५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी विवाद चर्किँदै जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुविधामा परेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी दुविधामा मात्रै परेकी छैनन्, आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा धेरै विवादमा मुछिएकी छिन् ।
सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न अन्कनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको कुरा सुनेको कांग्रेस नेताहरुको गुनासो छ । एमाले नेताहरुले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न कांग्रेसले दबाव दिइरहेको दाबी गरेका छन् ।
सरकार र सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरु राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश जारी गर्न दबाव दिइरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रपतिलाई दलीय अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी भने अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बुधबार मात्रै एमाले र माओवादीका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजनीतिक दुराशयका साथ अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गरे ।
११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी झण्डै २ वर्षे कार्यकालमा उनी यति धेरै दबाव र दुविधामा कहिल्यै परेकी थिइनन् । तर, अध्यादेश विवादमा उनको विगतको राजनीतिक आवद्धतालाई लिएर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
हाम्रो राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो पकेट भिटो छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान अनुसार छ भने एस भनेर पठाउनुपर्छ । छैन भने संविधानअनुसार गरेर गर भन्नुपर्छ- चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
राष्ट्रपति हुनुपूर्व उनी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् ।अहिले सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले एमालेले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न लगाएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
अब राष्ट्रपतिले एमालेको कुरा सुन्छिन् या संविधानतः निर्णयमा पुग्छिन् ? यो हेर्न बाँकी रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई एमालेले पनि सघाउनुपर्ने मत राख्छन् । सिटौला भन्छन्- ‘राष्ट्रपति हिजोका दिनमा एमाले नेता हो तर, एमालेले भनेजस्तो गर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन’ नेता सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने ‘तर, उहाँ रोकिनुमा त एमाले जिम्मेवार भयो । त्यसो हुनुहुँदैन ।’
एमाले नेताहरु भने त्यसमा सहमत छैनन् । विगतमा राजनीतिक आस्था के थियो भन्ने आधारमा हेर्नु अत्यन्त न्यूनकोटीको टिप्पणी हुने नेता अग्नि खरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । खरेलले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो, सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक पहिलो नजरमै बेठीक छ भन्ने देखेपछि फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।’
अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि थुप्रै विधेयक रोकेको स्मरण गर्दै खरेलले अघि भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा संसदमा समेत विवाद भएको थाहा हुँदाहुँदै केही थाहा नभएको जसरी लुरुलुरु अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’
कहाँ चुकिन् राष्ट्रपति ?
देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी गत कात्तिक १ गते नै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाएको थियो । तर, संसदका अन्तिम दिनहरुमा विधेयक पास गर्ने प्रयास भए पनि दलहरुबीच सहमति जुटेन ।
लगत्तै सरकारले आफ्नो चाहनाअनुसार एकल संक्रमणीय मतप्रणाली राखेर अध्यादेश पठायो । तर, दुई महिनासम्म राष्ट्रपति मौन रहिन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट र त्यसमा पठाउनुपर्ने महिलाको संख्या तोक्न अवरोध भएपछि मात्रै बहस सुरु भयो ।
हो, राष्ट्रपति यहीँ चुकेको देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश पठाएपछि संविधान अनुसार भए/नभएको हेरेर कुनै एउटा निर्णय लिएको भए यो विवाद आउने नै थिएन । या त सरकारले अध्यादेश संशोधन गरेर पठाउँथ्यो, वा दलीय सहमति खोज्थ्यो ।
तर, दुई महिनासम्म कुनै निर्णय लिइएन । अहिले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका एमाले र सरकार छाड्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस दुबै लचिलो हुनुको साटो ‘पोजिसन’ लिनेतिर लागेका छन् ।
यसका पछाडि राष्ट्रियसभामा आफ्नो सिट मात्रै होइन, सात प्रदेशमा नियुक्त गरिने प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रियसभामा मनोनित तीनजना लगायतमा पनि दलको ध्यान छ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो पकेट भिटो छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान अनुसार छ भने एस भनेर पठाउनुपर्छ । छैन भने संविधानअनुसार गरेर गर भन्नुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले दलहरुले छिट्टै निकास दिनुपर्ने मत राख्छन् । ‘हिजोको पहिलो दल, आजको पहिलो दल र तेस्रो दल बसेर समाधान खोज्नुपर्छ’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दलहरुले आरोप प्रत्यारोप गरेर राष्ट्रपतिलाई जस्तो गरिमामय पदलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
राष्ट्रपति भण्डारीका सामु चुनौतीका साथै अवसर पनि आएको छ । जस्तो कि विगतमा एमाले नेतृ रहेकी उनले एमालेको चाहनाविपरीत अध्यादेश पारित गरिदिइन् भने उनको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसले पनि यो विश्वास गर्नेछ कि उनले दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निभाइन् ।
तर, एमालेले भने अनुसार नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखिन् भने यसबाट राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसको दुरी र अविश्वास बढ्ने छ ।
पदावधि सकिन लागेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले कांग्रेसलाई चिढ्याउँदा त्यो अस्वाभाविक नहोला, तर राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो कार्यकालसमेत राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने प्रयासमा छिन् । यस्तो अवस्थामा उनले न एमाले, न कांग्रेस, कसैलाई चिढ्याउने अवस्था छैन ।
तैपनि राष्ट्रपति त एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । उनले या त अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ, या अस्वीकार । वीचको बाटो छैन । दलीय सहमतिका आधारमा अध्यादेश पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।
