपालमा संविधान लेखियो, पारित गरियो र सोही संविधान अन्तरगत यो चुनाव पनि भयो । मधेसी दलहरुले पनि चुनावमा भाग लिएका छन् र अहिले नतिजा पनि प्राप्त भैसकेको छ ।
र, नाकाबन्दीको विषयमा तपाईको प्रश्नमा आउनुपर्दा वास्तवमा नेपालमा संविधान लेखन प्रक्रियामा विविध चासोलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने भारतको पोजिसन थियो र यसलाई नेपालका केही राजनीतिक समूहले नेपालमाथि भारतको हेजेमोनिक दख्खल एवं ठूल्दाई प्रवृत्तिका रुपमा प्रचार गरे । जसले एकप्रकारको नेतृत्व पैदा गर्यो । यसलाई भारतसँग नझुकेको बलियो नेतृत्व भनियो ।
यस्तोखाले भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई केही निश्चित समूहहरुले बढावा दिए, खासगरी एमालेभित्रका । र, यसले देशमा एकप्रकारको वातावरणको सिर्जना गर्यो । तर, यो कुनै नयाँ घटना होइन, विगतमा पनि धेरैपटक भएकै हो । यो एउटा पाटो हो भने अर्कोतर्फ जब भारतसँग समस्या आउँछ, तब चीनतर्फ फर्किएर भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस नेपालमा हुने गरेको छ ।
मलाई लाग्छ, नेपालको अहिलेको अवस्थालाई हामीले जस्ताको तस्तै स्वीकार्नुपर्छ । नेपालमा हरेक मानिसलाई थाहा छ कि नेपालको विकास र सम्वृद्धिका लागि भारत कति महत्वपूर्ण छ । अनि भारतलाई पनि नेपाल कति महत्वपूर्ण छ भन्ने अनुभुत भएको छ ।
परिस्थितिलाई हेर्ने सन्दर्भमा मतभिन्नता भए पनि केपी ओली भारतका असल मित्र हुन् । भारतसँगको निकै पुरानो सम्बन्ध हो । ओलीले मलाई सधैं भन्ने गरेका छन् कि नेपालको संस्कृति, सभ्यता, व्यापार लगायतका धेरै कुरा भारतसँग जोडिन्छ । त्यसैले सम्बन्ध निकै संवेदनशील छ । र मलाई विश्वास छ यो सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नका लागि नयाँ सरकारले प्रशस्तै प्रयासहरु गर्नेछ ।
केपी ओली स्वयंको भारत सरकार तथा नेताहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा असल सम्बन्ध हुन सक्छ । तर, नाकाबन्दीपछि परिस्थितिले नै उल्टियो । त्यस्तो अवस्थामा चीनतर्फ नफिर्कएर के गर्नु त भनेर नेपाली नेताहरुले भन्ने गरेका छन् । तपाई त्योबेला नेपालका लागि राजदूत पनि हुनुहुन्थो । तपाईलाई के लाग्छ, भारतले आफ्नो कार्ड योभन्दा फरक ढंगले खेल्न सक्थ्यो ?
हामीले त्योबेला त्योभन्दा फरक ढंगले कार्ड खेल्ने एउटै बाटो भनेको ठीक छ, समावेशीकरण, पछि पारिएका वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय महत्वपूर्ण छैन भनेर सल्लाह दिनु नै हुन्थ्यो । हामीले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि समावेशीकरण महत्वपूर्ण छ भनेर सुझाव दिइरहेका थियौँ । हामीले हाम्रो कार्ड कसरी त्यो भन्दा फरक ढंगले खेल्न सक्थ्यौं ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
यदि समाजमा जुन तदर्थता छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्यो । हाम्रो मूल्यांकन के थियो भने यदि सबैका चासो सम्बोधन गरिएन भने भविश्यमा तनाव हुनेवाला थियो । त्यसैले हामीले दीर्घकालीन रुपले सोच्यौँ र भविश्यमा त्यस्तो समस्या आउबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्यौँ । किनकि नेपालमा आउने त्यस्तो तनावको अवस्थाले हामीलाई पनि असर गर्दथ्यो ।
तर, मलाई लाग्छ नेपालका केही राजनीतिक अति पारम्परिक छन् । उनीहरुमा आफ्नो राष्ट्रका बारेमा यस्तो धारणा तथा बुझाई विद्यमान छ, जुन एक प्रकारले निषेधात्मक खालको छ । उनीहरुको बुझाईमा अन्य समूहहरुको समावेशीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय त्यस्तो गम्भीर विषय नै होइन र आफैं सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
यो तथ्य हुँदाहुँदै कि देशको एक तिहाई जनसंख्या (विरोधमा) छ ?
