ध्रुवीकृत नेपाली राजनीतिमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएका बामपन्थी दलहरू र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको परिणामले हौसिएका छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले आम नेपाली जनताको राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार बनाउने बाम बाटोको प्रतिक्षामा छन् ।
आजसम्मको नेपाली राजनीतिक अभ्यासले निर्वाचन जनतालाई झुठ्ठा सपना बाँड्ने एक जालसाजी खेलको रूपमा बुझ्ने बुझाउने आवधिक प्रक्रियाको रूपमा अर्थ्याएको छ । अनेकन राजनीतिक प्रशिक्षण र कोरा राजनीतिक दर्शन र आदर्शले पेट भरेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र आम जनता तिनले चुनाव ताका बाँड्ने फोस्रा सपनाबाट आजित छन । राजनीतिक आन्दोलनका नाममा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पन्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि अनेकन शब्दावलीमा मात्र परिवर्तन हुने राज्य व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जनजीविकामा अनुभूति हुने गरी सुशासन, विकास, जनता र राष्ट्रको समृद्धिको परिवर्तनको आम आशा अपेक्षा आकासिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक-पटक स्पष्ट र दुई तिहाई बहुमत समेत दिएर आशा र अपेक्षा गरेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट उक्त आशाको परिपूर्ति हुन नसकेको ठहर गर्दै जहिले पनि स्पष्ट या दुई तिहाइ बहुमत नपाएको रोइलो गरिरहने र सधै निर्वाचनको मुखमै टुट्ने फुट्ने बामपन्थी दलहरूलाई जुटेको मौका छोपी भारी बहुमत सहित राज्य संचालनको जिम्मा लगाउदैछन् । राज्यको पुनसरचना सँगै संविधानसभाबाट जारी गरेको संघीय नेपालको एक्काइसौं शताब्दीको विश्व मानचित्रमा समृद्ध मुलुकको परिचय बनाउने बाटो बामपन्थी दलहरू र तिनका नेताहरूसँग के छ त ? अब आम जनताको चासोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिमा बनिबनाउ बाटो हुदैन । त्यसो त राजनीतिको कुनै रेडिमेड रुट हुदैन । बामको बक्र बाटो मूलतः शास्त्रीय शब्दजाल, विचारको विश्लेषण, नीतिमा बहस चलाएर नेता केन्द्रित हुने र कुनै बहाना बनाएर बिकल्प खोज्ने प्रवृतिबाट बेसी प्रभावित छ । माक्र्सवादी साहित्यका शब्द शब्द केलाएर विचारको बहसमा खरो उत्रन नेपालका बाम राजनीतिक खेलाडीहरू माहिर मानिन्छन । नीतिमा आम नेता कार्यकर्तालई झुम्म बनाएर नेता केन्द्रित हुनमै बाम खेलाडीहरू लामो समयदेखि अभ्यस्त छन् ।
अहिलेको परिवर्तित बामपन्थी चुनावी गठबन्धन र त्यसले निम्त्याएको माओवादी केन्द्र र एमालेको पार्टी एकता अनेकन आशंका र आंकलनका वीच अनिवार्य बनेको छ । यतिबेला दुई ठूला दलका नेताहरूको व्यवस्थापनको पिरलो आम बाम राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू नीतिमा बहस केन्द्रित गरेर मात्र नेताको व्यवस्थापनको विषय उठान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन तथापी नेताले नै नीतिमा केन्दित गर्ने भएकाले नेताको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर कतै यो पार्टी एकता नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आम आशंका आकासिएको छ ।
हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्ऽ गठबन्धन गरेर पार्टी एकता सहितको एजेण्डा, स्पष्ट बहुमतको सरकार, शान्ति, विकास र समृद्धिको सपना बोकेर होमिएका थिए । यी सबै एजेन्डाहरू जनअनुमोदित पनि भैसकेका छन । प्रदेश न. २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा बाम सरकार बन्ने प्राय निश्चित नै छ ।
