३ फागुन, काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चुल्हो बाल्न नपाएर तिरमिर्याएका जनतालाई केपी शर्मा ओलीले सुनाएका थिए-‘अब हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्यासका पाइप, महासागरमा नेपालको झण्डा फर्फराउँदै चल्ने पानीजहाज र चीनको रेल अनि तेल ।’
महत्वाकांक्षी विकासे योजना सुनाउँदा ‘टुक्के प्रधानमन्त्री’का रुपमा तीव्र आलोचना खेपेका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्ताको रथ हाँक्न थालेका छन् । उनीसँग आफैंले सुनाएका योजना पूरा गर्दै ‘विकासे प्रधानमन्त्री’ बन्ने अवसर छ । तर, उनका लागि अहिले जति अवसरहरु छन्, उति नै चुनौति पनि ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर पनि छन्ः रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले ‘निमर्मतापूर्वक बिगारेको’ अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने चुनौतिसँगै केपी ओलीसँग स्वर्णीम अवसर पनि रहेको बताउँछन् ।
‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा नै अब एमालेसहित वामपन्थीको बहुमत नेतृत्व छ, त्यसैले अब देउवाले निर्मम भएर बिगारेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने स्वर्णीम अवसर पनि ओलीसँगै छ,’ खनाल भन्छन् ।
खनालको भनाइमा देउवा सरकारले आर्थिक जोखिमलाई ख्याल नगरी जथाभावी गरेका अर्थसम्वद्ध निर्णयले अहिले अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरो अवस्थामा छ ।
अहिले सरकार ३५ अर्ब ४७ करोडको बजेट घाटामा छ । सरकारले बजेटअनुसार खर्च गर्न सक्ने हो ठूलो पुँजीको अभाव हुन सक्छ । सरकारको चालु खाता पनि ७५ अर्ब ७१ करोडले ऋणात्मक छ । यसले अर्थतन्त्र कुन हालतमा पुग्दा देउवाले ओलीलाई सत्ताको काँध फेराएका छन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।
देउवा सरकारले विदा हुने समयमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विस्तार गर्दै राज्य कोषमा थप अर्बौंको भार सिर्जना गरिरिदएको छ भने विभिन्न बजेट इत्तरका कार्यक्रमममा ठूलो पैसा खर्चिएर बाहिरिएको छ ।
अहिले देउबाले ओलीलाई बुझाएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिने पक्ष बिरलै भेटिएलान् । त्यसैले गलत बाटोमा गइरहेको अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई ट्रयाकमा ल्याउन ओलीलाई अबको तीन वर्ष कम्ता असहज हुने छैन ।
७ महिनामा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च, राज्यमाथि एकाएक थपिएको एक सय २५ अर्बको वित्तीय भार अनि सुस्त गतिका राष्ट्रिय आयोजनाहरु, ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गर्दैगर्दा देउवा सरकारले बुझाएको ‘अर्थतन्त्र’को दर्पण यस्तै देखिन्छ ।
ऋणात्मक चालु खाता तथा शोधनान्तर बचत, बजेट घाटा, बैंकमा तरलता अभाव, बढ्दो आयातसँगैको ब्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र कागजमै सीमित धेरै राष्ट्रिय महत्वका आयोजना पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको कालोधब्बा हुन् । यो रुपको अर्थतन्त्रलाई अब कता, कसरी लैजाने भन्ने जिम्मा ओली सरकारकै काँधमा छ ।
जनअपेक्षा एकातिर, अर्थतन्त्र अर्कोतिर
ओली नेतृत्वको सरकार झण्डै १२ वर्षको संक्रमकणकाल टुंगिएपछि बनेको निर्वाचित सरकार हो । त्यसैले यो सरकारसँग जनतामा अपेक्षाको पहाड नै छ । यसअघि नाकाबन्दीका समयमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाहरु सुनाएर यस्तो अपेक्षालाई उच्च बनाउने काम गरेका थिए ।
अब ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति ‘अप्ठेरोमा फसेको’ अर्थतन्त्रलाई उकास्दै आफैंले देखाएका आशाहरु पूरा गर्नु नै हुनेछ । किनभने ३ वर्षको समय ओलीका लागि सबै काम अघि बढाउन पर्याप्त हुने अवस्था छैन । उनले अब पनि विकासको काम गर्न नसके अर्को बाहनाबाजी गर्न पाउने स्थिति पनि लगभग छैन ।
विश्वास र प्रतिवद्धतामा टिकेर खरो उत्रने एकमात्र विकल्प छ, ओलीसँग । सिथिल अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा लैजान ठूलै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले विकासको कुरा छाडौं, पैसा छुट्याएर काम भइरहेका आयोजनामा पनि रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्चको दर लगातार बढिरहँदा विकास खर्चमा पुरानै रोग छँदैछ ।
माघ मसान्तसम्म सरकारले करिब २० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा अबको ५ महिनाका लागि ८० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी काम गर्न ओली सफल होलान् ? पक्कै पनि उनले चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अबका वर्षमा यस्ता अवस्था आउन नदिन अबको सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारहरु आवश्यक छन् ।
खर्चको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादनशील एवम् पुँजीगत खर्च गर्ने, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने र खर्चको अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याएर सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई उपलब्धीमूलक बनाउने काम चुनौतिपूर्ण छ ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल भने अबको ५ वर्ष तीन तहमा नै बामपन्थी सरकारले काम गर्न पाउने भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन धेरै असहज नहुने बताउँछन् । तर, त्यसका लागि सरकारमा नयाँ रफ्तार प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
