७ फागुन, काठमाडौं । नेपालको ‘व्यापार शर्त’ चार प्रतिशतले घटेको छ । अंग्रेजीमा ‘टम्र्स अफ ट्रेड्स’ भनिने यसको अर्थ हुन्छ, आयात र निर्यात मूल्यबीचको अन्तर ।
असोज ०७३ मा मुलुकबाट औसत प्रतिएकाइ एक सय ७२ मूल्यको सामान निर्यात हुने गथ्र्यो । अहिले उक्त रकम घटेर एक सय ५९ मा झरेको छ । पुस ०७३ मा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको व्यापार शर्त सूचकमा यसपटक ह्रास आएको हो ।
‘आयात-निर्यातको शर्त मुलुकको अर्थतन्त्रविरुद्धमा देखिएको छ । यसबाट निर्यातलाई हतोत्साही र आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था बनेको छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।
सिद्धान्ततः व्यापार शर्तमा हुने वृद्धिले कुनै पनि मुलुकको निर्यात वस्तुले बाहिरी बजारमा उच्च मूल्य पाउँदै गएको देखाउँछ । निर्यात मूल्य सूचक’लाई आयात मूल्य सूचकले भाग गरेर एक सयले गुणा गरी ‘शर्त मान’ निकालिन्छ ।
यस्तो गणनापछिको मानलाई प्रतिसय बराबर एक मानिन्छ । यो मान एकभन्दा कम भएमा एक एकाइ सामान आयातका लागि खर्चिनुपर्ने रकम एक एकाइ निर्यात गर्दा प्राप्त गर्नेभन्दा बढी छ भनेर बुझिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ०७३ सालयता उक्त मान सार्वजनिक गर्दै आएको छ । साउन ०७३ यताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुलुकको व्यापार शर्त मान एक सय ४९ अर्थात् एक दशमलव ४९ भन्दा कम देखिँदैन ।
जबकि, विश्वको प्रथम आर्थिक महाशक्ति अमेरिकाको गत वर्ष व्यापार शर्त एक सय चार मात्र थियो । बेलायतको एक सय पाँच र इटालीको एक सय चार छ, उक्त सूचक । छिमेकी मुलुक भारत र चीनकै यस्तो दर क्रमशः ७१ र ९५ छ ।
यो मान एकभन्दा माथि हुँदा सम्बन्धित मुलुकको लगानीमा राम्रो प्रतिफल रहेको मानिन्छ । र, यो मान वृद्धि हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिदर उकालो लागेको संकेत मिल्छ । यसले कुनै निश्चित परिमाणको सामान आयातका लागि कुनै मुलुकले कम सामान निर्यात गरे पुग्ने पनि देखाउँछ ।
नेपालमा भने उच्च व्यापार शर्तको लाभ मुलुकले कहिल्यै लिन सकेको देखिँदैन । कारण हो, उच्च मूल्यका त्यस्ता वस्तुको न्यून निर्यात परिमाण ।
नेपालको यस्तो सूचक उच्च हुनुमा यार्सागुम्बा, अलैंची, जुटको मूल्यवृद्धि देखिने गरेको छ । आयात हुने पेट्रोलको मूल्य घट्दा पनि यस्तो सूचकमा प्रगति देखिन्छ ।
गत पुसमा भने नेपालबाट जाने गलैंचा, अलैंची, पश्मिना, घ्यू र मुसुरोको दालको मूल्य घटेको छ । यस्तै, आयात हुने पेट्रोल, सवारी साधन, टायर, रेफ्रिजेरेटर र ल्यापटपको मूल्य बढेको छ ।
‘नेपालमा यो सूचकको उपादेयता कमै देखिने गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व नै गर्न सकेको छैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन् ।
नेपालमा उच्च मूल्य पाएका वस्तुहरुको उत्पादन ज्यादै न्यून छ । सूचकमा नेपालले उच्च मूल्य पाइरहेको देखिए पनि वार्षिक व्यापार घाटा भने नौ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता कार्यक्रमहरुको परिणाम पनि राम्रै सुनिने गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा तिनको कुनै प्रभाव देखिँदैन,’ डा. पोखरेल भन्छन् । नीतिगत व्यवस्थाहरु राम्रा भए पनि सही संयन्त्र विकास नभएकाले समस्या आएको उनको ठम्याइ छ ।
प्रदेश सरकार बनेसँगै नेपालले हालका अत्यधिक लाभका वस्तुहरुमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना उनी देख्छन् । तर, यससँगै उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारी ध्यान जानुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
खानीबाट प्राप्त हुने कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा वन पैदावारलाई उत्पादनसँग जोड्न सके अपेक्षाकृत नतिजा हात पार्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।
उच्च लाभका वस्तुमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि केही वस्तुमा अनुदानसमेत दिएको छ । यसको लाभ लिँदै बाहिरबाट सामान मगाउँछन् । र, यहाँबाट निर्यात देखाएर अनुदान खाने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
उत्पादन नीतिमै परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको थापा बताउँछन् । व्यापारबाट लाभ लिन जलविद्युत्, सिमेन्ट र आईटी सामग्री उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि र फलाम प्रशोधन उद्योगहरुमा वृद्धि तथा वन पैदावरको उच्च प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वन पैदावारको व्यावसायिक प्रयोगबाट उच्च वृद्धिदर हासिल हुनेमा उनी आशावादी छन् । भन्छन्, ‘यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष दुई लाख र अप्रत्यक्ष करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र, जीडीपीमा यसको योगदान करिब आठ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।’
