२० चैत, काठमाडौं । विगतका सरकारले देशभरि २७ वटा नयाँ शहरहरु बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । अब फेरि बजेट घोषणा गर्ने बेला हुन लागेको छ । पुरानो योजनामा बजेट थपिन्छ या शहरको संख्या थपिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अघिल्ला सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न स्थानमा नयाँ शहर बनाउने घोषणाले निरन्तरता पाएको थियो । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका यस्ता शहरहरु कसैले पनि पर्याप्त मात्रामा बजेट पाएका छैनन् । एउटा शहरका लागि दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
नयाँ शहर बनाउनका लागि ‘नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय’ खोलेर जागिरको सिर्जना पनि गरेको छ सरकारले । सो आयोजनाका कामु निर्देशक पराग कायस्थ अधिकांश शहरमा रकम अभावका कारण उल्लेख्य मात्रामा भौतिक प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।
बजेट किताबभरि शहरै शहर !
आर्थिक वर्ष ०६७ / ०६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर स्थापना गर्ने घोषणा गरियो । यो घोषणा भएको ५ वर्ष बित्यो ।
यसवीचमा नयाँ बहर नबने पनि शहरको संख्या बढाएर १० को साटो १२ पुर्याइएको छ ।
यो वर्ष नयाँ आयोजना समन्वय कार्यालयले २७ वटा शहर निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब ११ करोड पाएको थियो । यसमध्ये डीपीआरको काम सकिएका ८ वटा शहरमा ८ देखि १३ करोडसम्म रकम छुट्टाइएको छ । २० वर्षमा यी सबै शहर निर्माण गर्ने भनिएता पनि बजेट भने न्यून मात्रै वितरण भएको छ ।
बाग्लुङको बुर्तिबाङ र बैतडीको पाटनमा स्थानीयको बिरोधका कारण डीपीआरको निर्माण तयार हुन सकेको छैन । ‘तनहुँको डुमे्र, अछामको साँफेबगर र सिन्धुलीको खुर्काेटमा बसपार्क निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकम नभएर अड्किरहेको छ’ कायस्थ भन्छन् ‘अन्य ७ स्थानमा भने सरकारले खरिद गर्नुपर्ने जग्गा खरिद भइसकेको छ ।’
सरकारले पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली र बैतडीको पाटनमा शहर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरेको कायस्थ बताउँछन् । तीमध्ये डीपीआर तयार भएका स्थानमा सरकारले ल्यान्ड पुलिङ पनि अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत थप प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा थप शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी दुईमा समन्वय कार्यालयले अहिले डीपीआरको काम अघि बढाइरहेको कायस्थको भनाइ छ । यीसहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा बन्ने शहरको संख्या १० बाट बढेर १२ पुगेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित शहरहरुको निर्माण हुन थालेपछि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ शहरको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । तर, यो घोषणा अहिलेसम्म घोषणामै सीमित भइरहेको अवस्था छ ।
तराई मधेसमा ५ शहर
अर्जनुनरिसंह केसी शहरी बिकास मन्त्री हुँदा हुलाकी राजमार्गमा १० शहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए । त्यसपछि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर आएका मन्त्री प्रभु साह अघिल्लो सरकारको निर्णयमा सहमत हुन सकेनन् । र, हुलाकी राजमार्गमा नै थप ५ स्थानमा शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यसको नामाकरण ‘तराई मधेसका ५ शहर’ भनेर गरियो ।
हुलाकी राजमार्गले कैयन स्थानमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि छुन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसम्म छुने स्थानलाई समेटेर १० शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, मन्त्री साहले हुलाकी राजमार्गमै अन्य ५ शहर निर्माण गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरे ।
मन्त्री साहको निर्णय अनुसार सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, नवलपरासीको बर्दाघाट र दाङको गढवामा थप ५ शहर निर्माण गर्ने भनियो ।
कायस्थका अनुसार यी शहरको लागि पनि अहिले एकीकृत विकास योजना बनाउनका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि टेण्डर आहृवान गरिएको छ । साथै यी शहरका लागि समन्वय कार्यालयले प्रतिशहर २ करोड रकम बाँडेको छ ।
कहाँ गए हुलाकी राजमार्गका १० शहर ?
