२९ फागुन, काठमाडौं । संविधानविद अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको विवादलाई लक्षित गर्दै मंगलबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे- ‘हिजो सारा राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्तिहरू गरिए । आज ट्रेड युनियनका कर्मचारी र अदालतका न्यायाधीशहरुबीच भिन्नता छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था आयो । फेरि पनि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सम्यम होऔं र न्यायालय मिडियाजस्ता डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनहरूलाई जोगाउँ ।’
डा. आचार्यले सर्वोच्चमा भएको बेञ्च बहिस्कारको सन्दर्भमा स्टाटस लेखेपछि हामीले यसको थप व्याख्या गर्न आग्रह गर्यौं । यसक्रममा आचार्यले न्यायाधीश चोलेन्द्रले गर्नै नहुने काम गरेको भन्दै खरो आलोचना गरे । साथै अब प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले या त चोलेन्द्रलाई दण्डित गर्नुपर्ने या सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व छाड्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको बेञ्च बहिस्कारको घटनाबारे संविधानविद आचार्यको विश्लेषण उनकै शब्दमा-
न्यायाधीशलाई बेञ्च बहिस्कार गर्ने छुट नै हुँदैन । उसले इजलासमा भिन्न मत लेख्न पाउँछ । मैले इजलास बहिस्कार गरें, म तँसँग बस्दिनँ भन्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुँदैन । उसले भिन्न मत लेख्नुपर्छ । यो न्यायिक परिपाटी हो । तर, हिजोको सर्वोच्च अदालतको घटना अलिकति सुहाएन ।
प्रधानन्यायाधीशका काम कारवाहीहरुमा तपाई असहमति, भिन्नता जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ । तर, हिजो चोलेन्द्र न्यायाधीशले गरेको त्योभन्दा ठूलो गल्ती हो । यसले त न्यायिक संस्था नै समाप्त हुन्छ । किनभने उहाँलाई त्यो इजलासमा आफ्नो भिन्न मत राख्ने अधिकार छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, जुन पाराले उहाँले बेञ्च बहिस्कार गर्नुभयो, यो मिल्दै मिल्दैन ।
अब साउनदेखिको कुरा चोलेन्द्रले गर्नुभएको छ । उहाँ त हरेक दिन गोपाल पराजुलीसँगै इजलासमा काम गरिरहनुभएको थियो । यो प्रश्न अस्तिचाहिँ नउठ्ने अनि हिजोमात्रै उठ्ने यो त अलि सुहाएन न्यायमा । ट्रेड युनियनको काम गर्ने शैली र न्यायालयको काम गर्ने शैली भिन्न हुनुपर्ने हो ।
अदालत र मिडियालाई जोगाऔं
अदालत र मिडिया भनेका एकदमै ठूला र महत्पवूर्ण डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनहरु हुन् । अहिले हामीले हेर्यौं भने दुईतिर नै क्षयीकरण भइराखेको छ । न्यायालयको विश्वसनीयता पनि अहिले घट्दो छ । उसका कामकारवाहीहरु कमेन्टको दायरामा आउन थाले । र, सँगसँगै कतिपय मिडियाको विश्वशनीयतामाथि पनि अहिले प्रश्न उठिराखेको छ । यी दुईटाको वीचको होडबाजीलाई बढाएर दुईटै निकायलाई कमजोर बनाउनुभन्दा दुईवटै निकायलाई जोगाउने बाटोतिर लाग्ने हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र पनि जोगिन्छ ।
दोस्रो, मैले ट्रेड युनियनको कुरा गर्न खोजेको छु । मैले नेगेटिभ रुपमा भन्न खोजेको हैन कि कलेक्टिभ बार्गेनिङका लागि ट्रेड युनियन खडा गरिन्छ, उसको कामै त्यही हो । तर, न्यायाधीशको काम यसभन्दा नितान्त फरक हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र भूमिकामा हुन्छन् । र, इजलासमा बस्दाखेरि उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ ।
इण्डिपेन्डेन्ट हैसियतमा उनीहरुले काम गर्छन् । त्यहाँनेर बेञ्च बहिस्कार गर्ने र एकले अर्कालाई यसो उसो गर्ने खालको व्यवहार अदालतमा अपेक्षित हुन्न । तर, कतिपय घटनाहरुलाई हेर्दाखेरि त्यो – ट्रेड युनियन) सँग तुलना गर्न मिल्ने खालको भयो अदालतमा ।
न्यायालयमा यसो हुनुको कारण हिजो हामीले भागवण्डाको नाममा जुन नियुक्तिहरु गर्यौं, त्यो हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
मिडियाको सन्दर्भमा मैले दुई/तीनवटा कुराहरु भन्न खोजेको छु । एउटा त कतियप मिडियाले यो वा त्यो पक्ष लिएको देखिन्छ । मिडिया एकदमै वस्तुनिष्ट हुनुपर्ने, त्यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ । अर्को मैले गम्भीर समस्या र चिन्ता कहाँ देखेको छु भनेदेखि सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई मालिकको स्वार्थसँग ‘सेक्रिफाइस’ गर्न खोजिएका प्रयासहरु देखिराखेको छु, यो एकदमै खतरनाक र डरलाग्दो हुन्छ । यदि हामीले फ्रिडमलाई बचाउन सकेनौं भने मिडिया पनि मिडियाको रुपमा रहन सक्दैन । व्यवस्थापक वा मालिकको प्रभावमा आएर हामीले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई विस्तारै संकुचित गर्दै गएका हौं कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ ।
