बजेटजत्रै व्यापार घाटा ! गौरवलाग्दो इतिहास, कहालीलाग्दो वर्तमान

२ वैशाख, काठमाडौं । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुनै समय नाफामा थियो । तर, तथ्याङ्क हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, आजभन्दा करिब ४५ वर्षअघि नेपालले आयातभन्दा दोब्बर निर्यात गर्थ्यो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) ०२८/२९ मा नेपालले १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु विदेश निर्यात गरेर सात करोड ९६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । उक्त वर्ष नेपालले २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको अभिलेख भेटिन्छ ।

अहिलेको अवस्था उल्टो छ, नेपालले ९३ रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा ७ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्छ ।

बजेटकै आकारमा व्यापार घाटा

पछिल्लो समय व्यापार घाटा यति ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ कि यसले राष्ट्रिय बजेटकै आकार छुन लागेको छ । गत आव ०७३/७४ मा बजेट घाटा ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो व्यापार घाटा झण्डै राष्ट्रिय बजेटको आकार बराबर हो । गत आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

गत आवमा नेपालले १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको थियो । जसमा नेपालले नौ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेर ७३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु मात्र निर्यात गरेको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आव ०७४/७५ को पहिलो सात महिनामा नेपालले ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेर ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । यो हिसाब गर्दा नेपालले ९३ रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा निर्यात जम्मा सात रुपैयाँमा सीमित रहेको देखिन्छ ।

मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा पछिल्लो समय आयात आकासिदो छ । आव ०७३/७४ मा नेपालले गरेको कुल १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारमध्ये नौ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ भने निर्यात ७३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र छ । यस आवमा व्यापार घाटा नै ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनलाई विद्वान अर्थशास्त्रीका रुपमा समेत हेरिएको छ । अब मन्त्री खतिवडाले कसरी इतिहास बदल्छन्, यो प्रतिक्षाको विषय हो ।

गौरवमय इतिहास

आव ०२८/२९ मा फर्किएर हेर्ने हो हामीलाई गौरव लाग्छ । त्यस आवको निर्यात तथ्याङ्क हेर्दा उक्त वर्ष नेपालले १६ करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको जुट मात्रै निर्यात गरेको थियो ।

त्यस वर्ष नेपालले ६२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको छालाजन्य, २२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैंची तथा १५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य जडीबुटी निर्यात गरेको थियो ।

त्यतिबेला नेपालले मुख्य गरी हस्तकला, गलैंचा, औषधिजन्य जडिबुटी, अदुवा लगायतका वस्तु निर्यात गर्थ्यो ।

उक्त आवमा नेपालले तीन करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कपडा (टेक्स्टाइल) आयात गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष नेपालले ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको मोटर/मोटरसाईकल/पार्टस र ५७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको उपकरण/पार्टस आयात गरेको देखिन्छ ।

त्यतिखेर नेपालले मूलतः हवाइजहाज आदिमा प्रयोग हुने एयरक्राफ्ट तथा त्यससम्बन्धी उपकरण, विद्युतीय सामग्री, रेडियो तथा टेपरेकर्डर, कार्यालयीय सामग्री तथा पुस्तकालयीय सामग्री लगायतका वस्तु आयात गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै आव ०२९/३० मा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार १० प्रतिशत नाफामै थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ५५ प्रतिशत र आयातको यस्तो हिस्सा ४५ प्रतिशत थियो ।

उतिबेला नेपालले सार्क मुलुकभित्र, चीन-तीब्बत, मलेसिया, अमेरिका लगायतका मुलुकमा वस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ । त्यसअघि नेपालले दक्षिण कोरियासम्म पनि चामल निर्यात गर्ने गरेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०२९/३० नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा यस्तो अभिशाप बनेर आयो, त्यसपछि ओरालो लागेको नेपालको वैदेशिक व्यापार अहिलेसम्म पनि तंगि्रन सकेको छैन ।

केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको पहिलो ६ महिनाको व्यापार घाटा नै चार खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात झण्डै १३ गुणा बढी छ ।

