१६ फागुन, काठमाडौं । स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकमा अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त भएका डा. चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नरका रुपमा कार्यरत छन् । तर, अहिले सरकारमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझेदारी गरिरहेको छ ।
गर्भनर नेपालको कार्यकाल सकिन अझै दुई वर्ष बाँकी छ । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको गभर्नर नेपालको पाँच वर्षे पदावधि २०७६ चैतमा सकिनेछ ।
अहिले नयाँ सरकार गठनसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यासँगै राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयले ‘ट्रयाक’ मा ल्याउनुपर्ने धारणाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नेमा अर्थमन्त्रालयकै एक पूर्वसचिवसमेत छन् ।
राष्ट्र बैंकलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने मात्र नभई अन्य धेरैले गभर्नर नेपाललाई भूमिकाविहीन बनाइने वा हटाइन सक्ने आँकलन पनि गर्न थालेका छन् ।
‘यसअघि पनि गभर्नरलाई राजनीतिक आधारमा हटाइने प्रयास नभएको होइन तर, सफल भएको देखिँदैन,’ अर्थमन्त्रालयमा सल्लाहकार रहिसकेका अर्थविद केशव आचार्य भन्छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर हटाउन केही प्रावधानहरु राखेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्न नसकेमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा मुनासिव कारणविना सञ्चालक समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा वा खराब आचरण पाइएमा भन्ने उल्लेख छ ।
‘यसअघि पनि गभर्नरलाई राजनीतिक आधारमा हटाइने प्रयास नभएको होइन तर, सफल भएको देखिँदैन,’ अर्थविद केशव आचार्य भन्छन् ।
प्रक्रियागत आधारमा पनि गभर्नरलाई हटाउन सहज भने हुँदैन । सरकारले सोझै गभर्नरलाई हटाउन भने पाउँदैन । त्यसअघि जाँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ । सो आयोगमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहिसकेका व्यक्तिसहित आर्थिक, बैंकिङ लगायतमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्छ ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले डा. तिलक रावललाई पदमुक्त गरेर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए । पोलिमर नोट काण्डमा समेत मुछिएका रावलले अदालतबाट सफाइ पाएसँगै उनले पुन पदभार सम्हालेका थिए । ढकालले ८ महिना राष्ट्र बैंकमा बिताए ।
यस्तै, अवस्था गभर्नर विजयनाथ भट्टराईका पालामा पनि देखियो । भट्टराईको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदा उनी पनि भष्ट्राचारको विवादमा परे । सो सयम उनको विकल्पमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री लगभग साढे ६ महिनामात्रै गर्भनरको रुपमा रहन पाए ।
अदालतको आदेशपछि निरन्तरता पाएका दुवै गभर्नरले सेवा सुरु गरेको मितिको आधारमा नै पाँच वर्ष कार्यभार सम्हाल्न पाए । उनीहरुलाई बीचमा खाली बसेको समय अतिरिक्त रुपमा भने दिइएन ।
भूमिकामा संकुचन ?
धेरैले डा. नेपाल गभर्नरको भूमिकामा कम प्रभावी देखिए भनेर आलोचना गरिरहेको समयमा उनको भूमिकालाई सीमित पार्न सकिने अड्कल पनि काट्न थालिएको छ ।
विशेषतः चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयमा मर्जरलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु, बैंकहरुकै पैसा लिएर लगानीकर्ताले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु र प्रतिफलको लागि बैंकहरुले अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गर्दा कर्जा योग्य पुँजी अभाव निम्तनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा डा. नेपाललाई नै कारक मान्न थालिएको छ ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति प्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।
धेरैले डा. नेपाल गभर्नरको भूमिकामा कम प्रभावी देखिए भनेर आलोचना गरिरहेको समयमा उनको भूमिकालाई सीमित पार्न सकिने अड्कल पनि काट्न थालिएको छ ।
यो परिपे्रक्ष्यमा नेपाललाई अर्थमन्त्रालय मार्फत दबाव पर्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नरबाहेक अर्थमन्त्रालयका सचिव, सरकारले नियुक्त गरेका अन्य तीनजना सञ्चालक र दुईजना डेपुटी गभर्नर रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा पुग्ने निर्णयहरुमा नेपालले दबाव खेप्न सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, गर्भनरलाई अवरुद्ध गर्न राष्ट्र बैंकमा रहेका कर्मचारी संगठनहरुको प्रयोग पनि हुन सक्छ । यसअघि हालमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गभर्नरका रुपमा रहँदा समेत सुरुवाती चरणमा यस्तै समस्या खेप्न परेको अर्थविद आचार्य स्मरण गर्छन् ।
अर्थमन्त्रालयको दबाव ?
नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त निकाय हो । त्यसैले अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको काममाथि ठाडो हस्तक्षेप भने नगर्नेे मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकलाई बोलाएरै यसो गर उसो गर भन्ने काम अर्थमन्त्रालयले गर्दैन तर अवस्था आफ्नो बसमा रहेन भनेर बैंकले अर्थमन्त्रालय गुहारेमा भने मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ,’ पोखरेलले भने ।
गत वर्ष समेत बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थियो । तर, हालसम्म अवस्थामा खासै फरक हुन सकेको छैन ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण बैंकहरुमा समेत पुँजी अभाव भइरहेको मानिएको छ ।
हाल सरकारले खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा लगभग ३ खर्ब रुपैयाँ छ । फागुनमा आइपुग्दा लक्ष्यको २२ प्रतिशत अर्थात ७४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