हो । र, तपाईले उदाहरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशको चुनावको नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन तराईमा पर्छ । र, त्यहाँको नतिजा अन्य प्रदेशहरुको भन्दा धेरै फरक छ । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी पार्टीहरुले चुनाव जितेका छन् । मलाई लाग्छ, दीर्घकालमा यी मुद्दाहरु सम्बोधन गरिनैपर्छ । तर, कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय चाहीँ एउटा खुल्ला प्रश्न बनेको छ ।
छिमेकमा धेरै ठाउँमा धेरै खेलहरु भैरहेका छन् । चीनले भारतलाई घेर्दैछ, भारतको प्रभुत्व रहेका ठाउँहरुतर्फ चिनियाँहरु प्रवेश गरिरहेका छन्, त्यो चाहे सामुदि्रक रेशम मार्ग होस् वा उत्तरमा वन बेल्ट वन रोडका माध्यमबाट होस्, त्यो सेन्टिमेन्टले नेपालको चुनावको नतिजामा कुनै प्रभाव पारेको छ ? यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ ?
चीनका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, निश्चित रुपमा चाइनिजहरु नेपालमा आजभोलि अत्यधिक सक्रिय बनेका छन् । नेपालमा एउटा आमधारणा के थियो भने चीनले वाम गठबन्धन तथा एकता चाहन्छ र यसमा पूर्ण रुपमा सहयोग पनि गरिरहेको छ । ओली सरकारबाट प्रचण्डले छिटो समर्थन फिर्ता लिएकोमा चीन असन्तुष्ट थियो भन्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यस्तै बेल्ट एण्ड रोड इनिसियभिट अन्तरगत रेलवे लगायतका कनेक्टिभिटीका विभिन्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भयो । विश्वव्यापी टेन्डरविना जीटूजी (सरकार-सरकारबीच) प्रणालीमा कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरु प्नि चीनलाई दिइएको छ । त्यसैले चीन विगतमा भन्दा निश्चय नै धेरै सक्रिय भएको छ नेपालमा ।
यस्तोखाले भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई केही निश्चित समूहहरुले बढावा दिए, खासगरी एमालेभित्रका । र, यसले देशमा एकप्रकारको वातावरणको सिर्जना गर्यो । तर, यो कुनै नयाँ घटना होइन, विगतमा पनि धेरैपटक भएकै हो । यो एउटा पाटो हो भने अर्कोतर्फ जब भारतसँग समस्या आउँछ, तब चीनतर्फ फर्किएर भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस नेपालमा हुने गरेको छ
तर, यी सबैका बाबजुत यदि तपाईले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई हेर्नुभयो भने र यसलाई एकदेखि दशसम्मको स्केलमा नाप्नुभयो भने भारत १० छ र चीन जम्मा २ छ । यो नै एक प्रकारको ग्याप हो ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई भारतबाटै हुन्छ । नेपालको चीनसँग हुने व्यापारमध्ये पनि अधिकांस कोलकाता बन्दरगाहबाट हुने गर्दछ । अर्थात् कनेक्टिभिटी भारततर्फबाट नै छ ।
भूपरिवेष्ठित देशहरुका लागि यो नै समस्याको रुपमा रहेको हुन्छ…
ठीक हो । निश्चितरुपमा प्रविधिको विकाससँगै अब हिमालय छिचोल्नै नसकिने तगारोका रुपमा रहेन, जुन विगतमा थियो । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो तथ्यलाई अब हामीले हाम्रो निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा धारणाहरुमा समाविष्ट गरी यसलाई सर्वोत्तम रुपमा कसरी डिल गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा चीन र भारत दुबैले नेपालमा स्थिरता चाहन्छन् । दुबै देशले नेपालमा बाह्य शक्तिहरु (राज्य वा राज्य बाहिरका) को बढ्दो उपस्थिति तथा संलग्नता चाहँदैन । र, चीनले खासगरी तिब्बतको मामिलाका कारण । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा दुबै देशको एउटा अनुरुपता छ, र जुन खुल्दैछ । यो तथ्यलाई हेरिनुपर्छ ।
भूकम्पपश्चात् नेपालका धेरै वरिष्ठ टिप्पणीकारले भारतको उदारपना एवं सहयोगको विषयमा समेत आलोचना गरे….
