प्रदेश ७ मा केन्द्र सरकारले खटाएन कर्मचारी

१५ चैत, कैलाली । प्रदेश ७ का विभिन्न मन्त्रालयमा दबरबन्दी कायम भए अनुसारको कर्मचारी अझै हाजिर भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ४२ दिन बित्दासम्म दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउनमा सरकारबाटै ढिलाइ भएको हो ।

केन्ऽ सरकारले यो प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयका लागि विभिन्न ओहोदाका २८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये अहिलेसम्म १५२ जना कर्मचारीलाई मात्रै खटाइएको छ ।

सरकारले अझै १३५ जना कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको छ । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउनका लागि सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए ।

‘मन्त्रालयमा कर्मचारी आएनन् भनेर बाहिर चलेको हल्ला सत्य होइन । खटाइएका अधिकांश कर्मचारी आइसकेका छन्’, उनले भने -‘सत्य कुरो त यो हो, सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी खटाएकै छैन ।’

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा सोही संख्यामा कर्मचारी खटाइएको छ । हालसम्म ११ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् । ७ जना हाजिर हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, २९ जना कर्मचारीको दबरन्दी स्वीकृत भएको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि १९ जना कर्मचारी खटाइएको छ । खटाइएकामध्ये १४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् । पाँच उपस्थित हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएकोमा १३ जना कर्मचारी खटाइएको छ । अहिलेसम्म ११ जना उपस्थित भएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि २७ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । सो मन्त्रालयमा खटाइएका १२ जनामध्ये ११ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएकोमा १६ जनालाई खटाइएको छ । १४ जना कर्मचारी हाजिर भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

सबैभन्दा बढी ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २१ जना कर्मचारी खटाइएको छ । १९ जना सो मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ । कायम भएको दरबन्दीमध्ये २१ जना कर्मचारी खटाइएकोमा १६ जना उपस्थित भएका छन् । पाँच जना कर्मचारी सो मन्त्रालयमा हाजिर हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । खटाइएको १६ मध्ये अहिलेसम्म १० जना कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । छ जना कर्मचारी आउन बाँकी रहेको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका लागि ३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेकोमा १६ जनालाई खटाइएको छ । सचिवालयमा अहिलेसम्म १४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् ।

सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नखटाउँदा र खटाइएका कर्मचारी समयमै हाजिर नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनमा समस्या भएको छ ।

कर्मचारी अभावमा नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा रेखदेख गर्ने, आर्थिक विधेयक तयार पार्ने र टिप्पणी लेख्ने कार्यमा समस्या भइरहेको सचिव कँडेलले बताए । ‘प्रदेश सरकार चलाउनका लागि जिम्मेवारी बोध भएको देखिएन’, उनले भने-‘खारेज भएका विभिन्न मन्त्रालयका उप-सचिव स्तरकै कर्मचारी खटाइ दिंदा पनि प्रदेश सरकार चलाउन सहज हुने थियो ।’

संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रदेश संचित कोष चलाएको बेलादेखि कर्मचारी अभावले ठूलो अड्चन आउने सचिव कँडेलले बताए । ‘समस्या फुकाउनका लागि या त नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशबाट साविकको कोलेनिकामार्फत काम चलाउनु पर्ने हुन्छ । हैन, भने, सम्पूर्ण आयव्यय हिसाब राख्नु भन्दा पनि खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यहि दिनदेखि ठूलो अडचन हुन्छ ।’

भौतिक मन्त्रालयमा कागजी सचिव

प्रदेश सरकारको अतिनै महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिवको उपस्थिति कागजमै सीमित रहेको छ ।

सो मन्त्रालयमा खटाइएका सचिव राजनराज पाण्डेय अझै उपस्थित भएका छैनन् । सचिव नआउँदा मन्त्रालयको आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । ‘समयमै सचिव आइ दिएको भए अहिलेसम्म मन्त्रालयको काम धेरै अगाडि बढाई सक्थें’, उनले भने-‘तर, उहाँको उपस्थिति नहुँदा कर्मचारीले चिया पनि खान पाएका छैनन् ।’

मन्त्रालयमा खटाइएको सचिव पाण्डेय सम्भवतः विदेशमा रहेको बुझिएको मन्त्री बोहराले बताए । सचिव पाण्डेय उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभए विकल्प खोज्नका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।