ओलीलाई अहिलेको कर्मचारी प्रशासनको काम गराईको ढर्रा चुनौतिका रुपमा छ । ‘सरकारी जागिर’ खाइरहेका कर्मचारीको विकासप्रतिको उदासीनता र ठेकेदारहरुको लापरवाहीलाई रोकेर सही ट्रयाकमा लैजान ओली सरकारले काम गरेन भने विगतकै समस्या फेरि दोहरिरहने अवस्था छँदैछ ।
ओलीलाई महंगीलाई रोकेर जनतालाई राहतको महसुस गराउनु पनि सहज हुने छैन । किनभने अहिलेका आर्थिक सूचाकांकहरुले महंगी लाई नियन्त्रणमा राखिरहन सजिलो नहुने देखाइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक समस्या हेर्ने हो भने अहिले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक प्रगति र विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
चुनाैतिका चाङ
भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्यले अझैसम्म तीव्र रुपमा गति लिएको छैन । अझै पनि लाखौं भूकम्पपीडितहरु अस्थायी टहरामा नै बस्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको कामलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउनु सरकारलाई अर्को ठूलो चुनौति हुनेछ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनु पनि अबको सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह नै हुनेछ । किनभने लगानी नभित्र्याई देशभित्र ठूलो आर्थिक रुपमा उथल-पुथल ल्याउन तत्कालै सम्भव छैन ।
राजनीतिक स्थायीत्व दिँदै लगानीको उचित वातावरण बनाउने र लगानीको सुरक्षण गर्न ओली सरकार चुक्यो भने त्यसले अपेक्षित उपलब्धी हात पर्न पनि सकिने छैन ।
मुख्य रुपमा कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तु, प्राृकतिक खनिज तथा सम्पदा र जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, अहिले ।
हाल नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । भारतसँगको व्यापार परनिर्भरता घटाउने अर्को अचूक उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मात्रै सम्भव हुँदैन ।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिले कर्जा विस्तार हुँदैछ । कर्जा धेरै अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ, त्यसले आयात मात्रै बढाउँदैछ,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्,’विदेशिने कामदारसँगै रेमिट्यान्स घट्दैछ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रभावित भएको छ, ब्यापार घाटा लगातार बढिरहेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रलाई सही बाटोमा ल्याउन ओली सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’
उनी पछिल्लो समयमा आयात-निर्यात (ब्यपार)को सर्त देशको विरुद्धका रहेको बताउँछन् । त्यसले निर्यातलाई हतोत्साही गर्ने आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था बनेकाले त्यसलाई ओली सरकारले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गरिदिने काम गर्न ढिलाइ गरे ओली सरकार असफल हुने खतरा पनि छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा साझेदारीमा विकासे परियोजनाहरु निर्माण गर्न पनि ओली सरकारलाई अवसर छ ।
सँगै नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरु रोजागरी खोज्दै विदेशिने गर्छन्, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्ने अर्को चुनौति पनि नयाँ ओलीकै अघि उभिएको छ ।
स्वदेशमै रोजगारी बढाउनका लागि स्वदेशी बजारको आवश्यकता अनुसार सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गराएर आन्तरिक रोजगारी बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन लगायात कामहरु गर्न सक्नुपर्छ ।
कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि बढाउन आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणहरु, दक्ष जनशक्ति, उन्नत बीउ र मल, कृषि प्रसार, उत्पादनको बजारीकरण, तथा गुणस्तर कायम गर्नु र सिँचाइका लागि पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराएर कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । अहिले आन्तरिक तथा विदेशी पुँजीलाई आकषिर्त गरी निजी क्षेत्रको सक्रियतामा उत्पादनशील उद्योग, पूर्वाधार र औद्योगीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि गाह्रो छ ।
अवैध निकासी पैठारी, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हुण्डी कारोबार र गैह्रकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ओलीका लागि सहज हुने छैन ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने, यो क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि ओली सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चुनौति जे जस्तो भए पनि ओलीले अहिले सहज रुपमा दुबईतिहाई बहुमत नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले लिने आर्थिक नीति सही भए र छिमेकी मुलुकसहित दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन सके भने आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त काम नै गर्न सकिने अवसर भने छ । सँगै अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा नीतिगत सुधारको सुरुवात गर्न पनि ओलीलाई चुक्ने छुट छैन ।
नेपालको इतिहासमा प्रचण्डले पहलिोपटक गरेको सरकारपछि सबैभन्दा बढी अपेक्षा कुनै सरकारमाथि गरिएको छ भने, त्यो ओलीको अहिलेकै सरकार हो । आफ्ना चुनौति पार लगाउँदै अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् भने ओली पनि ‘कान चिरेकै जोगी’ बन्नेछन् ।
