भारतीय नाकाबन्दीका बेला लगभग ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका र हालै सम्पन्न चुनावमा वाम गठवन्धनका तर्फबाट झण्डै दुई तिहाई सिट हासिल गरेर प्रम बन्न सफल केपी ओलीज्यूका अबका दिन धेरै चुनौतीपूर्ण छन् ।
तथापि संयम, समझदारी, समन्वय, सहकार्य र समावेशी ढंगले मुलुकको नेतृत्व गर्न सकेमा देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सफल हुनका लागि धेरै महत्वाकांक्षी योजना र सपना बाँड्नु पर्दैन । बरु, साधारण लाग्ने र दुरगामी प्रभाव पार्नेखालका निम्नलिखित कार्यहरु योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढाउन सकेमा कार्यकाल सफल हुने देखिन्छ-
१. सुशासन तथा पारदर्शितामा जोड, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण
मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय तहका अधिकांश निकायहरु साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा हरेकजसो निकायमा सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा भनाइ र गराइमा आकाश-जमिनको फरक देखिन्छ, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा छिटो, छरितो र सुलभ ढंगबाट पाउन सकेका छैनन्, गरेका कामहरु पारदर्शी छैनन् ।
नीतिमा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भन्ने तर काम गराईमा माथिल्लो तह र निकायहरुबाटै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने कार्यले माथिदेखि तलसम्म जरा गाडेको छ र यो सुस्तगतिमा फैलिँदो छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यन्त खतरनाक हिसाबले बढेको छ ।
भडि्कलो जीवनशैलीले बालबालिकादेखि हरेक उमेर समूहलाई प्रभावित गरेको छ जुन भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । तसर्थ सानैदेखि सदाचारी जीवनशैली अपनाउन विशेष पहल हुनुपर्छ ।
भडि्कलो जीवनशैलीले बालबालिकादेखि हरेक उमेर समूहलाई प्रभावित गरेको छ जुन भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । तसर्थ सानैदेखि सदाचारी जीवनशैली अपनाउन विशेष पहल हुनुपर्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई कम गर्न र कालान्तरमा यसको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ । तसर्थ अबको सरकारले सुशासन, पारदर्शितामा जोड दिँदै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय र योजनासहित अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
२. फजुल खर्च कटौती र मितव्ययितामा जोड
मन्त्रालय, विभाग, अड्डा अदालत वा कुनै पनि तहका सरकारी निकाय, सरकारी संस्थान आदिमा हुने फजुल खर्च, सरकारी श्रोत, साधन, सम्पत्तिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण र शुन्य वा न्यून बजेटबाट सम्पन्न गर्न सकिने कार्यालयहरुको सरसफाइ, सवारी साधन र अन्य श्रोत साधनको समुचित व्यबस्थापन गरी अनावश्यक रुपमा हुने खर्चलाई बचाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, अनुत्पादक वैदेशिक भ्रमणका नाउँमा बर्षेनी करोडौं रकम स्वाहा पार्ने गरिएको छ । देशको नेतृत्व गरेर जानुपर्ने र औचित्यपूर्ण बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउन आवश्यक छ ।
३. सामन्ती संस्कार, भडि्कलो जीवनशैलीमाथि नियन्त्रण र सदाचारी जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन
चीन र भारतबाट आयातित उपयोगविहीन खादा लगाउने संस्कृति अहिले मुलुकभर एकखाले विकृतिका रुपमा फैलिएको छ । त्यसैगरी धेरैजसो आयातीत फूलको माला लगाउने खर्चिलो र भडि्कलो सम्मानका नाउँमा गरिने फजुल खर्चले बर्षेनी अरबौं नेपाली रुपैयाँ बिदेशिएको छ । नेपालीलाई परनिर्भर बनाएको छ । यो खादा र माला संस्कृति जुन एकखालको सामन्ती कुसंस्कारका रुपमा मौलाउँदै छ र यसको बेलैमा अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, नेपाली समाजमा विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मदिन, तिज, दशैं, तिहार र विभिन्न चाडपर्बहरु मनाउने नाममा खर्चिलो र भडि्कलो भोज भतेरमा लाखौं खर्चेर आडम्बर देखाउने संस्कार झाँगिदैछ ।
यो खादा र माला संस्कृति जुन एकखालको सामन्ती कुसंस्कारका रुपमा मौलाउँदै छ र यसको बेलैमा अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
