सिन्डिकेटधारी गाडीको रूट परमिट नै खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेटको पक्षमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीहरुको रुट परमिट खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको सूचना संयन्त्रले मयूर यातायातको बिरोधमा चलाउन बन्द गरिएका सवारीहरूको विवरण लिन सुरु गरेको छ ।

मयूर यातायात प्रालिका सुविधासम्पन्न २४ बसलाई बनेपासम्म रुट इजाजत दिएको बिरोधमा आइतबारदेखि नेपाल यातायात व्यवसनयी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध १३ वटा संघ/समितिले काभ्रे र भक्तपुरका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी चलाउन छाडेका छन् ।

यसरी सिन्डिकेटका पक्षमा बन्द गरिएका सवारीहरुको रकर्ड प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले लिन सुरु गरेका छन् । गुप्त रुपमा यो सूचना संकलन थालिएको र सो सूचना यातातायात व्यवस्था विभागमा पठाइने गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा हड्ताल गर्ने सवारीहरुको रुट खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् ।

‘हामी कुनै पनि किसिमको दादागिरीलाई स्वीकार्न सक्दौनौं । सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने गरी सेवामा हड्ताल गर्नेविरुद्ध कडा एक्सन लिन्छौं,’ भट्टराईले भने,’सरकारको निर्णयका विरुद्ध उत्रिएर सेवा रोक्ने सवारीको रुट खारेज गर्छौं ।’

यातायात व्यवसायीले सोमबार कोटेश्वरमा एक घण्टा चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए । तर, बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन भएपछि उनीहरुले त्यस्तो गर्न सकेनन् ।

बुधबारदेखि भने उनीहरुले कोटेश्वरपूर्वका सार्वजनिक सवारी चलाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । मयूर यातायातलाई दिएको रुट परमिट खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मन्त्रीहरू पनि पक्षमा 

यही बीचमा विभागले कम्पनीमा दर्ता नभएका सार्वजनिक सवारीलाई रुट परमिट नदिने गरी निर्देशिका संशोधन गरेपछि ब्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।

सोमबार यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले विभागको निर्णयबारे जानकारी लिएका छन् । उनले विभागलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न भन्दै त्यसमा मन्त्रालयको पनि साथै रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चाल्न र कुनैपनि हालतमा ब्यवसायीसँग नझुक्न गृह र यातयात मन्त्रालय र यातायात विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनका आधारमा नै विभागले सबै सार्वजनिक सवारीलाई विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले सरकारलाई वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी कर संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका संघ/समितिले यस्तो कर तिर्दैनन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि लामो समयदेखि रही आएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जनताको हितमा नभएको भन्दै यसको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री बादलले जनताको चाहना सिन्डिकेट नभएको भन्दै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् ।

यही अाधारमा विभागले अत्यावश्यक सेवमा हड्रताल गर्ने सवारीहरूको रूट परमिट खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।