तर, आव ०२८/२९ मा दोब्बरभन्दा बढी नाफामा रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापार त्यसको तेस्रो वर्षपछि यसरी उल्टियो कि आयात निर्यातभन्दा तीन गुणाले बढ्यो ।

आव ०३१/३२ सम्म आइपुग्दा नेपालले ७२ करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँको कुल वैदेशिक व्यापार गर्‍यो, जसमा आयात ५५ करोड ८३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ थियो भने निर्यातको हिस्सा १६ करोड ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सीमित भयो ।

चामल निर्यातका ‘वैभवशाली’ दिनहरु

एउटा तथ्य के पनि छ भने कुनैबेला नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो, जसले कुल निर्यातको झण्डै तिहाइ हिस्सा ओगट्थ्यो ।

त्यतिबेला नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तु जुट देखिन्छ भने त्यसपछि सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निर्यात हुनेमा चामल छ । आव ०३५/३६ मा नेपालले २८ करोड ३४ लाख तीन हजार एक सय ५७ रुपैयाँ मूल्यको जुट र २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ मूल्यको चामल निर्यात गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

उक्त आवमा नेपालले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमा टेक्स्टाइल देखिन्छ । टेक्स्टाइलले त्यतिबेलाको आयातको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थले पनि त्यतिबेला प्रमुख आयात हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने वस्तुमा पर्छ । नेपालले हाल करिब साढे एक खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ ।

त्यतिखेर नेपालले खासगरी घरेलु रुपमा उत्पादन हुन नसकेका यान्त्रिक उपकरण लगायतका वस्तु आयात गर्ने गरेको देखिन्छ ।

०३५/३६ सम्म नेपालको प्रमुख आयात हुने वस्तुमा टेक्स्टाइल, रेडिमेड गार्मेन्ट, पेट्रोलियम, रेडियो लगायतका यान्त्रिक उपकरण थिए ।निर्याततर्फ भने जुट, छाला, चामल, गलैंचा, हस्तकला, गलैंचा लगायतका वस्तु थिए ।

आव ०३५/३६ मा नेपालले तीन अर्ब चार करोड ६० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु आयात गरेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, निर्यात एक अर्ब ५२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको देखिन्छ । उक्त आवसम्म आइपुग्दा नेपालको व्यापार घाटा निर्यातजति नै अर्थात एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको देखिन्छ ।

बहुदलसँगै उदारीकण आयो

०४६ सालमा बहुदल आउनुपूर्व नेपालले वस्तु निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुकमा तेस्रो मुलुक (खासगरी अमेरिका, युरोपं) भारत र चीन थिए ।

आव ०४५/४६ मा नेपालले गरेको कुल वस्तु निर्यातमा तेस्रो मुलुकको हिस्सा समुद्रपार मुलुकको हिस्सा ७३, भारतको २५ र चीन (तिब्बत) को दुई प्रतिशत थियो ।

त्यसबेला आयातमा करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा समुद्रपारका मुलुकले ओगटेका थिए भने ३० प्रतिशत भारतको र ४ प्रतिशत चीन (तिब्बत) को थियो ।

बहुदल आएसँगै मुलुक पञ्चायती संकुचित अर्थप्रणालीबाट खुला परिवेशमा प्रवेश गर्‍यो । आव ०४६/४७ मा नेपालको व्यापार घाटा ११ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुग्यो । उक्त आवमा नेपालको कुल निर्यात पाँच अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको थियो भने आयात १६ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै नेपालको अर्थव्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखियो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (०४९-५४) ले निजीकरण र आर्थिक उदारीकणलाई संस्थागत गरेसँगै नेपालको अर्थव्यवस्थामा धेरै नै फेरबदल ल्याइदियो ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको असर आव ०५०/५१ को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथ्याङ्कमा देखियो । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले ६९ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको देखिन्छ । र, उक्त कुल व्यापारमा नेपालले ५० अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ । तर, निर्यात भने आयातको झण्डै आधाभन्दा कममा सीमित देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालले १९ अर्ब सात करोड ७४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तुमात्र निर्यात गरेको थियो ।

