१७ पुस, काठमाडौं । गत साता मुद्दती निक्षेपमा नयाँ व्याजदर लागू गरेका बैंकहरुले एक साता नबित्दै फेरि अर्को प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
१० वटा वाणिज्य बैंकले सोमबार नयाँ व्याजदर प्रस्ताव गरेका हुन् । तीमध्ये तीन वटा वाणिज्य बैंकले व्याजदर बढाएका छन् भने चार वटाले घटाएका छन् । हाल अधिकांश बैंकले निक्षेपमा औसत साढे १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् ।
अधिकांश बैंकले दीर्घकालीन नभई अल्पकालीन समाधानको बाटो रोजेको देखिएको छ । गत वर्ष एक वर्ष र त्यसभन्दा बढीको निक्षेपमा आकर्षक व्याज दिएका थिए, बैंकहरुले । त्यसको भार पछिसम्म देखिँदा बैंकहरुको आधार दर घट्न सकेन । यही कारण अहिले बैंकहरुले नयाँ रणनीति अपनाएको देखिएको छ ।
‘अहिले सामान्य बचत खातामा पनि राम्रै व्याजदर तोकिएको छ,’ एक बैंकरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले व्याजदर परिवर्तन गर्न लामो अवधि पर्खिनु पर्दैन ।’
अहिले बजारमा कर्जायोग्य पुँजीको समस्या धेरै ठूलो नभएकाले पनि अल्पकालीन समाधान खोजिएको देखिने एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए ।
‘अहिले नै ठूलो समस्या आइसकेको छैन, पुस अन्त्यमा पुँजी अभावको केही दबाब भने थपिने सम्भावना बाँकी छ यद्यपि त्यो अल्पकालीन हुनेछ,’ केसीले भने ।
हुन त, गत साता बैंकरहरुले अवस्था सहज बनाउन १२ प्रतिशतभन्दा माथि व्याजदर नदिने अघोषित सहमति गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा गुनासो राख्न पुगेका बैंकरहरु सहुलियतका कार्यक्रम आउने अपेक्षामा रहेकाले पनि हाललाई व्याजदर समायोजन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारबाट अपेक्षित समाधान नआए व्याजदरको वृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बैंकरहरुले बताउन थालेका छन् । पुस मसान्तमा बैंकबाट सरकारी खातामा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ जाने सम्भावना छ । यसको बजारमा निश्चय नै दबाब पर्नेछ ।
पुस मसान्तमा कर तिनुपर्ने भएकाले संस्थाहरुले बैंकबाट रकम झिकेर तिर्ने छन् । यो रकम राष्ट्र बैंकमा रहने छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेकै पुँजीले मात्रै कर भुक्तानी नभएमा पनि ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको दबाब भने देखिने केसीले बताए ।
बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा बढाएर, सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको रकम राष्ट्र बैंकको साटो बैंकहरुमै राख्ने र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरिरहेको सरकारी संस्थानको खाता सञ्चालनको जिम्मा दिएर समाधान निकाल्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि बैंकरहरुले कुल निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा कर्जा लगानीका लागि हाल कायम सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाउनसमेत आग्रह गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यसले वित्तीय अराजकता निम्तिने बताउँदै यो सीमा बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
