आजको पत्रिकाः वाम एकता सरकार गठनपछि, सभामुखको आकांक्षी एमालेमा देखिएनन्

१८ माघ, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित अखबारहरुको प्राथमिकतामा फरक–फरक विषय परेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषय उठाए पनि बढी महत्त्व भने राजनीतिले नै पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वेथितिका विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।

सिंहदरबारको आधिपत्य अन्त्य गर्दै प्रदेशसभाको बैठक आजबाट सुरु हुन लागेको समाचारलाई नागरिकबाहेकका पत्रिकाले विभिन्न शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् । प्रदेश सांसदले शपथ लिएको २० दिनभित्र प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३ नम्बर प्रदेशको पहिलो अधिवेशन आज हुँदैछ भने अन्यको पनि मिति तय भइसकेको छ ।

ललितपुरको फूलचोकीमा हिउँ खेल्न जाँदा हराएका ललितपुर थसिखेलस्थित अजय शिक्षा सदनका विद्यार्थी जोन तामाङ फेला परेकोलाई केही पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् भने केहीले भित्री पृष्ठमा लेखेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूमाथि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको भनी शान्तिसुरक्षा माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएको खबरलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ भने अन्य पत्रिकाहरुले पनि लेखेका छन् ।

यसका अतिरिक्त केही पत्रिकाले मुख्यमन्त्रीको सम्भावित अनुहारबारे विश्लेषण छापेका छन् भने केहीले शहीद घोषणामा भएका खेलाँचीको विषय उठान गरेका छन् ।

वाम एकता सरकार गठनपछि

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै एमाले–माओवादी केन्द्र एकता टुंगिने भएको छ । माओवादीले पार्टी एकता पहिले टुंग्याएर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, कार्यदिशालगायत विषय निष्कर्षमा नपुग्दा एकता प्रक्रिया पछि धकेलिएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट समाचारको अगाडि लेख्छ– नयाँ सरकार निर्माण, राष्ट्रपति, सभामुखलगायत चुनाव सकेर मात्रै यो विषय निर्णायक छलफल हुने माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टी एकता धकेलिने भएपछि राष्ट्रपति, सभामुखदेखि सबैमा दुई पार्टीले सिट संख्याका आधारमा दलीय भागबण्डा लगाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

एमालेमा देखिएनन् सभामुख आकांक्षी

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले एमालेमा प्रदेशसभा सभामुखमा कसैले पनि रुचि नदेखाएको समाचार छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति अघि सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ । मर्यादाक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री नवौं र प्रदेशसभा सभामुख १५ औं स्थानमा छन् । पदीय हिसाबले मुख्यमन्त्री माथि भएपनि सभामुखको भूमिका कमजोर छैन ।

अन्नपूर्ण पोस्ट समाचारको अगाडि लेख्छ– तैपनि सभामुखमा एमालेतर्फबाट प्रदेश सांसद् बनेकाहरुले रुचि देखाएका छैनन् । वाम गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा एमालेले प्रदेश सभामुख पाएको छ ।

दोहोर्याएर शहीद घोषणा

नागरिक दैनिकले २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले शहीद घोषणा गरेका १४ जनालाई देउवा सरकारले पनि दोहो¥याएर शहीद घोषणा गरेको समाचार छ ।

माओवादी द्वन्द्वको बेला विद्रोही पक्षबाट मारिएका स्याङ्जाका देवानसिंह राना, देवबहादुर खवास, विष्णुबहादुर चन्द, मीनबहादुर बानियाँ क्षेत्री, नेत्रनारायण भण्डारी र रणबहादुर गुरुङ, कास्कीका कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्णबहादुर भुजेल चौधरी, पशुपति रानाभाट र चन्दबहादुर रानाभाट तथा सिन्धुपाल्चोकका कृष्णप्रसाद सापकोटा, दिलबहादुर दनुवार, हिक्मतबहादुर भण्डारी र छत्रबहादुर गिरीलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले दोहो¥याएर शहीद घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

देउवा सरकारले ८ महिनामा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६७ साल असारमा एक हजार ६ सय २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रीलाई देखाउँदै ४१ लाख ठगी

घोराही नगरपालिका–१५, दाङका २७ वर्षीय विशला बस्नेत श्रम राज्यमन्त्री डिल्ली चौधरीमार्फत डेनमार्क पठाउने भन्दै ६ जनासँग ४१ लाख रुपैयाँ असुलेर परार भएका छन् ।

सरकारी कोटामा डेनमार्क पठाउने स्वीकृति पाएको कागज देखाइ बस्नेतले पीडितसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

समाचार अनुसार, ठगिएका सबै छिमेकी हुन् । पीडितले कान्तिपुरलाई बताए अनुसार उनले पासपोर्टमा नक्कली भिसासमेत लगाइदिएका थिए ।

साथीलाई बचाउन चिया बेच्दै विद्यार्थी

नागरिक दैनिकले आज पहिलो पृष्ठमा साथीलाई बचाउन दोलखाका विद्यार्थीले चिया बेच्ने गरेको मर्मस्पर्शी समाचार छ ।

भीमेश्वर नगरपालिका १ ठूल्ढुंगाका ब्लड क्यान्सरबाट पीडित मदनकेसीलाई बचाउन दोलखाको चरिकोटमा रहेको गौरीशंकर बोर्डिङ स्कुलका ९ कक्षाका विद्यार्थीले चिया बेच्न थालेको समाचारको सार छ । समाचार अनुसार, कमजोर आर्थिक अवस्थाका मदनको रकम अभावकै कारण उपचार हुन सकेको छैन । उनको उपचारलाई बल पुर्याउन साथीहरुले सहयोग संकलन गरेका हुन् ।

पुनर्निर्माण बेथितिः अध्ययन नै नगरी सिंहदरबारको ठेक्का

भूकम्पपीडितको घर बनाउन र भासिएका वस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाको भरमा ठेक्का दिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको कर्मचारीहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।

भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदै छ । तर प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्काफोल्डिङको ठेक्का दिएको थियो । सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ । अहिले प्राधिकरणले सिंहदरबारको अध्ययन गर्नका लागि ६ कम्पनीसँग प्रपोजल मागेको छ ।