आव ०५०/५१ मा नेपालले ३१ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्‍यो । जब कि चार वर्षअघि यस्तो व्यापारघाटा ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र थियो ।

आव ०५०/५१ देखिका पछिल्ला तीन वर्षमा व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्यो । आव ०५३/५४ मा यो व्यापार घाटा ७० अर्ब एक करोड २७ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।

तथ्याङ्क हेर्दा आव ०४९/५० ताका नेपालको निर्यात बजार मूलतः युरोप/अमेरिकाले नै धानेको देखिन्छ । त्यसताका नेपालको निर्यात बजारका रूपमा जर्मनी अमेरिका, भारत, श्रीलंका, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियम आदि थिए । यसैगरी आयात बजारका लागि त्यतिखेर पनि नेपाल भारतमै भर पर्ने गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालको प्रमुख आयात बजारमा भारत, सिंगापुर, न्युजिल्याण्ड, जापान, कोरिया, फ्रान्स, वेलायत आदि थिए ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०५३/५४ मा नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एक खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो । उक्त आवमा नेपालले एक खर्ब १५ करोड रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्‍यो । जसमा आयात ९२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर थियो भने निर्यात २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
यो अवधिसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

त्यसको करिब एक दशकपछिको तस्वीर हेर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ सम्म आइपुग्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार एक खर्बले बढेर दुई खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबर पुग्यो ।

यस अवधिमा नेपालको निर्यात अघिल्लो आवको आधारमा अधिकतम ३८ प्रतिशत (आव ०५६/५७) ले बढेर न्यूनतम १४ प्रतिशत 9आव ०५८/५९) ले ऋणात्मक देखिन्छ भने आयात अधिकतम झण्डै २५ प्रतिशत (२०५१/५२) ले बढेर न्यूनतम साढे आठ प्रतिशत -२०५८/५९) ले ऋणात्मक देखिन्छ ।

यसपछिको अवधिमा आयात पनि त्यति ठूलो दरमा बढेको देखिँदैन भने निर्यातको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।

खासगरी माओवादी जनयुद्धले चरम रूप लिएका वर्षहरूमा वैदेशिक व्यापार केही सुस्ताएको देखिन्छ । त्यतिबेला आयात र निर्यात दुवै प्रभावित भयो । यद्यपि व्यापार घाटा चुलिने क्रम भने रोकिएन ।

आव ०६१/६२ को अवधिसम्म आइपुग्दा नेपालले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुमा कार्पेट, तयारी पोशाक, छाला, चिया, दाल, अलैंची, चिनी, हस्तकला लगायतका वस्तु देखिन्छन् ।

त्यतिबेला नेपालले भारत, अमेरिका युरोपियन मुलुक, इटाली, जापान, क्यानाडा, बंगलादेश, स्वीट्जरल्याण्डलगायतका मुलुकमा आफ्ना वस्तुहरू निर्यात गर्थ्यो ।

त्यस्तै नेपालले भारत, चीन, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, साउदी अरब, थाइल्याण्ड मलेसिया, कोरिया, जापान, अमेरिका हङकङ लगायतका मुलुकबाट वस्तु आयात गर्थ्यो ।

आव ०६१/६२ सम्म आइपुग्दा आयात र निर्यात दुवैमा आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगट्न थाल्यो । आयातमा भारतले ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो भने निर्यातमा ६७ प्रतिशत ।

यस अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा आयात भएको वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ नै देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालमा २६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो, जुन नेपालले भारतसँग गरेको कुल आयातको झण्डै आधा हिस्सा हो । त्यसबेला आयात हुने प्रमुख वस्तुमा सवारी साधन, टेक्स्टाइल, सिमेन्ट आदि थिए ।

गणतन्त्रसँगै परनिर्भरता बढ्यो

गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भइसक्दा नेपालको व्यापार घाटा दुई खर्ब २२ करोड पुगिसकेको थियो । आव ०६५/६६ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तीन खर्ब ५९ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।

