१९ चैत, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारका केही मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण हुने भएका छन् ।
अहिले बुटवल दरबारलाइनस्थित श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित चार मन्त्रालय रहेका छन् ।
यो भवन मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि मात्रै पर्याप्त हुने र अन्य मन्त्रालय यहां नअट्ने मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिकरुपमै बताउंदै आएका थिए ।
मुख्य मन्त्री कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेका छन् ।
मन्त्रालयका महाशाखा र बिभिन्न विभागका लागि समेत स्थान अपुग भएपछि मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्न प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समिति नै बनाएर स्थान पहिचान र छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘मुख्य मन्त्रीको कार्यालय रहेको भवनमा अरु मन्त्रालय, महाशाखा र विभागहरु नअटाउने भएकाले बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएको छ’-प्रवक्ता चौधरीले भने-‘सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा छिट्टै कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालय सारिन्छ, पछि यही ठाउंलाई प्रदेश सरकारको ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाउने कन्सेप्ट विकास भएको छ ।’
सडक डिभिजन पसिरमा करिब १५ बिघा क्षेत्रफल छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार यहाँ रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि भैलभूजको कार्यालयमा रहेको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयसंगै रहेको रुपन्देही ब्यापार संघको भवनमा स्थानान्तरण गरिने तयारी भएको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिका संयोजक सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
ब्यापार संघको भवनमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको सचिवालय रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिवालयलाई नजिकै रहेको नवनिर्मित सरकारी वकिलको कार्यालय भवनमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।
सडक डिभिजन परिसरमा रहेको हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक विभागलाई बुटवल रामनगरमा बन्द अवस्थामा रहेको धागो कारखानामा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।
यहाँ रहेका आन्तरिक राजश्व कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेशका लागि सबै कार्यालय राख्न ४६ वटा भवन आवश्यक पर्ने भएकाले सडक डिभिजन परिसर नै सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएकाले यसैलाई भविष्यमा मिनि सिंहदरबार बनाइने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