गरिब तथा निम्न आय भएका नेपालीहरु सकीनसकी सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि जबर्जस्ती ऋण काढेर भए पनि कुसंस्कार अवलम्वन गर्न बाध्य छन् । यो प्रवृत्तिमा सकेसम्म रोक लगाउने र गर्नैपर्ने अवस्थामा न्यून खर्च गर्न प्रोत्साहित गरी रचनात्मक, सेवामूलक र उत्पादनमूलक कार्यहरुमा लगाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्दछ ।
सादा जीवन उच्च विचारको अवलम्वन गर्न माथिदेखि तलसम्मका जिम्मेवार नेता, कर्मचारी, शिक्षक, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्न अब धेरै ढिला गर्न हुँदैन ।
४. कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन
कुनै पनि सरकारलाई सफल वा असफल बनाउन स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ । अहिले देश संघीय ढाँचामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तिनै तहमा कर्मचारीको न्यायपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेमा संघीयतालाई सफल र प्रभाकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर हम्मेहम्मे परेको यो बेलामा सरकारले अनुभवले खारिएका जनशक्तिलाई आकर्षक सुविधाका नाउँमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने झैं बिदा दिएर घर पठाउँदैछ ।
राज्यको कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बेला कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अरु सेवा सुविधा दिएर आवश्यक परेको तह र निकायमा जान प्रेरित गरिनुपर्थ्यो जुन काम हुन सकेन । यसले सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपेको छ ।
अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’को शैलीमा जागिर गरिरहेको अवस्था छ र कर्मचारीलाई कार्यबोझको कमी छ । त्यसैले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अनिवार्य लागु गरिनुपर्छ ।
कर्मचारीबीच विभेद विद्यमान छ । जस्तै- अहिले राजधानीका मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायमा धेरै समय बसेका र नजराना चढाउनेले अध्ययन, विदेश भ्रमण, तालिम, गोष्टीमा पटक-पटक अवसर पाउने तर जिल्ला तहमा रहेर खटेर काम गर्नेले त्यस्ता अवसरबाट सधैं बञ्चित हुनुपरेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर हम्मेहम्मे परेको यो बेलामा सरकारले अनुभवले खारिएका जनशक्तिलाई आकर्षक सुविधाका नाउँमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने झैं बिदा दिएर घर पठाउँदैछ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारका एकै तह र श्रेणीका कर्मचारीमा तलब भत्तामा विभेद गरिएको छ । उदाहरणका लागि- न्याय सेवा, राजस्व समूह, संसद सचिवालय, मलेनिका लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीले थप तलव र भत्ता सुविधा पाइरहेका छन् भने अन्य सेवा र समूहका कर्मचारी बञ्चित छन् ।
यस्तो विभेदको अन्त्य गरी सबै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई समान सेवा र सुविधा दिई काम गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति बढी जवाफदेही, जिम्मेवार, इमान्दार र अनुशासित बनाउन सेवा, सुविधा र वृत्तिविकासका अवसरहरुमा विभेद नगरी सबैले प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउने र गलत काम गर्नेलाई दण्ड अनि राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
५. व्यवस्थित योजना, दिगो विकास र एकीकृत मोडेलमा जोड
मुलुकमा विद्यमान प्राकृतिक श्रोतहरु र मानवीय श्रोतको प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्ने गरी गर्न सकिने र हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउन सक्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु विषयगत विज्ञहरुको राय परामर्श लिई बनाउने र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
