२९ चैत, काठमाडौं । सरकार सञ्चालनमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको विश्वास लिन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अब मधेस मामिला सल्टाउन केही चुनौतीहरु बाँकी छन् ।
राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउने या सरकारबाहिरै राखेर समर्थन लिइरहने ? यी प्रश्नहरुको सामना अब प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने छ ।
गणितीय हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले साथ दिउञ्जेल मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सरकारमै ल्याउने गरी फकाउन जरुरी देखिँदैन ।
माओवादीले पार्टी एकता नगर्ने भयो र गठबन्धन टुटाउन खोज्यो भने उसको बार्गेनिङ क्षमता घटाउन ओलीलाई राजपा र फोरम लगायतका मधेसकेन्द्रित दलहरुको समर्थन अपरिहार्य छ ।
तर, माओवादी र एमालेवीच आगामी बैशाख ९ गगे पार्टी एकता हुने सम्भावना बढेको छ । यो स्थितिमा ओलीलाई गणितीय हिसाबले नभएर राजनीतिक हिसाबले मात्र फोरम र राजपाको साथ आवश्यक पर्न जान्छ । र, यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका सामु मधेसकेन्द्रित दलहरुको बार्गेनिङ क्षमतामा ह्रास आउने छ ।
फोरमको रणनीति
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । भलै उसले मागेजस्तो ‘सम्मानजनक’ स्थान दिएर सरकारमा ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले हतारो महसुस गरेको देखिँदैन ।
संसदीय चुनाव लगत्तै उपेन्द्र यादव केपी ओलीसँग नजिकिनु, ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिनु अनि सरकारमा समेत सहभागी हुन तयार हुनुका पछाडि केही रणनीतिक स्टेपहरुले काम गरेको राजपाका नेताहरुको आशंका छ ।
एक नेताको दाबी अनुसार राजपालाई सरकार बाहिरै राखेर कर्नरमा पार्नका लागि उपेन्द्र यादव मधेसका मुद्दाहरु पूरा नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भएका हुन् ।
आफ्ना मुद्दाहरुको औपचारिक सुनुवाइ नै नभई मधेसकेन्द्रित दलहरुले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई ‘उधारो गुन लगाइएको’ वा ओलीमाथि गरिएको ‘एकतर्फी प्रेम’ को संज्ञा दिन सकिन्छ ।
आफ्नो दल सरकारमा जानासाथ राजपा सरकारमा जाँदैन र ५ वर्ष सत्ता बाहिरै बसेपछि मधेसमा कमजोर हुन्छ भन्ने उपेन्द्र यादवको रणनीति रहेको राजपा नेताहरुको दाबी छ ।
उपेन्द्रमाथि मधेसको मुद्दा छाडेर ओलीसँग नजिकिन खोजेको आरोप लगाउँदै राजपाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ‘हामीले उपेन्द्रजीको यही रणनीति बुझ्यौं र संविधान संशोधन गर्न ओली तयार हुने हो भने हामी पनि सरकारमा साहभागी हुने छौं भनेर निर्णय गर्यौं । अनि ओलीलाई विश्वासको मतसमेत दियौं ।’
उपेन्द्र यादवले सरकारमा जाने बताएलगत्तै आफूहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राजापालाई पनि सरकारमा समेट्न आग्रह गरेको र फोरमलाई मात्रै साथ लिएर मधेसको समृद्धि नहुने बताएको राजपा नेताको भनाइ छ ।
र, आफूहरुको यही स्टेपपछि फोरमको सत्तायात्रा पर सरेको राजपा नेताहरुको दाबी छ ।
राजपाका तीन शर्त
संघीय समाजवादी फोरम यथास्थितिमै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार भए पनि राजपा नेताहरु चाहिँ यसका लागि तीनवटा शर्त पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
‘प्रथमतः मधेसी जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्यो’ सरकारमा जाने पूर्वशर्तबारे जानकारी दिँदै राजपा नेता भन्छन्- ‘दोस्रो, सरकारमा सहभागिता सम्मानजनक ढंगबाट हुनुपर्यो र तेस्रो- हामीलाई सरकारमा सहभागी गराउने आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा हुनुपर्यो, हाम्रो मात्र इच्छा भएर मात्र पुग्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरुको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्ने ठोस वचन दिइसकेको अवस्था छैन । सरकारमा प्रचण्ड बहुमत पाइराखेको अवस्थामा ओलीलाई यतिबेला संविधान संशोधनको ‘प्रेसर’ छैन ।
ओलीलाई न मधेस आन्दोलनको प्रेसर छ, न त सरकारमा गणितीय समस्या नै छ । यो अवस्थामा राजपाको ईच्छा अनुसार तत्कालै संविधान संशोधन हुने अवस्था देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधनका लागि मात्रै नभएर सरकारमा राजपालाई लगिहाल्नुपर्ने प्रेसर पनि छैन ।
केपी ओलीलाई सजिलो
भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा पनि देशभित्रबाट मात्रै नभई बाहिरबाट पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुनै प्रेसर छैन । युरोपेली युनियनसँग सम्बन्ध तीतो भएकाले फोरमलाई साइजमा राख्ने र भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएकाले राजपालाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने सुविधा ओलीलाई रहेको कतिपय मधेसी नेताहरुकै स्वीकारोक्ति छ ।
तर, एउटै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको उपस्थिति आवश्यक पर्न सक्छ, त्यो हो- माओवादी केन्द्रको भूमिका ।
लियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदाएका केपी ओलीसँग नजिक बन्नु मधेसकेन्द्रित दलहरुका लागि एउटा विकल्पविहीन बाध्यता पनि हो । संविधान नै संशोधन गर्ने हो भने पनि अब उनीहरुले केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुको विकल्प छैन ।
माओवादीका नेताहरुले एमालेसँग एकता गर्न मानेनन् वा दायाँ वायाँ गर्न थाले भने ओलीले मधेसी दलहरुबाट व्यवहारिकरुपमै साथ खोज्नेछन् । यसैका लागि ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई आफ्नो नजिकमा राखिराख्न चाहेका छन् ।
तथापि, माओवादी र एमालेबीचको सम्बन्धमा त्यस्ता खटपट आउने सम्भावना देखिँदैन । र, यो स्थितिमा मधेसकेन्द्रित दलहरु बार्गेनिङमा कमजोर सावित हुनेछन् ।
आफ्ना मुद्दाहरुको औपचारिक सुनुवाइ नै नभई मधेसकेन्द्रित दलहरुले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई ‘उधारो गुन लगाइएको’ वा ओलीमाथि गरिएको ‘एकतर्फी प्रेम’ को संज्ञा दिन सकिन्छ ।
अथवा सकारात्मक रुपमा भन्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दलहरुले परिपक्व निर्णय गरेको मान्न सकिन्छ र अब भकुण्डो केपी ओलीको कोर्टमा पुगेको निश्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले देशको समृद्धिलाई ध्यान दिँदै एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
उनीहरु यही अभिव्यक्तिका साथ जसरी निकट हुन खोजेका छन्, हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो गर्न खोजिएको होइन भने दुबै पक्षको यो भूमिकालाई शंकाको सुविधासहित सकारात्मक जिम्मेवारीवोध मान्न सकिन्छ ।
तर, बलियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदाएका केपी ओलीसँग नजिक बन्नु मधेसकेन्द्रित दलहरुका लागि एउटा विकल्पविहीन बाध्यता पनि हो । संविधान नै संशोधन गर्ने हो भने पनि अब उनीहरुले केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुको विकल्प छैन ।
