Comments Add Comment

वाम असहमतिको अर्थः विवादबाट बच्ने, भोलिका लागि बाटो राख्ने

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खुल्यो

२० पुस, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट सपथ नलिने चेतावनी दिएको एमाले बालुवाटार बैठकमा केही फरक अडानमा देखियो ।

जसका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो त फुक्यो तर देउवा सरकारले गरेको नियुक्तिको भारी नयाँ सरकारले नबोक्ने सन्देश पनि दियो ।

आफैंले बोलाएको पाँच पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, एमाले मात्र होइन, माओवादी नेताहरु पनि राजनीतिक सहमतिको पक्षमा देखिएनन् । दुबै दलका नेताहरुले ‘यो सरकारको काम हो, सरकारले गरोस्’ भनेका छन् ।

एक सहभागीका अनुसार वामपन्थी गठबन्धन यो विषयमा छलफल गर्न इच्छुक नै देखिएनन् ।

हिजोसम्म ‘नियुक्ति नगर, सपथ लिन्नौं’, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र गर’ भन्ने एमाले र माओवादीका नेताहरु आज किन ‘सरकारले गरोस्’ भनिरहेका छन् ?

यसको अन्तर्य बुझ्न हामीले बैठकमा सहभागी एमाले र माओवादीका नेताहरुसँग अनौपचारिक सम्वाद गर्‍यौं ।

उनीहरु प्रष्ट सन्देश दिए, देउवा सरकारलाई राजनीतिक सहमति नदिनुको अर्थ हो, अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न दिएर प्रदेशसभा गठनका लागि बोटो खोल्ने र, भोलि नयाँ सरकारले आफू अनुकुल प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि बाटो खुला राख्ने । प्रदेशको अस्थायी मुकामलाई लिएर भइरहेको विवादमा नपर्ने ।’

बाध्यता र स्वार्थ

निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेको छ कि प्रदेशसभाको परीणाम बुझाउन प्रदेश प्रमुख चाहियो ।

प्रदेशसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमखबाट सपथ नगरेसम्म राष्ट्रियसभाको मतदाता हुन नपाउने भए । यदि तत्काल प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त नगर्ने हो भने प्रदेशसभा नै गठन नहुने र अन्तत नयाँ सरकार गठनमा नै बिलम्ब हुने देखियो ।

[sam_list] तर, देउवाले चाहेको जस्तो राजनीतिक सहमति गर्ने हो भने आफूले चाहे जस्तो पनि हुँदैन । किनकी सहमति खोज्दा आफ्नातर्फबाट सिफारिस केही मात्र पर्छन् । सरकार जसको छ, उसले दिएको भरमा चित्त बुझाउन बहुमत प्राप्त बामपन्थी गठबन्धन तयार भएन ।

त्यसैले वाम गठबन्धनले अहिले देउवा सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न दिने बाटो लिएको छ । अहिले असहमति राख्दा सरकार गठनमा झनै बिलम्ब गर्ने बहाना देउवाले पाउने भएकाले उनीहरु यसमा छलफलै नगरि मौन सहमति दिए हिँडेका हुन् ।

तर, राजनीतिक सहमति नदिएर भोलि आफ्नो सरकार बनेपछि हटाउने बाटो पनि राखेको छ ।

बालुवाटार बैठकमा सहभाथी एमालेका एक नेतालाई हामीले सोध्यौं-प्रदेश प्रमुख र राजधानीको सहमतिबाट एमाले ‘स्केप’ हुन खोजेको हो ?

उनले भने-प्रदेश प्रमुख नयाँ सरकारले तोक्ने हो ।

हामीले फेरि सोध्यौं-त्यसो भए प्रदेश सदस्यहरुको सपथ ग्रहण कसले गराउछ त ?

उनले कूटनीतिक जवाफ दिए, ‘प्रदेश प्रमुख भनेको सरकारको प्रतिनिधि हो । यो सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्छ भने गरोस् । भोलि नयाँ सरकार आएपछि आफ्नो प्रतिनिधि तोक्नेछ ।’

उनको प्रष्ट संकेत थियो, यो सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिन्छौं । तर, केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेपछि उसले नयाँ प्रदेश प्रमुख पनि तोक्नेछ ।

माओवादीका एक नेताकाअनुसार यदि कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण सहितका विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्न चाहेको भए प्रदेश प्रमुखमा पनि सहमति हुने थियो ।

तर, सत्ता हस्तान्तरण फागुनसम्म लम्ब्याउन चाहेकाले प्रदेश प्रमुखमा पनि राजनीतिक सहमति नदिइएको हो र भोलि आफ्नो अनुकुल नियुक्ति गर्ने बाटो राखिएको हो ।

प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा पनि वाम गठबन्धनले सरकारलाईर् नै दिएको छ । तर सरकारको निर्णयमा उसको सहमति पनि हुने छैन ।

यसमा भने वाम गठबन्धन विवादबाट बच्न चाहेको छ ।

खासगरी प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने बहस वाम गठबन्धनमा छ र, जहाँ तोके पनि नपाएको ठाउँमा आन्दोलन हुनेमा देखिन्छ । प्रदेश ७ को पनि राजधानीलाई लिएर पहाडी जिल्लाहरुमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

अहिले सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयमा सहमति जनाउने हो भने विवादमा पर्ने र आन्दोलनको तारो बन्नु पर्ने बुझाइ वाम गठबन्धनका नेताहरुको छ । साथै भोलि केन्द्र तथा प्रदेशहरुमा आफ्नो सरकार बनेपछि विपक्षमा रहने कांग्रेेसले नै सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउन सक्ने आशंका वाम नेताहरुको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment