विश्व बैंकको एक आँकडाअनुसार नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक पाँच प्रतिशत हाराहारीमा कृषि क्षेत्रमा खर्चिन सक्ने हो भने यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ उन्मूख गराउँछ ।
र, त्यो नै नेपालको आर्थिक विकासको खास आधार बन्न सक्छ । किनभने, अबको राजनीतिक एजेन्डा नै आर्थिक विकास हो । त्यसको अबको गति नेपालको भावी वाम सरकारको आर्थिक नीतिमा निर्भर गर्ने छ ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल जमिनमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य छ । र, हालसम्म वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कृषिको सबैभन्दा समस्यायुक्त जड भनेकै सिँचाइ हो । यसको सम्बोधन नै बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको सबैभन्दा कडा चुनौती पनि हो ।
यसकै कारण नेपाली कृषि क्षेत्रले पूर्णतया मनसुनकै पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । त्यसको चुस्त व्यवस्थापनका निम्ति सिँचाइ ऐनको तर्जुमामा राज्य संयन्त्र चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
तर, त्यसतर्फ सरकारी संयन्त्रको चासो गएको छैन । यसपालि अघिल्लो वर्षको कृषि उत्पादनको तुलनामा कुल खाद्यान्न उत्पादन घट्ने सरकारी तथ्यांक छ ।
औपचारिक तवरबाट नेपालले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियालाई योजनावद्ध ढाँचामा ढालेर अगाडि बढाएको ०१३ सालयता मात्रै हो । अहिले चौधौं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा लागेको रोगको निदान भने हुन सकेको छैन, लामो समयदेखि विद्यमान समस्या उस्तै छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलको घोषणपत्रमा सबैभन्दा अधिक महत्व पाउने पक्ष भनेकै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासले हो । हो पनि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नै नेपालको समृद्धिका लागि सबैभन्दा उज्यालो र सबैभन्दा भरपर्दो पक्ष हो ।
नेपालमा कृषिको आयामिक पक्षले अर्थतन्त्रलाई यसरी गाँजेको छ कि कृषिको संरचनात्मक विकास नगरिकन देशको आर्थिक विकासको रेखा कोर्न कत्ति सहज छैन । निर्विवादरुपमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हो । यसको रटान लगाउन थालिएको ६ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन भएको छ । तर, रकम खर्च हुने रणनीतिक अधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । कृषिको संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि ‘दीर्घकालीन कृषि विकास योजना, २०५४’ लागू भयो । तर, राजनीतिक निष्त्रिmयताकै कारण त्यसले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन ।
कृषि क्षेत्रको सुधारमा हरित संकेतसम्म पनि प्रवाह गर्नबाट चुकेपछि ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ र त्यसलगत्तै ‘राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति, २०६३’ जारी भए । तिनको पनि आधारभूत कार्य फस्र्योट हुन सकेन ।
फलतः कृषिको संरचनात्मक रुपान्तरणको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गयो । त्यसको सहजीकरणका लागि दूरदर्शी रुपमा सोच्दै सरकारी तहबाट कृषि विकास रणनीति (एडीएस) तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा लगियो । आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबैजसो कृषियोग्य जमिनलाई सिञ्चित गर्ने प्रतिवद्धता फेरि पनि दोहोर्याइएको छ, यस रणनीतिमार्फत् ।
नेपालमा कृषिलाई उत्पालनशील बनाउने अधिक सम्भावना छन् । त्यसका लागि कृषिलाई सम्मानजनक पेसाको रुपमा विकास गर्ने ठोस नीतिगत आधारको आवश्यकता छ । तर, सरकारले ठोस नीति तय गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाको जमातमा बढोत्तरी भएको छ । सँगै, ग्रामिण कृषि पर्यटनको सम्भावनाको ग्राफ पनि बढेको छ । नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने कृषि उत्पादनको लागत घटाउने ठोस योजानासम्म पनि सरकारसित छैन । न त तुलनात्मक रुपमा बढी फाइदा हुने कृषि उपजको रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्ने योजनाको खाका नै बनाउन सकेको छ, सरकारले ।
कृषिको विकासलाई सही मार्गमा डोर्याउन बाधकका रुपमा तेर्सिएको अर्को समस्या भनेको भूमि व्यवस्थापन हो । नेपालमा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्ने मात्रै नभई कृषिमैत्री भूमिलाई आवासीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दो छ ।
हुन त, नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई उकास्नेतर्फको सरकारी सोचमा जसरी ढिलासुस्ती भएको छ, त्यही गतिमा नेपालको कृषिको आधुनिकीकरणको मुद्दा एउटा नाराको रुपमा स्थापित छ । कृषि क्षेत्रबाट रणनीतिक सुधार गरी अधिकतम रोजगारीको सिर्जनामार्फत् जनताको जीवनस्तर उकास्ने सवाल त झन् अबोधगम्य तथ्य हुन पुगेको छ । किनभने, त्यसको आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव यस क्षेत्रले झेल्दै आएको छ ।
उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न पुँजीको उपलब्धता आवश्यक पर्छ । तर, कृषि व्यवसाय गर्नका लागि अनुदान मात्रै पर्याप्त शर्त होइन, त्यसका लागि आधुनिक सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सरकारी तवरबाट तदारुकता देखाउनु अपरिहार्य छ ।
सँगै, जसका लागि कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुका साथै कृषि प्रसार सेवाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार्ने सबैभन्दा उत्तम औजार भनेको कृषिसित सम्बन्धित-प्रशासन हाँक्ने संयन्त्रको जिम्मा कृषि विज्ञलाई दिनु हो । कृषि सम्बद्ध प्रशासनको सञ्चालन अन्य प्रशासनिककर्तालाई दिने अभ्यास रोक्नु जरुरी छ ।
ग्रामीण कृषि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । सँगै, ‘क्रप सिफ्टिङ’को ज्ञान विस्तार गरिनुपर्ने खाँचो पनि छ । त्यसका लागि बदलिएको राजनीतिक समीकरणले ठोस नीति अख्तियार गर्नै पर्ने हुन्छ ।
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेकै राजनीतिक कार्यदक्षताले हो । माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को र उनको दलले सहकारी खेती वा करार खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको सन्दर्भमा यसतर्फ उनको दल सम्मिलित भावी सरकारले केही कदम चालिहाल्ला कि भन्ने आकलनचाहिँ गर्न सकिएला ।
भावी सरकारको साँचो प्राप्त गर्ने लाइनमा बसेका केपी ओलीले बेला-बेला रटान दिइरहने कृषि आधुनिकीकरणको मुद्दाले कुन तहको प्राथमिकता पाउँछ, त्यसले नेपालमा खास विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । राजनीतिक दर्शनकै वरिपरि कृषि आधुनिकीकरणको मुद्दालाई आवद्ध गरेर विकासको ढाँचा तय गर्न सकेको खण्डमा आयात प्रतिस्थापन, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त वा जलाधार स्थानान्तरण जलस्रोत आयोजना सञ्चालन हुने आधार निर्माण हुन जानेछ ।
यसरी यस क्षेत्रको सुधार हुन सक्यो भने मुलुकलाई दिगो खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै प्राप्त हुने छैन, प्राप्त हुने रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसरसमेत गराउने छ ।
