८ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको एक साता पुग्न लाग्यो । तर उनीहरुले काम गर्ने स्थल मन्त्रालय भने खाली छ । त्यहाँ खटाइएका धेरै कर्मचारी आइपुगेकै छैनन् ।
सरकारले आफ्नो दरबन्दी भएको प्रदेशका मन्त्रालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि धेरै कर्मचारी कार्यस्थलमा आएका छैनन् ।
प्रदेश १ का सात मन्त्रालयमा १ सय ९१ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६० प्रतिशत अर्थात, ११५ जना खटाएको बताएको छ । तर २९ जनाले मात्र हाजिर गरेका छन् ।
मन्त्रालयको दैनिक कार्यसञ्चलनका लागि मुख्य वागडोर सम्हाल्नुपर्ने सचिवहरुसमेत कतिपय मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मात्र सचिव आइपुगेका छन् ।
प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले बाँकी मन्त्रालयका लागि कर्मचारी पठाउन ताकेता गरिरहेको बताए । उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दुई सचिवमध्ये सन्तोष श्रेष्ठ आएका छन् भने अर्का एक हालसम्म हाजिर भएका छैनन् ।
प्रमुख सचिव कोइरालाले कर्मचारीमा पेशाप्रति इमान्दारिता नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘प्रेशाप्रतिको इमान्दारिता कसैले भुल्न हुदैन, सरकारले तोकको स्थानमा जानु कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हो ।’
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव रामकृष्ण गुरागाई, संसद सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरु मात्र हाजिर भएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने प्रदेश १ का लागि केन्द्रबाट ६० प्रतिशत कर्मचारी पठाइए सकिएको दाबी गरे ।
उनले विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई रमना दिनका लागि पनि कर्मचारी कार्यरत कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसेको बताए ।
अन्य ४० प्रतिशत कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि भने मुख्यमन्त्रीको आन्तरिक समन्वयमा प्रदेशका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई संमायोजन गर्नका लागि अख्तियारी दिने बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै कर्मचारी पुगेन
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएका कर्मचारीमध्ये सचिवसहित धेरै कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् । २९ दरबन्दी रहेको यहाँ १२ जनामात्रै हाजिर भएका छन् ।
दुई सचिव रहने भनिएकोमा सचिव सन्तोष श्रेष्ठमात्र हाजिर भएका छन् । प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले हाजिर हुन नआउने सचिवको नाम खुलाएनन् ।
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका अनुसार पाँच उपसचिवमध्ये चार जना मात्र हाजिर भएका छन त्यसैगरी चार शाखा अधिकृतमध्ये दुई जनामात्र हाजिर भएका छन् ।
सात नायब सुब्बाको दरबन्दी रहे पनि २ जना मात्र हाजिर छन् । अन्य ८ श्रेणीविहीन कर्मचारी सबै हाजिर भएका छैनन् ।
आन्तरिक मामिलामा २९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३३, आर्थिक मामिलामा २७, सामाजिक विकासमा ४१, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमा ३८, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा ३८ जना कर्मचारकिो दरबन्दी तोकिएको छ ।