उक्त आवमा नेपाललेे विभिन्न मुलुकबाट दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात गर्‍यो, यो कुल वैदेशिक व्यापारको झण्डै ८१ प्रतिशत हो । निर्यात भने ६८ अर्ब ५९ करोड अर्थात १९ प्रतिशत मात्र थियो ।

आयात हुने वस्तुको प्रवृत्तिमा खासै ठूलो परिवर्तन नभए पनि निर्यातको प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन आयो । उक्त आवमा नेपालले गरेको निर्यातमध्ये १३ प्रतिशत हिस्सा फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुको देखिन्छ । त्यसबाहेक दलहन (८ प्रतिशत), कार्पेट र धागो (यार्न) (८/८ प्रतिशत) र टेक्स्टाइल ६ प्रतिशत छन् ।

नुनदेखि सुनसम्मको आयात, ‘कोमा’मा पुग्यो निर्यात
मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा पछिल्लो समय आयात आकाशिँदो छ । आव २०७३/७४ मा नेपालले गरेको कुल १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारमध्ये नौ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ भने निर्यात ७३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरमात्रै छ । उक्त आवमा व्यापार घाटा नै नौ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय अत्यधिक आयात भएका वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल जस्ता निर्माण सामग्री, उपकरण, सवारी साधन लगायतका छन् ।

आव २०७३/७४ मा आयात/निर्यात भएका प्रमुख वस्तु (मूल्य रु. हजारमा)

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुका आयात अत्यधिक बढेको छ । चालू आवको पहिलो सात महिनामामात्रै साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । चामल, मकै, आलु, सनफलावर तेल, फलफूल लगायत मुलुकभित्रै उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुको आयात पनि अत्यधिक दरमा बढेको छ ।

पाँच दशकअघि चामल निर्यात गर्ने मुलुक नेपालले अहिले मासिक झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्छ । चालू आवको पहिलो सात महिनाको अवधिमा १७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मूल्यको चामल आयात भएको देखिन्छ ।

सदुपयोग भएन निर्यात प्रवर्द्धनका प्रयास

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अहिले अनुदान दिन्छ । हाल निर्यातजन्य उद्योगले २ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।

निर्यात कमजोर भएपछि सरकारले सन् २०१० मा तुलनात्मक लाभ बढी देखिएका वस्तुको निर्यात बढाउन नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति -एनटीआईएस) ल्यायो । त्यसअन्तर्गत १२ वस्तु तथा ७ सेवा गरी १९ प्रकारका वस्तु तथा सेवा समावेश गरिएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर असोज २०७३ मा रणनीतिमा ९ वस्तु तथा ३ सेवा समावेश गरियो ।
यसबाहेक विभिन्न मुलुकका व्यापार मेला आयोजना गरेर निर्यात प्रवर्द्धनका काम गरिँदै आएको छ । तर, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

फैलियो आयात प्रवृत्ति, फेरिएन निर्यात संकुचन

विगत आधा शताब्दीको नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति नियाल्दा आयातको प्रवृत्ति वर्षेनी फैंलिँदै गएको देखिन्छ भने निर्यातमा खासै अन्तर देखिँदैन । किनकी हस्तकला, गलैंचा, तयारी पोसाक, दलहन, चिया लगायतका वस्तु लामो समयदेखि प्रमुख निर्यात वस्तुकै सूचीमा छन् । यसबीचमा चामल र जुटको अवस्था भने दयनीय रुपले खस्केको देखिन्छ ।

२० को दशकको उत्तराद्धतिर जुट, छाला, अलैंची, हस्तकला, गलैंचा, चामल लगायतका वस्तु अत्यधिक -त्यति बेलाको परिवेशमा) निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसपछिका समयमा चामल, दलहन, उनी, चिया लगायतका वस्तुले निर्यातका ठूलो हिस्सा ओगटेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय चाउचाउ, तेल, जुस, तयारी गहना लगायतका वस्तु थपिएका छन्, निर्यात सूचीमा ।