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमा सरकारले हुलाकी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा १० वटा नयाँ शहरको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कुन-कुन स्थानमा बनाउने भनेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै अध्ययन सकेको थियो ।
अहिले यसको एकिकृत बिकास योजना बनाउनका लागि परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढेको र कम्पनी छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको कायस्थ बताउँछन् । यो हप्ताभित्रै कम्पनी छनोट हुने गरी समन्वय कार्यालयले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत पर्ने झापाको गौंरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रहृमपुरी, रौतहटको भोलापुर र कटहरिया, बाराको महागढीमाई, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलारीमा नयाँ शहरको निर्माण गर्न लागिएको कायस्थ बताउँछन् । यसका लागि समन्वय कार्यालयले प्रतिशहर २ करोड रकम छुट्टाएको छ ।
स्मार्ट सिटीको अर्को सपना
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । आधुनिक प्रविधिसहितका शहर निर्माण गर्ने भनेर सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि बढाएको हो ।
यस्ता स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि समन्वय कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको कायस्थ बताउँछन् । अहिले एकीकृत बिकास योजना तयार गर्नका लागि परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
सुरुमा सरकारले लुम्बिनी, पालुङ र निजगढमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि धनकुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, बनेपाको काभ्रे भ्याली, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, दाङको तुल्सीपुर र कैलालीको टीकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी सबै स्थानमा के कसरी शहर निर्माण गर्ने भनेर योजना बनाउनका लागि पनि अहिले परामर्शदाता कम्पनी छनौट प्रक्रिया अघि बताउँदै कायस्थले भने ‘एकीकृत सम्पत्ति योजना बनाउनका लागि परामर्शदता छनौट गर्न टेण्डर आहृवान गरेर अहिले कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’
हुलाकी शहर, स्मार्ट सिटी र तराई मधेसमा बन्न लागेका नयाँ शहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बजेटको खासै अभाव नभए पनि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेका मध्यपहाडी लोकमार्गका शहरहरुमा भने बजेटको अभाव देखिएको कायस्थको भनाइ छ ।
शहर बनाउने मोडालिटी के हो ?
नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले बनाएको एकीकृत विकास योजनाअनुसार एउटा शहर विकास गर्नका लागि मात्रै पनि १३ अर्ब बराबरको रकम चाहिन्छ ।
१३ अर्ब मध्ये ८ अर्ब सरकारको लगानी रहने छ भने ५ अर्ब उक्त शहरमा जग्गा भएका व्यक्तिहरुको लगानी हुनेछ ।
एउटा शहर निर्माणका क्रममा ५ अर्ब बराबरको निजी जग्गा प्रयोग हुने कायस्थ बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘ल्यान्ड पुलिङ गरेर निजी जग्गामा प्लानिङ गरिन्छ र सोहीबमोजिम फेरि जग्गाधनीलाई उक्त जग्गा फिर्ता गरिन्छ ।’
यस्तो प्रस्तावित शहरमा, आयोजनाको कार्यालय, बसपार्क एवं हाटबजारको जग्गा खरिदका लागि सरकार आफैंले जग्गा खरिद गर्छ ।
तर, आवश्यक बजेट अभावका कारण समन्वय कार्यालयले अहिलेसम्म सबै स्थानमा बसपार्क स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्न नसकेको कायस्थले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सडक निर्माणका लागि ठूला खालका ठेक्का गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण त्यसलाई अघि बढाउन नसकेको कायस्थ बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा भने आफूहरुलाई न्यूनतम पनि साढे ६ अर्बभन्दा माथिको रकम आवश्यक पर्ने समन्वय कार्यालय बताउँछ । कायस्थले भने ‘बहुवर्षीय ठेक्का अघि बढाएका छौं, यस्ता ठेक्काका लागि नियमित रकम भुक्तान गर्नका लागि पनि हामीलाई ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।’
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने वनको जग्गाबाहेक धेरै स्थानमा बस्ती बसेको छ । ‘अन्य राजमार्गमा भने यस्तो नहोस् र बनेका शहरहरु पनि व्यवस्थित होउन् भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा यो योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ कायस्थले भने ।
सरकारले बनाउने घोषणा गरेका शहर
१. मध्यपहाडी लोकमार्ग (१२ शहर)
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुमे्र, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली , बैतडीको पाटन, प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगा ।
२. हुलाकीमार्ग (१० शहर)
झापाको गौंरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रहृमपुरी, रौतहटको भोलापुर र कटहरिया, बाराको महागढीमाई, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलारी ।
३. तराई मधेस (५ शहर)
सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, नवलपरासीको बर्दाघाट र दाङको गढवा ।
४. स्मार्ट सिटी (१३)
लुम्बिनी (रुपन्देही), पालुङ (मकवानपुर), निजगढ (बारा), धनकुटा, मिर्चैया (सिराहा), चन्द्रपुर (रौतहट), काभ्रे भ्याली (काभ्रे), भरतपुर (चितवन), वालिङ (स्याङजा), दुल्लु (दैलेख), अमरगढी (डडेलधुरा), तुल्सीपुर (दाङ) र टीकापुर (कैलाली)