यो एउटा निकै जटिल मनोविज्ञान हो । नेपालको खास राष्ट्रिय पहिचान के हो भन्ने सन्दर्भमा यदि नेपालमा सबै कुराहरु जस्तै भाषा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति भारतसँग मिल्छन् भने नेपालसँग एक राष्ट्र राज्यको रुपमा अद्धितीय कुरा के छ ? त्यसैले कहिलेकाहीँ भारतको आलिंगनलाई समेत नेपालीहरुले भिडमा हराएर डराएको जस्तै अनुभूत गर्दछन् र आफ्ना लागि बढी राजनीतिक स्पेसको खोजी गर्दछन् । जब भारतले सहयोग गर्छ, उनीहरुलाई थाहा छ कि सहयोग आवश्यक छ । तर पनि उनीहरु भारतले सहयोग गरेको विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्छन् । यो अनौठो छ ।
कूटनीतिज्ञका रुपमा त्यस्तो चुनौतिलाई तपाईले कसरी सामना गर्नुभयो ?
मलाई लाग्छ, यसलाई अत्यधिक संवेदनशीलता, उच्च सावधानी, सुझबुझ तथा वार्ताकारसँग सम्मानका साथ डिल गर्नुपर्छ । आफू बढी जान्ने तथा बुद्धिमान छु भन्दै अरुलाई हेप्ने र निषेध गरेर होइन । यो निकै संवेदनशील सम्बन्ध हो । र, यसबारेमा सदैव सचेत रहनुपर्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाले यो पटकको चुनावको नतिजामा पनि प्रभाव पार्यो । तपाईले विश्वव्यापीरुपमा अहिले हेर्नुभयो भने पनि अन्य समुदायका मानिसलाई घृणा गर्ने संस्कार अर्थात् जेनोफोबिया, चरम राष्ट्रवादको लहर चलेको छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा भूपरिवेष्ठित रहेको भए पनि यी विश्वव्यापी लहरबाट अछुतो नरहेको हो ?
विविधता भएको कुनै पनि देशसँग आफू जाने बाटो कता हो भन्ने दृष्टिकोण हुुनुपर्छ । २० वर्षपछि देशलाई यस्तो बनाइनेछ भन्ने मार्गचित्र हुनुपर्छ । विविधतापूर्ण देशमा विभिन्न नागरिकका विभिन्न स्वार्थ हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता स्वार्थहरु एक अर्कासँग बाझिन सक्छन् । शक्तिको साझेदारीको विषयमा, आर्थिक श्रोतको साझेदारीको विषयमा फरक-फरक स्वार्थ तथा चासोहरुलाई समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्राविधिक विषयमा हामी असफल भएका हौँ । र, हामीले नेपालमा रहेका हाम्रा परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको दर बढाउनु आवश्यक छ
र, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै यी सबै प्रतिस्पर्धी चासोहरुलाई सम्बोधन गर्ने मार्ग हो । विविधतापूर्ण समाजमा तपाईले सबै मानिसलाई प्रजातान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, नेपालको हकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कमा, जसले एकप्रकारले विभिन्न समूहका क्षेत्रीय पहिचानलाई केही हदसम्म स्वीकार गरेको छ ।
तर, यो सबै भनेको तपाईलाई अघि बढ्नका लागि हो । यदि यो प्रक्रिया असफल भयो भने र यदि तपाईले समाजलाई ध्रुवीकृत गर्नुभयो भने अनि निश्चित समूहलाई निषेध गर्न थाल्नुभयो भने त्यस्ता समूहहरुले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउन थाल्लान् ? यो समाजमा सम्भावित तनाव ल्याउने कारक हो ।
पुनः चीनको प्रश्नमा आउँदा छिमेकमा जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँले भनिसक्नुभयो नेपालले चीनले व्यापार तथा पारवहन लगायतका सम्झौता गर्यो, यसबाट चीनले भारतको छिमेकमा आफ्नो नक्सा बढाइरहेको छ, यसमा भारतको जवाफ के हुनुपर्छ ?