प्रदेश न.२ मा पनि बाम रसायनकै मधेसबादी शक्ति समाजवादी फोरम र वाम गठबन्धन बनाउने हो भने त्यहाँ पनि बाम सरकार बन्न सक्छ । प्रतिनिधि सभामा पनि स्पष्ट बहुमत बाम शक्ति कै भयो । यसरी हेर्दा सरकार संचालन र सरकारबाट जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
जतिबेला चुनावी माहोल थियो त्यतिबेला माओवादी केन्द्र र एमाले दुबैको अस्तित्व मन मस्तिष्कबाट समापन गरेर बामपन्थी गठबन्धनको नाममा चुनावमा मत मागिएको थियो । यदि चुनावमा एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकिकरण हुँदैन भन्ने आशंका नेता कार्यकर्ता र मतदाताको वीचमा रहन्थ्यो भने आज जे परिणाम परिदृश्यमा देखिएको छ सायद त्यो नदेखिन पनि सक्थ्यो । नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य देशी विदेशी दक्षिणपन्थी शक्तिले आंशका र आंकलन गरे जस्तै एक अर्कामा अन्तर्घातको सम्भावना नकार्न सकिदैनथ्यो । चुवनामा होमिंदा निर्वाचन लगत्तै बामपन्थी शक्तिहरू विच बृहत पार्टी एकता हुन्छ र संसारका मजुदरहरू एक होऔं भन्ने सम्पूर्ण बाम शक्तिहरू एक बृहत छातामुनी आउँछन् भन्ने आम अपेक्षा सहित जनताले मतदान गरेका थिए ।
निर्वाचनअघि ६० र ४० को अनुपातमा भागबन्डा मिलाएर लडेका एमाले र माओवादी दल निर्वाचनको परिणामले दुवै दलका नेता र कार्यकर्ताहरू विच आˆनो राजनीतिक हैसियत उदाङ्गो बनाइदिएको छ । एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा जितेका सिट संख्याले हौसिएको मात्र होइन कि ६० र ४० को अनुपात नमिलेको र एक्लै ठुलो दल बन्न सक्ने सम्भावनाको दम्भ सहितको मनोविज्ञानबाट प्रभावित देखिन्छ । माओवादी केन्द्र जनयुद्ध र माओवादी विचार धाराको बन्धक बन्दै कतिपय नेता कार्यकर्तामा क्रान्तिकारीताको क्रन्दन कायमै देखिन्छ ।
बहुदलीय प्रतिष्पर्धा स्वीकार गरेर आफैं निर्माण गरेर जारी गरेको संविधानबाटै समृद्धि सम्भव छ र यसका लागि राजनीतिक परिपक्वता सहितको प्रगतिशील स्थिर सरकार बनाउने मिसन मिलेपछि न यो सम्भव भएको हो । समानुपातिक मत परिणामले एमाले माओवादी भन्दा दुई तिहाइ ठुलो देखिए पनि माओबादी केन्ऽ र अन्य बाम शक्ति संगको गठबन्धन बिना हालको प्रत्यक्षतर्फको संख्या यो पक्कै हुदैनथ्यो होला । अब यिनी दुवै मनोग्रन्थीबाट माथि उठेर पार्टी एकता सहित पाँच बर्षे सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुवै दलका अध्यक्षद्वयले आपसी सहमतिमा गर्ने र हालको पार्टी एकता संयोजन समितिलाई नै स्थायी समिति बनाएर अरू जम्मै केन्द्रिय कमिटिका नेताहरूलाई एकताको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेर अगाडी बढाउन सकिन्छ । सरकार र पार्टीको मोर्चामा एक व्यक्ति एक पद योग्यता, दक्षता, अनुभव, कार्यशैली र सिनियरिटीको आधारमा गरिनुपर्छ ।
पार्टी एकीकरण र सरकार गठनको प्रक्रिया संगसंगै अगाडी बढाउनु अनिवार्य छ । सरकार गठनका तीन मोडेलहरू अहिले चर्चामा छन् । पहिलो एमाले र माओवादीको स्पष्ट बहुमतको सरकार जो निर्वाचनमा गठबन्धन अनुरुपको जनअनुमोदित सरकार पनि हो । दोस्रो गठबन्धन भत्काउने र एमाले इतरका शक्तिहरूवीच सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ, जो माओबादी केन्द्रका निम्ति समेत आत्मघाती र जनमत बिपरित हुन्छ । तेस्रो एमाले र समाजवादी फोरम सहितको बहुमतको सरकार पनि सम्भव त छ तर त्यो पनि एमालेका निम्ति आत्मघाती र जनमत बिपरित नै हुन्छ । यिनी तीन मोडेल भन्दा पनि अर्को चौथो मोडेल पनि छ बामपन्थीहरूका लागि सरकार गठनको । त्यो हो एमाले, माओवादी केन्द्र र समाजवादी फोरम सहितको सरकार गठन र पार्टी एकता जो सम्पूर्ण रूपमा अग्रगामी कदम हुन्छ ।
