२८ चैत, काठमाडौं । चैत मसान्तमा सरकारले कर उठाउदा बैंकहरुको कर्जा लगानी योग्य पुँजीमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।
‘हाम्रो आँकलनले कर्जा योग्य लगानीमा थप दबाब पर्ने देखिएको हो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । दाहालका अनुसार कर तिर्न बैंकहरुबाट चैतमा लगभग ५० प्रतिशत निक्षेप झिकिने र ५० प्रतिशतको दरमा नै कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण दाहालको छ ।
चैत २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकमा २२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । फागुन अन्त्यको तुलनामा निक्षेप लगभग ३६ अर्बले बढेको हो । त्यस्तै, कर्जा १७ अर्बले बढेर १९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चैतको दोस्रो साताबाट सरकारको खर्चमा वृद्धि भएपछि निक्षेपमा केही सुधार देखिएको छ । चैत नौ गतेयतामात्रै बैंकहरुमा १९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
हाल कम्पनीहरुमा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७७.५१ प्रतिशत छ । अर्थात् अहिले बैंकहरुसँग लगानीको लागि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । चैतपछि भने बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम मात्रै ३८ अर्ब रुपैयाँ बाँकी हुने देखिएको छ ।
‘बैंकहरुको निक्षेपमा पाकेको ३० अर्ब रुपैयाँ ब्याज जम्मा हुनेछ भने लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह हुनेछ,’ दाहालले हिसाब सुनाए ।
उनका अनुसार प्राथमिक पुँजीमा नाफाबाट लगभग १० अर्ब रुपैयाँ थप भएर ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । विगतको अभ्यास हेर्दा कर तिर्नलाई नै बैंकमा यसपटक २० अर्बको कर्जा माग हुने सम्भावना छ ।
गत पुसअघि बैंकहरुमा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी रहेकोमा पुस अन्त्यसँगै १० अर्बले यो पुँजी बढेर ३ खर्ब २० अर्ब भएको थियो ।
यसआधारमा चैत अन्त्यसम्ममा बैंकहरुको निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको आधारमा लगभग ७८.४९ प्रतिशत कर्जा लगानी हुनेछ । बैंकहरुसँग लगानीको लागि मात्रै ३८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
सरकारले गत असारदेखि पुसमसान्तसम्ममा भने कुल राजस्व ३ खर्ब ३५ अर्ब उठाएकोमा ७२ अर्ब आयकर उठेको थियो । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले पहिलो पटक छ महिनामा र दोस्रो र तेस्रो पटक तीन/तीन महिनाको अन्तरमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ ।
