उर्जा मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री वर्षमान पुन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका जनताको गुनासो सुनिरहेका थिए । जिल्ला जिल्लाबाट आएका उनीहरुको गुनासो सुनेपछि उनले भने, ‘कुन मोडलमा भन्ने तय भएको छैन । तर, जुन मोडलमा गएपछि तपाईहरुको हित हेर्छौं ।’
मन्त्री पुनलाई चिनियाँ राजदूतले पनि बुढीगण्डकीबारे नै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
मन्त्री पुन यो आयोजनाबारे हतारमा वा कुनै इन्ट्रेष्टमा काम गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले भने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउँछु ।’
प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, बुढीगण्डकी लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी सुदिल पोखरेलले उर्जामन्त्री पुनसँग गरेको कुराकानीः
नेपालको पानीमा भारतको विशेष चासो छ । विवाद पनि थुप्रै छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जलविद्युत क्षेत्रका केकस्ता एजेण्डा छन् ?
जलस्रोतको क्षेत्रमा नेपाल भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरू बेलाबेला विवादमा तानिने गरेका छन् । यसबाट नेपाली जनताका मनमा भारतले हामीलाई पानीमा कतै समस्या पार्छ कि भनेर आशंका जगाउने गरेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई अवगत नै छ ।
भारत भ्रमणका सम्बन्धमा अहिले प्रारम्भिक छलफलमै छौं । तर, विगतदेखि उठ्दै आएका विवादहरू छन्, त्यसलाई एजेण्डा बनाउन चाहेका छौं ।
कोशी प्रोजेक्टमा पाउनु पर्ने मुआब्जा अझैसम्म पाएका छैनन् । गण्डक ब्यारेजमा तटबन्ध निर्माण नगर्दा वर्षेनी क्षति हुने गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भारतले बनाएको गाइडलाइन हाम्रा लागि समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले भारतसँग पावर ट्रेड एगि्रमेन्ट (पीटीटए) गरिसकेका छौं तर, भारतले बनाएको गाडलाइन पीटीए अनुसार छैन । मैले भारतीय राजदूलाई भेट्दा पनि पीटीए अनुसार बनाउनपर्छ भनेको छु । यसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका बेलामा एजेन्डाका रूपमा लैजाने छौं ।
पञ्चेश्वर अघि बढाउन हामी तयार छौं । तर, यसमा रहेको विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । यसलाई अघि बढाउने पनि हाम्रो एजेन्डा छ ।
भारतीय कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको जिम्मा लिने तर, लामो सम नबनाई होल्ड मात्र गर्ने गरेका छन् । यसबारे पनि कुरा हुन्छ ?
भारतीय लगानीकर्ताहरूले जिम्मा लिएका आयोजना अघि बढाउन घच्घच्याउँछौं । सरकारी कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनाहरूको हकमा भारत सरकारसँग कुरा गर्छाैं ।
अरुण तेस्रो आयोजना शिलान्यास गर्ने चरणमा पुगेका छौं भनेर कम्पनीले जानकारी दिएको छ । भारत भ्रमणमा दुुई देशका प्रधानमन्त्रीबाट यसको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने तयारी छ । यसबाट भारतले अयोजना होल्ड गर्ने मात्रै होइन, बनाउँछ पनि भन्ने पुष्टि पनि हुनेछ ।
सबै विषय नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउँछन् । तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारत भ्रमणमा कुरा गर्नु भएकै हो तर, प्रगति लगभग शून्य छ । यो अब अन्त्य हुन्छ ?
विगतमा हामीकहाँ धेरै सरकार परिवर्तन भयो । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पूरै एक आर्थिक वर्ष समेत नबस्ने अवस्था रहृयो, जसका कारण पनि हामीले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । सायद भारतीय पक्ष पनि हरेक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै विषयमा डिल गरिरहँदा दिक्क भयो होला । पाँच वर्षमा हाम्रो देशबाट पाँचजना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा भारतमा एउटै प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
अब हामी कहाँ पनि स्थिर सरकार आएको छ । यसबाट परराष्ट्र, विकास र छिमेक नीतिमा निरन्तरता हुन्छ । जसबाट हामीलाई रिजल्ट निकाल्न र भारतीय पक्षलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
भनेको हामी कहाँ सरकार परिवर्तन भइरहँदा भारतीय पक्षले काम नगर्दा पनि जुन एक्सक्युज पाइरहृयो, अब पाउँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
स्वाभाविक रूपमा हामी बलियो भएनौं भने अरूलाई भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । तर, अब हामीले स्थिर सरकार पाएका छौं । अब आर्थिक सम्मृद्धिका लागि विकासका काम अघि बढाउन खोजेका छौं । यसका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्छाैं । अब हाम्रो स्पष्ट नीति हुन्छ, एजेन्डा हुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्ने नेतृत्व क्षमता हुन्छ ।
इनर्जी बैंकिङ पनि भ्रमणको एजेण्डा बन्छ ? किनभने माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनसँगै वर्षातमा रातको समय विद्युत खेर जान्छ भन्ने छ ।
यसलाई हामीले प्रस्तावको रूपमा राख्दै आएका छौं । अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन तथा इनर्जी बैंकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन चाहेको छ ।
तपाईं मन्त्रालयमा आएपछि भारतीय पक्ष र नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग भेट भयो नै होला । ऊर्जा क्षेत्रमा हामीलाई समस्यामा पार्ने गरी बनाएको गाइडलाइन सच्याउन भारत तयार भएको हो ?
