एक मेगावाटसम्मका जलविद्युतको अनुमतिपत्र स्थानीय तहले दिने

२८ पुस, काठमाडौं । एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको सर्वे अनुमति पत्र अब स्थानीय तहले जारी गर्न पाउने भएका छन् ।

विद्युत उत्पादनसम्बन्धि नीति तथा मापदण्ड निर्माण नहुँदासम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट ‘टेक्निकल क्लियरेन्स’ प्राप्त आयोजनाहरुलाई मात्र स्थानीय तहले सर्वे र निर्माणको अनुमति पत्र दिन सक्नेछन् ।

उक्त क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमति पत्र हालसम्म विभागले दिँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गर्दै नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।

जलविद्युतसम्बन्धि अधिकार राज्यका तीन वटै तहमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको मापदण्ड तथा नीति निर्माणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि बनिसकेको छैन । सोही कारण तत्कालका लागि विभागले ‘टेक्निकल क्लियरेन्स’ दिने र सोही आधारमा स्थानीय तहले अनुमति पत्र जारी गर्ने सरकारी निर्णय आएको हो ।