५ वैशाख, काठमाडौं । संघीयताको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि वार्षिक एक खर्ब खर्च हुने देखिएको छ ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनतर्फ निश्चित कदम चाल्नु अगावै सरकारको अनावश्यक खर्च वृद्धि भएकोमा विश्व बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन भइसकेको छैन । विश्व बैंकका अनुसार सरकारको पुनर्संरचनाको लागि प्रतिवर्ष कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३ देखि ४ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल नेपालको जीडीपी २६ खर्ब बराबर रहेको छ । यसको ४ प्रतिशत एक खर्ब हुन आउँछ ।
विश्व बैंकले तीन वटा आधारमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हुने खर्चको प्रक्षेपण गरेको हो । खर्चको प्रक्षेपणको आधारका रुपमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीलगायतको पारिश्रमिकमा गर्ने खर्च नबढ्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा वृद्धि हुने र सरकार गठनका लागि लाग्ने एक पटकको खर्चलाई मानिएको छ ।
उसका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा हुने यो खर्च पूर्तिका लागि राजश्व थोरै अपर्याप्त देखिएको छ । ‘परिस्थिति समान रहेमा र हालको वृद्धिदर कायमै भए यो खर्च धान्न राजश्वबाट हुने आम्दानीमा बाषिर्क ६ प्रतिशतसम्म पुँजी अपर्याप्त हुनसक्छ’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद दमिर कोसिकले भने ।
सन् २०१८ मा राजश्व संकलन जीडीपीको २६.५ प्रतिशत हुने र संघीयता कार्यान्वयनसहित सरकारी खर्च ३२.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ५.९ प्रतिशत पुँजी कम हुने देखिन्छ । त्यस्तै, बाँकी तीन वर्षमा पहिलो दुई वर्ष ६.२ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ५.४ प्रतिशत खर्च अपुग हुने अनुमान छ ।
तर, राजस्व मात्र सरकारको बजेट स्रोत होइन । वैदेशीक ऋण, सावाँ फिर्ता लगायतबाट पनि सरकारले पुँजीको जोहो गर्छ ।
अनावश्यक खर्च बढेकोमा चिन्ता
विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ निश्चित कदम चाल्नु अगावै सरकारको अनावश्यक खर्च वृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘तीन वर्षको अवधिमा सरकारको चालु र पुँजीगत दुवै खर्च बढेको देखिन्छ, तर यसमा अनावश्यक खर्चमा भएको वृद्धि चिन्ताजनक छ,’ वरिष्ठ अर्थविद कोसिकले भने ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार तीनवर्ष अघिसम्म जीडीपीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च रहेकोमा हाल बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन खर्चमा भएको बृद्धिले अनावश्यक खर्च बढाएको हो । विश्व बैंकका अनुसार सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेन्सन दुवैमा लगभग ३० अर्बको दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘हामी सामाजिक सुरक्षा खर्च घटाउनु पर्छ भनिरहेका छैनौं । हाम्रो भनाइ यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद् कोसिकले स्पष्ट पारे ।
सांसद विकास कोषको ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममाप्रति सांसदले पाउने तीन करोड रुपैयाँ अनुत्पादक भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । यसमा मात्र सरकारको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