मुलुकका सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूपमा पाँच बर्ष स्थायी सरकारको सहितको बृहत्तर अग्रगामी कदम हुनेछ । यसले मूलतः बामपन्थी पृष्ठभूमिका तराई मधेष केन्द्रित राजनीतिक दलको रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा पहिंचान बनाएको समाजबादी फोरमसँगको पार्टी एकता सहितको सरकारी गठबन्धन गराउनु मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र समग्र मुलुकमा बामपन्थी सरकार बनाउन र समाजवादी चरित्रको अर्थ व्यवस्था लागू गर्दै विकास र समृद्धिको जन आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सम्भव पनि हुन्छ । त्यसकारण प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गठन संगसंगै यी तिन दलहरूको विच अनिवार्य पार्टी एकता सहितको सरकार गठनको गठबन्धन गर्नु नै बृहत बाम एकताको गर्विलो कदम हुन जानेछ । सरकार गठनको काम सँगै बृहत बाम गठबन्धनलाई अझ कसिलो बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, माले, क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नयाँ शक्ति आदि बाम पृष्ठभूमि र चरित्रका बाम शक्तिका नेताहरूसँगको पार्टी एकताको अभियान नै संचालन गर्नुपर्छ जसले गर्दा बाम शक्तिहरूको छिन्नभिन्न अवस्थाको शक्तिलाई अझ मजबुतीकरण गर्न सहज हुन्छ ।
यो पुस्ताका अग्रज नेताहरूले यो कुर्वानी गर्नु भयो भने वाम राजनीति गर्ने नयाँ पुस्ता र बाम जनमतको लागि महत्वपूर्ण योगदान त हुने छ । अर्को हिसाबले सदियौंदेखि नेपाली जनताको वाम सरकार र यसले ल्याउने अपेक्षा गरिएको विकास र परिवर्तनको ठोस परिक्षण समेत हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको संयुक्त जोडबलबाट जारी गरिएको सहमतिको दस्तावेज हो । यो संविधानमा मधेशबादी लगायत कतिपय अन्य राजनीतिक दल र वर्ग समुदायको केहि असन्तुष्टि र फरक मतहरू पनि छन । खास गरिकन प्रदेश न. २ का सवालमा मधेसबादी दलहरू लामो समयसम्म संविधान संसोधनको पक्षमा रहेका थिए ।
तिनै राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा त्यो प्रदेशमा बलियो जनमत सहितको उपस्थिति जनाएका छन । यसले त्यस प्रदेशका सवालमा मधेसबादी दलहरू भन्दा फरक मत राख्ने बामपन्थी दलहरू खासगरीकन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको स्पष्ट बहुमत सहितको केन्द्रिय सरकार बन्ने प्रायस् निश्चित नै छ । अब त्यो प्रदेशका सवालमा उठेका राजनीतिक मुद्दाहरूको सहि व्यवस्थापन गर्दै प्रदेशको नामकरण, व्यवस्थापन, स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन, विकास र समृद्धि, उत्पीडित वर्ग समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम आदि अनेकन सवालमा बुद्धिमत्तापूर्वक योजना र कार्यक्रमहरू सही तरिकाले पुग्नु अनिवार्य छ । संविधानको प्रस्तावना र मूल मर्म भित्र रही राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा असर नपर्ने गरी मधेसबादी दल र मधेषका जनताका जाहेज मागहरूलाई सम्बोधन हुने गरी मधेष मुद्धाको सहि निकाश निकाल्न अनिवार्य छ ।
समस्या मधेसमा मात्र छैनन् बरू हिमाल, पहाड तराई सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताका जनजीविका र जिजीविषाका आधारभूत पक्षलाई लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको मर्म अनुरूप नै विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरुको जनजीवनमा प्रत्यक्ष राहत मिल्ने उत्पादनमा आधारित जिवन स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने प्याकेज केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक हक अधिकारहरूको निर्वाध उपयोग गर्ने मानवाधिकार र सुशासन सहितको समावेशी राज्यको अनुभूति सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका जनताले अनुभूति गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न बाकि रहेका भए ऐन कानून बनाई कार्यान्वनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