यसको सजिलो उत्तर छ कि हामीले हाम्रा कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिनुपर्छ । हामीले प्रतिवद्धता धेरैमा जनाएका छौँ तर दुर्भाग्य, कार्यान्वयनको रेकर्ड राम्रो छैन, जुन निकै हदसम्म राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । नियमित सुपरीवेक्षण, अनुगमनबाट यो हासिल गर्न सकिन्थ्यो । यो निकै सामान्य प्राविधिक विषय थियो र कुनै ठूलो नीतिगत तथा रणनीतिक विषय थिएन ।
यस्तै प्राविधिक विषयमा हामी असफल भएका हौँ । र, हामीले नेपालमा रहेका हाम्रा परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको दर बढाउनु आवश्यक छ ।
क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी तथा क्षेत्रीय सञ्जालको उदाहरणका रुपमा हामी सार्कको कुरा गर्छौँ । सार्क एक प्रकारले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएजस्तो भएको छ । के यस्तो क्षेत्रीय फ्रेमवर्कलाई पुनर्जिवित गर्ने तथा वार्ताहरुका लागि पुनः सशक्त बनाउने कुनै बाटो छ ? जसले, भारतका लागि संवेदनशील राष्ट्रहरु नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेशको भारतीय हेजेमोनीसम्बन्धी चासो सम्बोधन गर्ने र यो क्षेत्रका देशहरु एकजुट छन् भन्ने देखाउन सकियोस् ?
मलाई लाग्छ, केही प्रयास भएका छन् र सोही कारण राजनीतिक तथा द्वीपक्षीय विषयहरुलाई सार्कका फोरममा उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निश्चितरुपमा सार्क यो क्षेत्रको राजनीतिका कारण बन्धक बनेको छ ।
तर, हामीले अरु उपक्षेत्रीय समूहहरुका बारेमा पनि विचार गरिरहेका छौँ, जस्तै- बंगलादेश, भूटान, भारत र नेपाल रहेको बीबीआइएन । यसको प्रचुर सम्भावना छ । त्यस्तै नेपाल र भुटानसमेत रहेको र भारत र बंगलादेशसहित आसियानका केही मुलुकसमेत रहेको बिमिस्टेकमा पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपाल बिमिस्टेकको अध्यक्ष पनि हो र अर्को वर्ष शिखर सम्मेलन पनि हुँदैछ ।
धेरै मानिसलाई थाहा छैन कि जब हामीले नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थियौँ र जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिएनन्, त्यो समयमा उनले आफ्नो पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए र सम्झौताको समर्थन गरे
त्यसैले यी उपक्षेत्रीय र अन्य संगठनहरुमा पनि ठूलो सम्भावना छ र कनेक्टिभिटीमा मजबुत बनाउन, पर्यटन प्रवर्द्धन, बुद्धिष्ट सर्किटलगायतमा लागि धेरै काम गरिएको पनि छ । र, मलाई लाग्छ वास्तवमा अहिले हाम्रो ध्यान यिनै संस्थाहरुमा केन्दि्रत छ ।
भारतले नेपालमा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ र हुनुपर्छ पनि । काठमाण्डौँसँगको सतर्कतापूर्ण सम्बन्ध भविष्यमा कसरी अघि बढ्ने देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस् हामीले नेपालमा जुनसुकै सरकार बने पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी हितमा आधारित छ । व्यापार, आर्थिक हितलगायतमा हाम्रो सम्बन्धको सञ्जाल निकै विशाल छ । त्यसैले मलाई यसमा कुनै शंका छैन । नेपाल र भारतले दुबैको लाभका लागि सँगै मिलेर काम गर्नेछन् । र, मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने सायद अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुने केपी ओली सशक्त तथा दृढ मान्छे हुनुका साथै असल शासक पनि हुन् ।
धेरै मानिसलाई थाहा छैन कि जब हामीले नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थियौँ र जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिएनन्, त्यो समयमा उनले आफ्नो पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए र सम्झौताको समर्थन गरे । उनी विशेषगरी आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ र यसरी नेपाल-भारत सम्बन्ध अघि बढ्नेछ ।
नेपालको मधेस तथा मधेसका जनताको आकांक्षा लगायतमा केन्द्रित भैरहेको भारतले अब नेपालका निश्चित राजनीतिक दलहरु जस्तै नेपाली कांग्रेस आदिमा केन्द्रित नभई नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा पुलको निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
मैले नेपालमा धेरै ठाउँमा भ्रमण गरेको छु । नाकाबन्दीको चरम अवस्थामा समेत नेपालीहरुमा भारतप्रति सदीक्षा नै देखिन्थ्यो । यो हामीबीचको विशिष्ठ सम्बन्ध हो । यी सन्दर्भहरु केही अस्थायी परिघटनाहरु मात्रै हुन्, जुन द्वीपक्षीय सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ देखा पर्छन् । तर, दीर्घकालीन प्रवृत्ति निकै सकारात्मक छ । हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ ।
भिडियो
यो पनि पढ्नुहोस्