कमजोर र भिरालो भूबनोटयुक्त हाम्रो मुलुकमा विकासका नाउँमा विनास धेरै भएको छ, तसर्थ भूगोलमैत्री, संरक्षण तथा वातावरणमैत्री दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिई विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा ‘हिउँदमा विकास, वर्षामा बाढी, पहिरो र जनधनको विनाश’ नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारी निकायबीच कार्यमूलक समन्वय र सहकार्य नहुँदा एउटा सरकारी निकायले गरेको विकासको काम अर्को निकायले बिगारिरहेको हुन्छ, जस्तै- देशको राजधानी शहरमा सडक विभागले सडकको काम सकेको भोलिपल्ट खानेपानीले त्यही सडक भत्काएर पाइप गाड्ने काम गर्छ सरकारी निकायहरुको अकर्मण्यताका यस्ता उदाहरण सयौंको संख्यामा देख्न र भोग्न पाइन्छ ।
‘उर्जा उत्पादनमा लगानी, स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानी’ को राष्ट्रिय नारा बनाएर बिजुली उत्पादनका लागि लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेमा विदेशिएका युवाहरुले विदेशमा बगाएको रगत र पसीनाको मूल्य प्राप्त गर्न सक्थे ।
त्यस्तै, गाउँगाउँमा विषयगत निकायका समूह र तिनका आ-आफ्ना योजना हुन्छन्, जसले गर्दा उपभोक्ता जनताहरु धेरै समुहहरुका बैठक र काममा व्यस्त हुनुपरेको छ । आफ्ना खेतीपाती र व्यवसायिक काममा समय दिन कठिन भैरहेको छ, यसबाट गाउँ र टोलहरुमा एक खालको समूह आतंकको अवस्था छ ।
त्यसैले, ‘एक गाउँ, एक समूह: एक एकीकृत योजना’ को नीति लागु गर्ने र बिषयगत निकायहरुले सोही योजनाभित्र रहेका आ-आफ्ना विषयगत समस्याहरु सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेमा योजनामा दोहोरोपना नहुने, जनताहरुको सहभागिता प्रभावकारी र गरेको काम दिगो हुने तथा समन्वय,सहकार्य र साझेदारी गरेर थोरै बजेटमा धेरै र गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ ।
विकास कार्यको प्रकृति हेरी अनिवार्य रुपमा जनताको सक्रिय सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले गरेका विकास कार्यको दिगोपना र अपनत्व बढाउँछ ।
त्यसैगरी, असारे विकासले देशको ढुकुटी रित्याउने काम बर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । हिउँदभरि योजनाको काम अगाडि नबढाउने अनि आर्थिक बर्षको तेस्रो चौमासिक र खासगरी बर्षातको समय असार महिनामा प्राप्त बजेटको खर्च गरेको देखाउने गैरजिम्मेवार र अनियमित कार्य प्रणाली सदाका लागि बन्द गरिनु पर्छ ।
६. प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग
नेपालको सम्वृद्धिको मूल आधार भनेकै जमिन, जल, जंगल, जनावर र जीवजन्तु, जडीबुटी जस्ता स्रोतहरु हुन् ।
यी स्रोतहरुको दिगो उपयोग र संरक्षण तथा कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसायीकरण गरी परनिर्भरता घटाउनु अहिलेको प्राथमिक कार्य हो भने अर्कोतर्फ सुन, तामा, फलाम, ढुंगा, पत्थर, युरेनियम, पेट्रोल, ग्यास आदि बहुमूल्य सम्पदाको पहिचान, उत्खनन र सदुपयोग गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिले हाम्रो संघारमा पर्खेर बसेको छ, केवल हामीमा काम गर्ने ईच्छाशक्ति, जोश र जाँगर चाहिएको छ ।
७. उत्पादन र रोजगारमूलक उद्योग र व्यवसायलाई प्रोत्साहन
घरजग्गामा अस्वाभाविक रुपमा लगानी गर्ने प्रचलन बढ्दा लगानीयोग्य पुँजी त्यसै खेर गएको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न उपयुक्त नीति र सहज वातावरण जरुरी छ ।
रोजगारीका लागि करिब ४० लाख युवाहरु बिदेशिनुपरेको अवस्थामा सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने खालका उद्योग र व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण र उपयुक्त नीति नहुँदा अनुत्पादक क्षेत्र, जस्तै- घरजग्गामा अस्वाभाविक रुपमा लगानी गर्ने प्रचलन बढ्दा लगानीयोग्य पुँजी त्यसै खेर गएको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न उपयुक्त नीति र सहज वातावरण जरुरी छ । करिब दुई तिहाई जनता कृषिमा निर्भर रहेको वर्तमान अवस्था र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन नसकेको हुँदा किसानमैत्री नीति निर्माण गरेर नै रोजगारी सिर्जना गर्न र खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई घटाउन सकिन्छ ।
८. रेमिटेन्सको सदुपयोग उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा
बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले आर्जन गरेको रेमिटेन्सको रकममध्ये धेरैजसो अनुत्पादक र घरायसी खर्चमा सकिने गरेको अवस्थामा ‘उर्जा उत्पादनमा लगानी, स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानी’ को राष्ट्रिय नारा बनाएर बिजुली उत्पादनका लागि लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेमा विदेशिएका युवाहरुले विदेशमा बगाएको रगत र पसीनाको मूल्य प्राप्त गर्न सक्थे । यसबाट उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्नेछ ।
९. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनमा जोड
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको करिब ८३ प्रतिशत भूभाग भिरालो र कमजोर प्रकृतिको छ । समथर तराई मधेसदेखि संसारको उच्च शीर सगरमाथासम्म भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको भूगोलअनुसार जमीनको वैज्ञानिक ढंगले वर्गीकरण गरी जमीनको प्रकृति र क्षमता अनुसार उपयोगलाई जोड दिन सकेमा खेर गएको जमिनको सही सदुपयोग हुन जाने तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूकम्प र बाढीपहिरो पीडित जनताको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
दुबै छिमेकी देशहरुलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग पारस्परिक हितका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्बोपरी ठानी सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरु पारदर्शी ढंगले गरिनुपर्छ ।
यसका लागि बगेर र मरुभूमिको रुप धारण गरेका नदी खोलाका किनारहरुमा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण गरी त्यसबाट निस्केको लाखौं हेक्टर नदी उकास जग्गा जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । साथै, सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने हराभरा र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
१०. गरिबी न्यूनीकरणमा जोड
आर्थिक हिसाबले पछाडि पारिएका गरिब र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिई बसोबास र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने साथै स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ प्रगतिशील वाम गठवन्धन सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
११. सन्तुलित विदेशनीतिको अबलम्बन
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ झैं अवस्थित हाम्रो मुलुक दुई ठूला देशवीचमा रहेको हुँदा दुबै छिमेकी देशहरुलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग पारस्परिक हितका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्बोपरी ठानी सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरु पारदर्शी ढंगले गरिनुपर्छ । सरकारपिच्छे फरक-फरक धारणा हुनुहुँदैन । सबै दल र सरकार एकमत हुन जरुरी छ ।
१२. बैदेशिक सहयोगको समुचित व्यवस्थापन
नेपाल र नेपाली जनताका लागि बैदेशिक सहयोग लिने हो भने मित्रराष्ट्रहरू वा दातृ निकायहरुको चाहना बमोजिम नभई मुलुकको प्राथमिकता र चाहनाका आधारमा सहयोग लिने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ ।
साथै सो सहयोग एउटै डालोमा जम्मा गर्ने र नेपालको प्राथमिकताका विकासका कार्यहरुमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरेमा वैदेशिक सहयोगको समुचित व्यवस्थापन र सदुपयोग भई सम्वृद्ध मुलुक बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुन सक्नेछ ।
१३. महंगी नियन्त्रण र नियमन
सर्वसाधारण जनता महंगीले आक्रान्त छन् । दैनिक जीवनयापन गर्न आवश्यक खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा र निर्माण सामाग्रीलगायतका सामानहरुको भाउ दिनानुदिन बढिरहेको छ । कालोबजारी व्याप्त छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा व्यापारी, व्यवसायीले अनुचित रुपमा मूल्य बढाउने गर्दा सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।
अनिवार्यरुपमा समानको मूल्यसूची टाँस्न लगाउने, नियमित अनुगमन गर्न शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न थालनी गरेमा जनताले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछन् र सरकारको लोकप्रियतामा वृद्धि हुनेछ ।
१४. मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन करार र कार्ययोजना
