२८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य गर्न गठित एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदलले सिट बाँडफाँटका मुख्य चार आधार तय गरेको छ ।
शुक्रबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साझा उम्मेदवार तय गर्न प्रारम्भिक छलफल थालेको हो ।
कार्यदलका केही सदस्यहरु काठमाडौं बाहिर र अस्वस्थ रहेकाले विस्तृत छलफल नभए पनि राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदका सभामुख पद कसरी बाँड्ने भन्ने आधार तय भएको छ ।
एमाले र माओवादीका तीन तीन जना नेता रहेको यो कार्यदललाई राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको सिट बाँडफाँडका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलको संयोजन गरिरहेका एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार सिट बाँडफाँडमा प्रदेशगत रुपमा पार्टीको शक्ति, पार्टी एकताको भावना, सम्बन्धित पदको लागि व्यक्तिको योग्यता र सन्तुलनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
नेम्वाङले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावको नतिजालाई आधार बनाइने छ । सोही शक्तिका आधारमा पार्टी एकताको भावना प्रतिकुल नहुने गरि सिट बाँडफाँट गरिनेछ । हामी एउटै पार्टी हुँदैछौं भन्ने भावना अनुसार सिटकेा बाँडफाँड गर्छौं ।’
राष्टियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार दर्ता माघ १०मा रहेका त्यस अघि नै सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउने नेम्वाङले बताए ।
राष्ट्रियसभाका ५६ सिटमा वामपन्थी गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउनेछ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा समग्रमा ६०/४० अनुपातमा सिट बाँडफाँट हुने सम्भावना छ ।
यद्यपि कुन प्रदेशमा एमाले र माओवादीका कति मतदाता छन् भन्ने पनि हेरिने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘कुनै प्रदेशमा माओवादीको संख्या निकै कम छ, त्यहाँ उसले ४० प्रतिशत माग्दैन, कुनैमा माओवादीको संख्या निणर्ायक हुनेछ, त्यहाँ सोही अनुपातमा बाँडफाँट हुन्छ’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री यसरी बाँडिदैछ
यो कार्यदलले नै भावी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुखसहित प्रदेश संरचनाबारे पार्टी एकता संयोजन समितिलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ ।
७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीको बहुमत छ ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख बाँडफाँटमा पनि चारवटा आधारलाई मुख्य मानिने एमाले नेता नेम्वाङले बताए । ‘एउटै पार्टी भएपछि कसले कति पाउने भन्ने रहेन, कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख बन्न कस्तो व्यक्ति उपयुक्त छ,व्यक्ति हेरेर पनि बाँडफाँड हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले यति पाउने भन्ने मात्र आधार छैन ।’
स्रोतका अनुसार ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये चारवटा एमालेले र दुईवटा माओवादीले पाउने सम्भावना छ । प्रदेशका सभामुखको बाँडफाँट पनि सोही अनुसार हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री बाँडफाँड गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जातीय सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिइनेछ ।
समावेशीता र सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रदेश १ बाट राई/लिम्बु, प्रदेश ३ मा नेवार/तामाङ, ४ मा गुरुङ उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने गरी सिट बाँडफाँट हुनेछ । प्रदेश १ मा शेरधन राई, ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ वा किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति चुनाव अघि नै भइसकेको छ ।
प्रदेश ६ मा खसआर्य समुदायकै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । माओवादीले पाउने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्रीका लागि महेन्द्रवहादुर शाही र नरेश भण्डारी मुख्य दाबेदार हुन् । यद्यपी ६ नम्बर प्रदेशमा एमालेको बहुमत रहेको भन्दै एमालेले पनि दाबी गरेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल दाबेदार छन् । यो प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएमा सभामुख सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु एमालेले पाउने गरि छलफल अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश ७ मा पनि माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । यहाँ थारु समुदायका वीरमान चौधरी र माओवादीकै झपट बोहोराले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