यस विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । तर, गाइडलाइनलाई पीटीए अनुसार त बनाउनै पर्छ । किनभने यसलाई हामीले सार्कस्तरीय कनेक्टिभिटीमा सहमति जनाइसकेका छाैं । हामी भारतसँग मात्रै होइन, बंगलादेशसँग पनि विद्युत आदान-प्रदान गर्ने योजनामा छौं । त्यसैले सार्कको भावना र नेपाल-भारतबीच भएको पीटीए सम्झौता अनुसार भारतले आफ्नो गाइडलाइन त परिवर्तन गर्नु नै पर्छ ।
कुन देशको लगानी छ भन्ने हेरेर राजनीति हुन्छ, काम गर्ने वातावरण छैन, सुरक्षा भएन भन्ने भारतीय चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले अहिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गरेर आर्थिक सम्मृद्धि हासिल गर्ने भन्नु भएको छ र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यही भनिरहनुभएको छ । वाम गठबन्धनको यो आकांक्षा पूरा गर्न हरेक मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । हामीसँग बढी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत जलस्रोत नै भएकाले सम्मृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा बढी योगदान दिने मन्त्रालयको रूपमा जलस्रोतलाई अघि बढाउने मेरो प्रतिबद्धता छ । यसका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौं ।
कतिपय आयोजनाहरू राजनीतिक संक्रमणकालका कारण ढिला भएका होलान् । तर, सबै आयोजनालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नुभन्दा कुन आयोजनामा के समस्या छ हेर्छाैं र त्यसको समाधान गर्छौ ।
अब नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण छ र नेपालमा लगानी गर्दा आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन ।
अब राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ, सरकारको विकासमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ र लगानीयोग्य वातावरण बनाउने नेतृत्व छ । अब कोही अलमलिनु पर्दैन ।
तपाई पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा निर्माणका क्रममा रहेका थुप्रै जलविद्युत आयोजना अझैसम्म पनि बनिसकेका छैनन् । यस बीचमा थुप्रै ऊर्जामन्त्री आए, फिल्डमै गएर निर्देशन पनि दिए । तर, काम भएको छैन । त्यस्ता आयोजनालाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
हो, तपाईले भनेकाजस्ता थुप्रै्र समस्या छन् । कुलेखानी तेस्रो अझै सम्पन्न भएको छैन । माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ढिलाइ हुन लागेको खबर पाएका छौं । यसको समयमा विद्युत उत्पादन नहुने मात्र होइन, लागत पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा माथिल्लो तामाकोसी जान्छौं र ढिलाइ हुनुको कारण पत्ता लगाएर समाधान खोज्छौं ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले आयोजनाको निर्माण सकिनै लाग्दा समेत प्रसारणलाइन निर्माण नसकिएको गुनासो लिएर आएका छन् । आयोजना बन्ने तर, त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्म जोड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।
जति पनि आयोजनमा समस्या छन्, तिनको समस्या पत्ता लगाउँछौं र निर्देशन दिएर हुन्छ कि नेतृत्व परिर्वतन गरेर हुन्छ, काम अघि बढाउँछौं ।
पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्संरचना गर्ने र उत्पादन लगायतका काम गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । त्यसलाई अघि बढाउनुहुन्छ ?
