कसरी हुँदैछ कार्की सरकार विस्तार ?

२९ भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार कार्यभार सम्हालेकी छिन् । पुरानो गृहमन्त्रालय परिसरस्थित भर्खरै खडा गरिएको कार्यालयमा पदभार ग्रहणलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरिन् ।

सो क्रममा उनले आफूले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको र मुलुकको हकहितमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताइन् ।

कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सरकार गठनका लागि गृहकार्य भए पनि त्यसको खाका तयार भइनसकेको उनीसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

‘असल, इमान्दार र मुलुकले आशा गरेका केही नामहरू प्रस्तावमा आएका छन्, तर अहिलेसम्म कसैको टुंगो लागेको छैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म कसैको पनि नाम टुंगो लागेको छैन । आइतबार अबेरसम्म भए पनि केही मन्त्रीको नाम तय गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

आइतबार सानो आकारको भए पनि मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले जनायो । मन्त्रीमा अधिवक्ता एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालको नाम चर्चामा भए पनि उनको टुंगो लागिसकेको छैन ।

कुलमान घिसिङ, डा. जगदीश अग्रवाल लगायतका अरू केही व्यक्तिहरूको चर्चा छ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त केही न्यायाधीशहरूको नामसमेत चर्चामा आए पनि त्यसमा सत्यता नभएको कार्कीनिकट स्रोतले बतायो ।

‘केही व्यक्तिहरू बधाई तथा शुभकामना दिउँ भन्दै मन्त्रीको अपेक्षासहित भेट्न आएका छन् । कतिपयलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले भेटनसमेत अस्वीकार गर्नुभएको छ,’ सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तीमध्ये केहीले बजारमा आ-आफ्नो नाम हल्ला गर्दै हिँडेका छन्, जुन सत्य होइन ।’

शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले आफू नियुक्त नहुँदासम्म सरकारमा रहने व्यक्तिका बारेमा खाका बनाएकी थिइनन् । शनिबार अस्पतालमा बिरामी भेट्नेदेखि प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरिन् ।

मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी, प्रधानसेनापतिदेखि सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको भेटघाट एवं आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त भएकाले शनिबार मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूको नाम नय हुन सकेको थिएन ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, आफ्नो निकट रहेर टिममा काम गरेका केहीलाई जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । जसलाई आन्दोलनरत जेन-जी प्रतिनिधिहरूले समर्थन गरेका छन् । सुरक्षा मामिला बुझेका कुनै विशेषज्ञ वा पूर्वसुरक्षा अधिकारी सरकारमा अटाउने सम्भावना छ ।

आन्दोलनरत प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत केही व्यक्ति छानेर मन्त्री बनाउने बताएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालयसमेत गठन हुनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि समय लाग्ला ।’