तर, पेट्रोलियम, सवारी साधन र उपकरणलाई यथावत राख्दा पछिल्ला वर्षहरूमा आयातले आफ्नो हिस्सा फैलाउँदै लगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा रसायनीक मल, कृषि वस्तु, विलासिताका खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु अत्यधिक बढेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक आयात भएका उपभोग्य र विलासिताका वस्तु व्यापार घाटाका कारक बनेका छन् ।

पहिले पूरै परनिर्भर हुनुपरेका केही वस्तु आन्मनिर्भरताको बाटोमा गए पनि ती वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायतमा आयातको मुख ताक्नुपर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भरताको स्थितिमा देखिन्छ, त्यस्तै सिमेन्ट पनि धेरै आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा छैन, कुखुरामा आत्मनिर्भर भएको दावी पनि गर्न थालिएको छ । तर, ती वस्तु उत्पादनका लागि हाम्रो आन्तरिक बजार पूर्ण रुपमा सक्षम हुन सकेको छैन ।

निष्प्रभावी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धी/सम्झौता

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/सम्झौता गरेको छ । तर, ती सबै सन्धी/सम्झौता नेपालको व्यापार घाटा बढाउनमात्रै सहयोगी बन्दै आएका छन् । नेपाल सन् २००४ सालमा विश्व व्यापार संगठन -डब्लुटीओ) को सदस्य बनेको थियो । बहुदेशीय सम्झौताको रुपमा गरिएको यो सम्झौताले नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच पाउने विश्वास लिइएको थियो । हुनत यो विषय मुलुकको आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिने विषय भए पनि चिया, अलैंची, अदुवा, जुट लगायतका वस्तु निर्यातमा वर्षेनी झेलिंदै आएको समस्या र नाकाबन्दीको समयमा मुलुकले भोगेको समस्याले डब्लुटीओको भूमिकामाथि बेला -बेलामा प्रश्नचिहृन उठाइँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका लाग नेपालले क्षेत्रीय रुपमा गरेका बे अफ बंगाल इनिसियटिभ फर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक को -अपरेसन (विमस्टेक), साउथ एसिया फ्रि ट्रेड एरिया (साफ्टा) तथा अन्य द्धिदेशीय सम्झौताले पनि व्यापार प्रवर्द्धनमा अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

निर्यात सहजीकरणका लागि सरकारले २०६३ सालमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्‍यो । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा इकाईका रुपमा स्थापना भएको यो केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि भूमिका प्रभावी हुन सकेको छैन ।

व्यापार घाटा राष्ट्रिय चुनौती
वर्तमान विश्व र खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको मुलुकका लागि व्यापार घाटालाई सामान्य मान्न सकिएला तर घाटाको यो ‘स्केल’ पनि कति रहने भन्ने मूल विषय हो । झण्डै राष्ट्रिय बजेटलाई भेट्नेगरी आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका कुनै पनि दृष्टिले राम्रो भन्न सकिन्न । पछिल्लो समय वौद्धिक बर्ग, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पनि यस विषयमा चिन्ता प्रकट गर्न थालेको छ ।

माग दैनिक रुपमा आकाशिनु राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नहुनु, उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गर्न पनि सहज अवस्था नहुनु, आयातका लागि पूरै ढोका खुला छाड्नु, सरकारले नै आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई प्रशय हुनेगरी नीति अंगिकार गर्नु लगायत व्यापार घाटा बढ्नुका जिम्मेवार पक्षका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

भान्सा बाल्न र हातमूख जोर्नैका लागि पनि सात समुन्द्रपारको मुलुकबाट वस्तु आयात गर्नुपर्ने विडम्बनालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई लामो समय थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।

अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको छ । संविधान बनेको छ, तीनै तहका चुनाव सकिएका छन् । तीन चौथाई बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार स्थापना भएको छ ।

तर, आर्थिक क्षेत्र भने डामाडोल छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता धेरैले राख्दै आएको अवस्थामा अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वाषिर्क बजेटजत्रै आकारको व्यापार घाटालाई कसरी सम्वोधन गर्ला ? यो चुनौतीलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।