१९ चैत, काठमाडौं । प्रदेशको गृहमन्त्रालय, सीडीअो कार्यालय अनि नेपाल प्रहरीवीच समन्वयको अभाव भइरहेका बेला गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरु तर्जुमा गर्न सकेको छैन । बरु गृहमन्त्रालयले कार्यकारी आदेशमार्फत् नै सातै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
सरकारले यही चैत महिनाभित्र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार सार्जनजिक गरेको ८५ बूँदे गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजनामा त्यस्तो कार्यकारी आदेश यही चैत्र मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने उल्लेख छ ।
गृहप्रशासनसँग सम्बिन्धत कानूनहरु तर्जुमा र परिमार्जन नभइञ्जेलका लागि केन्द्र र प्रदेशले सम्पादन गर्ने शान्ति सुरक्षा र समन्वयका कार्यहरु सम्पादन गर्न यस्तो कार्यकारी आदेश लागू गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा गृहमन्त्रालयहरु चयन भइसकेका छन् । तर, ती मन्त्रालयको अधिकार निश्चित गर्ने कानूनको अभाव हुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको समन्वयमा केन्द्र र प्रदेशवीच अन्योल उत्पन्न भइरहेको छ ।
प्रदेशअन्तरगतका जिल्लाहरुमा रहेका सिडियो र प्रदेशका गृहमन्त्रीवीच समन्वयको अभाव छ । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कैयौं अधिकारहरु अझैसम्म सिडियोकै हातमा छन् । त्यसैगरी प्रदेश कार्यालयमा रहेका एआइजीहरु र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुको समन्वय पनि प्रदेश सरकारसँग निश्चित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार निरीहजस्तै बनेको गुनासो आइरहेको छ ।
एआइजीहरुले पनि फाजिलमा बस्नुपरेेको गुनासो पोखिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रहरीको सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो प्रहरी प्रशासनको छ ।
यो अन्योलपूर्ण स्थितिमा सरकारले चाँडै कानूनहरु बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसक्दासम्म केन्द्रबाट कार्यदेश जारी हुन लागेको हो ।
चैत्रभित्रै सरुवा-बढुवाको मापदण्ड
आवश्यक कानूनको अभावमा एकातिर केन्द्र र प्रदेश सरकारवीच सुरक्षा समन्वयको अभाव खड्किइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उचित मापदण्डको अभावमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको बढुवा र पदस्थापन आदिमा समेत समस्या देखा पर्न लागेको छ । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक छान्नुपर्ने भाउँतो पनि सरकारको काँधमा आउनै लागेको छ ।
यसैवीच गृहमन्त्रालयले यही चैत महिनाभित्र प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, काज तथा पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रहरी कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणको मापदण्ड पनि चैत्र मसान्तभित्र तयार पारिसक्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानून कहिले आउला ?
यसैवीच गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सुधार कार्ययोजनामा नयाँ कानूनहरु प्राथमिकताका आधारमा तीन महिनादेखि १ वर्षभित्र बनाइसक्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनलाई गृह मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी संघीय प्रहरी ऐन पनि गृहमन्त्रालयको कार्ययोजनाको प्राथमिक सूचीमा देखिन्छ ।
यसका साथै गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन, नागरिकता ऐन, कारागार ऐन, अध्यागमन ऐन, संस्था दर्ता ऐन, जनमत संग्रहसम्बन्धी ऐन, शोषणविरुद्धको हक सम्बन्धी ऐन, हातहतियार खरखजना ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन ऐनलाई समेत कानूनी सुधार योजना अन्तरगत राखेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, माफी मुल्तवीसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विभुषण ऐन, लागू औषध सम्बन्धी ऐन, पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी कानूनका साथै संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा परेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून पनि गृहमन्त्रालयको सुधारको सूचीभित्र परेका छन् । राष्ट्रविरोधी एवं विखण्डनकारी गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको पनि नयाँ मस्यौदा तयार पारिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ल्याएको गृह सुधार कार्ययोजनामा आगामी असार मसान्तसम्म प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रहरी इकाईको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