संवैधानिक आयोगहरू महिला आयोग, दलित आयोग, मधेषी आयोग, जनजाती आयोग आदि अनेकन आयोगहरूमार्फत पनि उनीहरूका हक अधिकारहरूलाई संवर्द्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै समावेशी राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गर्न अनिवार्य छ । संविधान जारी भइसके पछिको पहिलो बाम सरकारका सामु यो संविधानमा लेखिएका लोककल्याणकारी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूको हरेक नेपाली नागरिकले अनुभूति गर्न पाउने गरी सफल कार्यान्वन गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी छ ।
बाम सरकार आम नेपाली जनताको पक्षधरताको प्रतिनिधिमुलक सरकार पनि हो । त्यसकारण संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजबाद उन्मुख अर्थ राज्यव्यवस्थाको जग बनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । त्यसकारण आधारभूत बर्गका नेपाली जनताले यो संविधानको असली स्वाद चाख्न पाउनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भूमिका पनि यहि बामपन्थी दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको हो ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको छिमेकी राष्ट्र भारत र कम्युनिष्ट राज्य व्यवस्थाको अनुशरण गरिरहेको चीन विच रहेको नेपाल स्वाभाविक रूपमा दुवै देशको शासन व्यवस्थाको प्रभावमा रहने कुरालाई अन्यथा लिनुहुदैन । दुवै देशका आ-आफ्ना सफल अभ्यासहरू छन् । नेपालका निम्ति यिनी दुवै देशका राजनीतिक अभ्यासहरू अवसर हुन् ।
नेपालका बामपन्थीहरू सारमा लोकतान्त्रिक बामपन्थीहरू नै हुन् । त्यसो भएको हुँदा भारत र चीन दुवैसङ्ग सन्तुलित नीति र व्यवहार गर्दै दुवै देशबाट नेपालको विकास र समृद्धिको साधकको रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा वाहृय शक्तिको जे जस्तो प्रभाव राज्य संचालनमा देखिए पनि राजनीतिक स्थिरता र परिपक्वता प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यो प्रभाव न्यून नै रहने देखिन्छ । बरू अब नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा को कति सहयात्री बन्ने भन्नेमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग केन्द्रित बनाउनुपर्छ ।
विकास र समृद्धिको सपना नेपालका बाम शक्तिहरुले जनता समक्ष पटकपटक देखाएका छन् र जनताले पनि देखेका छन् । आजसम्म बहुमत प्राप्त नभएकाले अस्थिर सरकार भएकाले गर्न सकिएन भन्दै उम्किने आधार थियो, तर अब त्यो बहाना छैन । अब राजतन्त्रलाई, काङ्ग्रेसलाई या भारतलाई दोष दिएर विकास र समृद्धिको काम नगरी सुख छैन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको अगाडी केहि न केहि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने गरी विकास निर्माणका काम र मुलुकको समृद्धिको लागि ठोस कदम चाल्नै पर्ने भएको छ । यो गर्ने जनाधेश जनताले बाम शक्तिलाई दिएका छन ।
भाषणमा सबै सम्भावना देख्ने बाम नेतृत्व समक्ष काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । यदि यो अवसर बामशक्तिहरुले गुमाए भने अर्को अवसर पाउन कठिन छ । सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर सबैको सहयोग र सहकार्यमा काम गर्दै आम अपेक्षाहरू विकास, शान्ति र समृद्धिको क्षेत्रमा देखिने गरि ठोस काम गरेर देखाउन अनिवार्य छ । यसका लागि पार्टी एकतादेखि विकास लागि विज्ञहरूको टिम बनाएर गुरुयोजना बनाएर अबिलम्ब कार्यान्वनमा जानुपर्छ ।
