३० चैत, काठमाडौं । सरकारले देशभरका सवारी रुटहरुको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।
धेरै सडकमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गाडी सञ्चालन हुन नसकेको ठहर गर्दै सरकारले देशभरको सवारी रुटको अध्ययन गरी पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले देशभरका राजमार्ग र सहायक सडकमा कति सार्वजनिक गाडी चलाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने बताए ।
‘यसैवर्षबाट सुरु गर्न अर्थसँग बजेट मागेका थियौं, पाएनौं,’ भट्टराईले भने, ‘अर्को वर्षको बजेट आउनासाथ यो काम सुरु सुरु हुन्छ ।’ देशभरका राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ ।
अध्ययनमार्फत पहिचान हुने रुट सडक, सवारी र यात्रुमैत्री तथा वैज्ञानिक हुने भट्टराई बताउँछन् ।
यात्रुको चाप र आवागमनको दर हेरेर रुटहरुको पुनर्संरचना पनि हुन सक्ने उनले बताए । अध्ययनपछि कुन रुटमा कस्ता र कति सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने भन्ने पनि टुंगो लाग्नेछ ।
‘ग्रामीण र शहरी रुटका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, मुख्य रुटहरुमा अहिले भन्दा कति बढी वा कम सवारी आवश्यक छन् भन्ने टुंगो यसैबाट लगाउने हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार थप गर्नुपर्ने रुटमा नयाँ सवारीलाई ‘फस्ट कम, फर्स्ट प्रायोरिटी’ का आधारमा चलाउन सार्वजनिक आह्वान गर्छौं ।’
अहिले देशभरका धेरैजसो सवारी रुटमा यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट छ । स्थानीय यातायात समितिहरुले सीमित सवारी साधनमात्र चल्न दिने व्यवस्था गर्दा यात्रुहरु समस्यामा परेका छन् । कतिपय रुटमा भने आवश्यकता भन्दा सवारी साधनको संख्या बढी छ ।
काठमाडौंमा सकियो अध्ययन
सरकारले काठडमाडौं उपत्यकामा भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा रुटहरुको अध्ययन गरिसकेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका रुटमा पनि आंशिक परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा जाने सरकारको तयारी छ ।
विभागले अध्ययनबाट पहिचान भएका रुटहरुमा इजाजत दिइरहेको छ । तर, पुराना सार्वजनिक सवारीलाई पुनर्संरचना गरिएको नयाँ रुटमा पठाउन सरकारलाई चुनौती छ ।
काठमाडौंमा रहेको २ सय भन्दा बढी छोटा सवारी रुटलाई एकीकृत गरी ६६ वटामा सीमित गर्न सकिने निश्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
यात्रुको चाप, शहरी भौगोलिकता, दूरी, सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक ब्यवस्थापनको मर्म लगायतका आधारमा सवारी व्यवस्थालाई ३ तहमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा सरकारको छ ।
विशेष गरी सडकको क्षमता र यात्रुको उपलब्धताका आधारमा ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी प्राइमरी, सेकेण्डरी र टर्सरी गरी ३ भागमा विभाजन गरेर रुटहरु कायम गर्न लागिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीको सेवालाई स्तरीय बनाउन पनि रुटहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको विभागको भनाइ छ । अहिले लामो दूरीका रुटमा पनि साना सवारीको बाहुल्यता छ । जसका कारण यात्रुलाई कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले देशभर भण्डै २ लाख सार्वजनिक सवारी छन् । सरकारले कमजोर सेवाका कारण बदनाम भएका सार्वजनिक सवारीलाई ब्यवस्थित गर्न ठूला सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइसकेको छ । त्यसका लागि ४० सिटभन्दा ठूला बस ल्याउँदा सरकारले आकर्षक भन्सार छुटको दिँदैछ ।
त्यसैले अब कम्पनीहरुले ल्याउने ठूला बसहरुलाई आवश्यकताका आधारमा रुट दिने नीति सरकारको छ । यसो भएमा सिन्डिकेट पनि तोडिने र यात्रुले सहज रुपमा सेवा पाउने अवस्था आउनेछ ।