हो, २०६८ सालमा हाम्रै पार्टीका नेता पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री हुँदा २७ अर्ब राइट अप गरिएको थियो । यसले ऋणमा डुब्न लागेको संस्था चल्नसक्ने भयो । त्यसबेला नै शर्त थियो यो अनबन्डलिङ गर्ने र लगानी, उत्पादन, व्यवस्थापनका लागि अलग-अलग कम्पनी बनाउने ।
त्यसअनुसार अरू मन्त्रीहरूले पनि काम गर्नुभएको छ र विस्तारै कामकाजी हुँदै छ । मैले अहिले प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै निर्माण कम्पनी बनाउने सोच बनाएको छु र एमडीलाई तयारी गर्नुस् भनेको छु । किनभने बजेट दिइएको छ, सबै दिइएको छ । तर, समयमा काम हुन सकेको छैन । अब नगरी नहुने जरुरी काम आफैं गर्ने हो कि ?
जलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले रन अफ दि रिभर र पिकिङ रन अफ दि रिभर गरोस् । किनभने, निजी क्षेत्र अहिले नै जलाशययुक्त आयोजना बनाउने स्थितिमा पुगिसकेका छैनन् ।
यसमा जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बेला अघि सारिएको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणा योजना समेटिन्छन् ?
टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा ९९ बुँदे उर्जा नीति आएको थियो, त्यसबेला नै नेपालको पानी, जनताको लगानी भनिएको छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषणमा समावेश गर्नुभयो र जनादर्नजीले प्राक्टिकल नाराका रूपमा ल्याउनुभएको छ । यो सान्दर्भिक नारा छ ।
तर, नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने, ठूला आयोजनाहरू कि भारतलाई दिएका छौं कि चीनलाई छौं कि विदेशी कम्पनीलाई दिएका छौं । यो मिलेन । अब हरेक नेपाली जनताको शेयर हो, जति चाहन्छन्, लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जो नेपालीसँग घरमा पैसा छ, विदेशमा छ, उनीहरूले चाहेको जति लगानी गर्न सकून् ।
जो नेपालीसँग पैसा छैन, उनीहरूले श्रम गरेर शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकून् । पौने ३ करोड नेपालीसँग जलविद्युतमा सेयर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो तोकेर नै लगानी आहृवान गर्ने सोच बनाएको छु । यसो हुँदा साँचो अर्थमा नेपालको पानी, जनताको लगानी हुन्छ ।
लगानीको कुरा गर्दा, नेपाली सेनाले पनि बेलाबेला चासो देखाउने गरेको छ नि ?
नेपाली सेनासँग पैसा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कोषमा पनि लगानी योग्य पैसा छ । सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको पैसा पनि यसरी निष्त्रिmय राख्ने होइन, उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्छ । यसमा भरपर्दो जलविद्युत उत्पादन हो ।
तर, सेना आफैंलाई बनाउन दिने कि नदिने ? कहाँ दिने भन्नेमा कुनै सोच बनाएको छैन । नेपाली सेना भनेको सेना हो । व्यापार विजनेसमा लाग्नु हुँदैन भन्ने पनि छ । यसबारे अलगै छलफल गर्नुपर्छ ।
तपाईंलाई भेट्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे सोधेनौं भने अन्याय हुन्छ । यो आयोजनामा ओबरमा राख्ने भनिएको थियो । तर, देउवा सरकारको निर्णयले परिस्थिति अर्कै बन्यो । चिनियाँ पक्षले बेलाबेला ओबरमा हाम्रो प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । के हुन्छ यो आयोजना ?
ओबीओआरमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं, यसलाई विस्तार गर्ने र लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । चीनसँग जुन सुमधुर सम्बन्ध छन्, यसलाई अझ विस्तार गर्ने र सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउँछौं ।
जहाँसम्म जलस्रोत र उर्जा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयहरूमा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ, भर्खर मन्त्रालयमा आएको छु र प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय हितमा कम गर्छु ।
मलाई सस्तो लोकपि्रयताको लागि कुरा गर्नु छैन । बुढीगण्डकीलाई सुरुमा विकास समिति मोडलमा बनाउने भनियो । त्यसबेला म पनि क्याबिनेटमा थिएँ । त्यसपछि अर्कै मोडलमा लगियो । पछिल्लो सरकारले अर्को निर्णय गरेपछि यो विवादित बन्यो । त्यसैले म अर्काे विवाद थप्ने पक्षमा छैन । यसअघि कहाँकहाँ कमजोरी भए अध्ययन गर्ने र कामकाजी मोडलमा यो आयोजना अघि बढाउने पक्षमा छु । एक्लै हतारमा वा कुनै इन्ट्रेष्टमा काम गर्ने पक्षमा छैन । बुढीगण्डकी लगायतका आयोजना राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउ
