१४ पुस, काठमाडौं । अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ । तर, नयाँ सरकार गठनका लागि केही महिना समय लाग्ने देखिएको छ ।
लामो बहस र विवादपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । यसले राष्ट्रियसभाका ४२ सदस्य एकल संक्रमणीय र १४ बहुमतीय मत प्रणालीबाट चुनिने सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिनेछन्, जस मध्ये ३ महिला, ३ खुला, एक दलित र एक अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक हुनेछन् । अध्यादेश अनुसार दलित र अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक सदस्य बहुमतीय मत प्रणालीबाट चुनिनेछन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछिन् ।
राष्ट्रिय सभा एक महिनापछि मात्र !
अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै आयोगले मिति घोषणा भएपछि चुनाव गराउन एक महिना चाहिने बताएको छ । ‘मिति तोकेपछि मनोनयन दर्तादेखि मतदानसम्मको तयारी गर्न ३० दिन चाहन्छ भनेका छौं’ भेटमा सहभागी एक आयुक्तले भनेका छन् ।
आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न १५ दिन म्याद दिएर बिहीबार मात्र आहृवान गरेको छ ।
आयोगले मतदान स्थलबारे कुनै निर्णय गरेको छैन तर, सात प्रदेशमा मतदान गराउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यका साथै ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । तर, उनीहरुको मत भार फरक हुनेछ ।
यसरी हेर्दा छिटोमा अर्को महिनामाघको तेस्रो सातातिर मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने देखिन्छ । एमालेका एक नेताले त फागुन पहिलो साता मात्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको सूचना आएको अनलाइखबरलाई बताएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनमा अझै विलम्ब
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन । अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।
संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजित सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको एक कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा १ को खण्ड क भन्नाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतफका १६५ सिट र ८६ को उपधारा २ को खण्ड क भन्नाले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने ५६ जना हुन् भने उपधारा १ को खण्ड ख भन्नाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक हो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।
तर, कांग्रेसको तर्क भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् ।
एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परीणाम आउन राष्ट्रियसभाले रोक्दैन तर, अहिले उहाँहरुले जुन तर्क गर्नुभयो, त्यो तर्क हेर्दा उहाँहरुले रोक्नुहोला ।’
अर्थात नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि एमालेले भने जस्तो बाटोमा हिड्ने देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनपछि मात्र दलहरुले समानुपातिकमा पाएको सिट बाँडफाँट गरिनेछ । उनले भने, ‘हामीले अहिले नै सिट तोनेपछि विद्यमान ऐन कानुनलाई केकेटेर कसैले मुद्दा हाल्न सक्छ र, अदालतले कति हल्लाउँछ भन्ने त थाहा छँदैछ ।’
अर्थात राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाए र त्यसमा कति महिला पठाउनु पर्ने हो भनेर दलहरुलाई भनिनेछ ।
यसका लागि दललाई कम्तिमा ६/७ दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि दलहरुले बुझाएको सूची मिले नमिलेको आयोगले हेर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण परीणाम सार्वजनिक गर्नेछ ।
त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्नेछन् । र, ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा प्रक्रिया अपेक्षाकृत रुपमा छिटो अघि बढ्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि अझै डेढ/दुई महिना (फागुन) लाग्ने देखिएको छ । नभए चैत पुग्न पनि बेर छैन ।
यद्यपि पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामीले अहिले त्यो भनेका छैनौं । समानुपातिकको परीणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
तर, सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘हामीले त्यसै यो सरकार आफ्नो आयुक्त लम्ब्याउन चाहिरहेको छ भनेका होइनौं ।’
