७ माघ, काठमाडौं । दैलेखबाट निर्वाचित एक प्रदेशसभा सदस्य शनिबार काठमाडौंमा एक शुभचिन्तकसँग सापटी माग्दै थिए ।
चुनावपछि काठमाडौं आएका उनी पैसा सकिएपछि सपथग्रहणका लागि सुर्खेत जान सापटी माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । शुभचिन्तकले पनि अब उनको तलब भत्ता आकर्षक हुने भएकाले फिर्ता हुने आशामा मागेजति पैसा दिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले आइतबार सपथ लिएका छन् । कति होला प्रदेश सांसदको तलब भत्ता ?
कतिपय प्रदेश सांसदहरुले चुनावका बेला आफूले जितेमा तलब भत्ता नलिने र आफूले पाउने तलब भत्ताको रकम बिभिन्न ठाउँमा सहयोगमा लगाउने आश्वासन समेत दिइसकेका छन् ।
तर मुलुक पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश संसदका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुको तलबभत्ता तोकिएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १० महिनासम्म पुग्न तलब भत्ता तोकिएको छैन ।
संविधानले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुको तलब प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनेको छ ।
प्रदेशले कानुन बनाएर तलब भत्ता नतोकेसम्म प्रदेश सरकारले नै उनीहरुको तलबभत्ता तोक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रदेश सांसदहरु निर्वाचित भएको मितिदेखि तलब पाउन योग्य भएपनि प्रदेश सरकार नबनेसम्म उनीहरुको तलब भत्ता तोकिने छैन ।
कानुन पहिले कि तलब ?
फागुन ३ गतेभित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरु चयन भइसक्नेछन् । मुख्यमन्त्री चयन भएसँगै प्रदेश सरकार गठन हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदबाट कानुन नबनेसम्म प्रदेशका पदाधिकारीहरुको तलब भत्ता तोक्न सक्नेछ । यद्यपी प्रदेश संसदले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकारले कसैको पनि तलब नतोक्न सक्छ ।
‘प्रदेश सांसदहरुलाई आफ्नो तलब भत्ता आफैं तोक्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश कानुन नबन्दासम्म तलब तोकेर अनावश्यक हल्ला खल्ला नगर्नु राम्रो’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘प्रदेश संसदको अधिवेशन चाँडै बसेर कानुनहरु बनाउन थाले राम्रो हुन्छ ।’
प्रदेशपिच्छे तलब फरक
सबै प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको तलब एउटै हुने छैन । हरेक प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता, साधन स्रोत र सामर्थ्य हेरेर पदाधिकारीहरुको तलब तोक्न स्वतन्त्र छन् । त्यसैले संघीय संसदका सदस्य जस्तो प्रदेश सांसदका सदस्यहरुको एउटै तलबमान हुने छैन ।
संघीयता लागू भएका देशहरुमा हरेक प्रदेशका सांसदहरुको तलबभत्ता फरक-फरक हुने गरेको छ । धनी प्रदेशका सांसदहरुको तलब पनि धेरै हुन्छ भने गरिव प्रदेशका सांसदको तलब कम हुन्छ । भारतमै ९ हजारदेखि ७० हजारसम्म तलब खाने प्रदेशका सांसदहरु छन् ।
नेपालमा पनि सात प्रदेशका सांसदहरुको मर्यादा एउटै भए पनि तलबभत्ता फरक फरक हुन सक्नेछ । उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर ३ का सांसदको तलब मासिक ५० हजार तोकियो भने प्रदेश ६ का सांसदको तलब मासिक २५ हजारमात्र पनि हुनसक्छ ।
एक रुपैयाँ तलब खाने मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्रीकै तलब पनि प्रदेशको क्षमता अनुसार तोकिनेछ । यो अधिकार संविधानले सम्बन्धित प्रदेश संसदलाई नै दिएको छ । संसदले कानुन नबनाएसम्म मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तलबभत्ता तोक्न सक्छ । यद्यपी प्रदेश अनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब फरक हुनसक्छ ।
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पन्जाबका मुख्यमन्त्रीको सबैभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँ मासिक तलब छ भने पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ८ हजार रूपैयाँ छ । त्यस्तै तलिमनाडुका मुख्यमन्त्रीले वार्षिक एक रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गर्छन् ।
नेपालमा पनि वार्षिक १ रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर प्रदेशको विकास र सम्मृद्धि अघि बढाउने कुनै मुख्यमन्त्री निस्केलान् ? यो प्रश्न व्यवहारिक नभए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलबभत्ता तोक्दा जनताको जीवनस्तर भने हेर्नुपर्नेछ ।
