२४ पुस काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसरले सुशासन अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकलाई समाचारको स्रोतसहित उपस्थित हुन भन्दै पुनः पत्र काटेको छ ।
अनुसन्धानका लागि भन्दै पुस ६ गते समाचार स्रोत खुलाउन माग गरेको प्रहरीले दोस्रो पटक सम्पादकलाई नै उपस्थित हुन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो ।
३२४२ को चलानीमा पठाइएको पत्रमा अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन भन्दै अविलम्ब उपस्थित हुन भनिएको छ ।
यसअघि प्रहरीले पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालबारे प्रकाशित समाचारको स्रोत उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै ५ वटा अनलाइन पत्रिकालाई पत्र लेखेको थियो ।
पत्र पठाएको विरोधमा अनलाइन पत्रकारहरु अदालत गएका थिए । अदालतले त्यसरी समाचारको स्रोत माग्न पाइने आशयको निर्णय सुनाएपछि प्रहरीले सम्पादकलाई नै चिठी काटेर बोलाएको हो ।
नेपालको संविधानले नै पत्रकारहरुलाई समाचारको स्रोत गोप्य राख्न पाउने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने- ‘पत्रकारलाई यसरी समाचारको स्रोतसहित उपस्थित हुन प्रहरीले आग्रह गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो, हामी प्रहरीको यस्तो कदमको विरोध गर्छौं ।’
प्रहरीले कार्यालयमा हाजिर हुन भन्दै पठाएको पत्रमा भनिएको छ- ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटनको पुस १८ गतेको आदेश र पत्रकारको पेशागत मर्यादामा प्रतिकुल नहुने गरी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकलाई अविलम्ब यस कार्यालयमा उपस्थित गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ ।’
सुशासन अनलाइनमा पूर्वडीआईजी एवं सांसद नवराज सिलवालसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले यस्तो पत्र काटेको हो ।
सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कली र नक्कली प्रति पत्रिकामा छापिएकोबारे प्रहरीले स्रोत मागेको छ । तर, सिलवालको फर्जी र सक्कली दुबै ‘कासमु’ रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा फोटोकपी गरेर सार्वजनिकरुपमै राखेको छ ।
त्यसरी सार्वजनिकरुपमै राखिएको कागजको स्रोत खोल्न भन्दै प्रहरीले चिठी लेखेपछि यस्तो घटनाको विरोधमा पत्रकारहरु उत्रन थालेका छन् ।
पत्रकार महासंघले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो कार्यको विरोध जनाइसकेको छ । यसैवीच आइतबार बानेश्वरमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा पनि महासंघका पदाधिकारीहरुले प्रहरीको यस्तो कार्यको विरोध गरे ।
