२० माघ, इटहरी । प्रहरी अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा लुइएको बालिका बलात्कारको घटनामा आरोपीहरुविरुद्ध मुद्दा रोक्न धार्मिक अस्त्र प्रयोग भएको पाइएको छ ।
अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउन इटहरीको रोयल रिसोर्ट पुगेकी एक बालिका बलात्कृत भएकी थिइन् । तर, प्रहरीको समेत मिलमतोमा घटना लामो समय लुकाइयो ।
त्यसक्रममा बलात्कारीको अभियोग लागेका युवाहरुविरुद्ध पीडित परिवारले मुद्दा दर्ता नगराउन् भनेर धार्मिक अस्त्र प्रयोग भएको पाइएको छ ।
इटहरी तरहारका पीडित परिवारले इसाई धर्म मान्छन् । उनीहरुको घर छेउमै चर्च छ । त्यसैले पीडक पक्षका विचौलियाले ‘क्षमादान गर्न लगाएको खुलुको छ ।
‘प्रभूले मुद्दा मामिला गर्न हैन, क्षमादान गर्नु भनेको’ भनेको पीडित परिवारलाई भनिएको छ । ‘मुद्धामामिला र मनमुटाब हाम्रो धर्मले दिदैन’, बाबुले आफुलाइ सल्लाहरु दिनेहरुको तर्क उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रभूले क्षमादान गर्नु भन्नु हुन्छ ।’
धार्मिक कट्टरताले मुद्दा दर्ता भएन
नयाँ वर्ष मनाउन इटहरीको रोयल रिसोर्ट पुगेकी बालिका धरानका जुकल लिम्बु र विराटनगरका मनिष श्रेष्ठबाट बलात्कृत भएकी थिइन् । घटनापछि बालिका दुई दिन घर बाहिर रहिन्, सोधिखोजी गर्दा उनी बलात्कृत भएको परिवारले थाहा पायो ।
आफन्तहरुले प्रहरीमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । तर, धार्मिक आस्था र मुद्धा मामिलामा जाँदा खर्च हुने भन्दै लेनदेनमा मुद्दा दर्ता नगराइएको पीडितका एक छिमेकीले बताए ।
इटहरीका इन्स्पेक्टर चिरन्जीवी दाहाल र सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझीलाई पनि घटना थाहा हुँदा हुँदै मिलापत्र गरिएको थियो । तर, आफन्तले प्रहरीको उच्चतहमा मौखिक उजुरी दिएपछि प्रदेश एकका एआईजी पशुपति उपाध्याय र संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसएसपी हरिबहादुर पालसम्म कुरा पुग्यो र प्रहरीकै तर्फबाट मुद्धा दर्ता भएको थियो ।
पुष १६ गतेको घटनाको माघ १२ मा मात्रै जिल्ला अदालत सुनसरीमा दर्ता भएको थियो ।
समातिए एक आरोपित, प्रहरी पनि छानबिनमा
अदातलमा मुद्दा दर्ता भएको ८ दिनपछि शनिबार बिहान एक आरोपित पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जुकल लिम्बु रहेको इटहरीका डिएसपी संजल राउतले बताए ।
१४ बर्षीय बालिकाको बयान अनुसार इटहरीको रोयल रिसोर्टको २१२ नम्बरको कोठामा यो घटना भएको थियो । मनिष श्रेष्ठ र जुकल लिम्बुले बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी छ तर, श्रेष्ठ भने अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
मुद्धा दर्तासँगै एसएसपी हरिबहादुर पालको नेतृत्वमा ५ सदस्य छानबिन समिति बनेको छ । समितिलाई सात दिनको समय दिइएको प्रदेश एकका एआईजी उपाध्यायले बताए ।
मुद्धा दर्ता नगरी मेलमिलाप गरेको पाइएकोले प्रहरी अधिकारीहरुको पनि संलग्नता भए नभएको बारेमा अनुसन्धान हुने एआईजी उपाध्यायले बताए ।