विषयगत मन्त्रालयको कामलाई बढी प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सरकार प्रमुखले मन्त्रीहरुसँग मन्त्रालयको कार्य विवरणसँग सम्बन्धित रहेर वर्षभरि गर्न सकिने कामहरुको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्ययोजना बनाई विभागीय मन्त्रीले छिटो छरितो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न सकेमा मन्त्रीहरु जवाफदेही बन्ने र सरकारको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै सिंगो कर्मचारी प्रशासन जनमुखी र जवाफदेही बन्नेछ ।
१५. उदघाटन र शिलान्यासलाई न्यून प्राथमिकता
‘महिनामा एक दिन मेरो जन्म भूमिलाई’ भन्ने राष्ट्र निर्माणको अभियान शुरु गर्न सकेमा करिब पौने तीन करोड नेपाली मध्ये केवल ५० लाख नेपाली यो अभियान सहभागी भएर बर्षको १२ दिन राष्ट्र निर्माणका काममा समय दिन सके मात्रै पनि बर्षको ६ करोड श्रमदिन बराबरको काम गर्न सकिन्छ ।
सरकार प्रमुख र अधिकांश मन्त्रीहरुको समय विभिन्न संघ संस्था, निकायका सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार उदघाटन, भवन र पूर्वाधार निर्माणका संरचनाको शिलान्यास तथा उदघाटनमा बित्ने गरेको छ ।
देशका लागि राम्रा नीति, योजना, कानुन बनाउन समय दिनुपर्ने व्यक्तित्वहरु अनुत्पादक काममा समय खर्चिने परिपाटी न्यून गर्दै लानुपर्छ । त्यस्तै, कार्यालय र निवासमा अनावश्यक रुपमा भेटघाट गर्ने कामलाई पनि घटाउँदै जानुपर्छ ।
१६. महिनामा एक दिन मेरो जन्मभूमिलाई
सरकारको पहलमा हरेक नागरिकलाई कम्तिमा ‘महिनामा एक दिन मेरो जन्म भूमिलाई’ भन्ने राष्ट्र निर्माणको अभियान शुरु गर्न सकेमा करिब पौने तीन करोड नेपाली मध्ये केवल ५० लाख नेपाली यो अभियान सहभागी भएर बर्षको १२ दिन राष्ट्र निर्माणका काममा समय दिन सके मात्रै पनि बर्षको ६ करोड श्रमदिन बराबरको काम गर्न सकिन्छ । र, एकजनाको रु. ५ सयका दरले ज्याला हिसाब गर्ने हो भने पनि करिब ३० अर्ब बराबरको जनश्रम जुट्छ ।
यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सके मुलुकको सम्वृद्धिको यात्रा सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिनेछ । यसले हरेक नागरिकमा देशभक्तिको भावना जागृत हुने र जिम्मेवार, इमान्दार तथा जवाफदेही नागरिक बन्न समेत अभिप्रेरित गर्नेछ ।
१७. कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य
मुलुकका विभिन्न स्थानमा जरो गाडेर बसेको सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासहरु जस्तै- छुवाछुत, वालविवाह, छाउपडी, देउकी र दहेज प्रथालाई सामाजिक अभियान चलाएर अन्त्य गर्न अब ढिला गरिनुहुन्न ।
१८. हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदो दलाली र माफियातन्त्रको अन्त्य
अहिले मुलुकको कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ दलाली नहोस, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, यातायात, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, विकास निर्माण, जग्गा कारोबार लगायत हर क्षेत्रमा दलाली र माफियातन्त्र ‘दिन दुईगुणा, रात चौगुणा’ का दरले बढिरहेको छ । र, यसबाट सर्वसाधारण जनता पीडित बनेका छन्, जसको कडाइका साथ नियमन गरी समूल अन्त्य गर्न सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
करको दायरा बढाउने र कर छली एवं राजस्व चुहावट रोक्ने, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगार र सीपमूलक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्य विवरण सुस्पष्ट गरी बिकासका लागि काम गर्ने शाखाहरुलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटनको विकासमा जोड, शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रदुषण न्यूनीकरण र अव्यवस्थित सवारीसाधनको व्यबस्थापन, जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सद्भावको विकास र बढोत्तरीमा पहल आदि महत्वपूर्ण कार्यहरु वर्तमान सरकारले पूर्णता पाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा सरकारका आगामी दिनहरु सहज हुनेछन् र सरकार जनताको मन जित्न सफल हुनेछ ।
अन्यथा ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिँदैन ।
(पौडेल प्रदेश नं.४ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिक तर्फका उपसचिव हुन्)
