१२ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नखटाए स्थानीय सरकार आफैंले संविधान बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चेतावनी गाउँपालिका महासंघले दिएको छ ।
कर्मचारी अभावमा गाउँपालिकाले काम गर्न नपाएको र जनप्रतिनिधि असफल बन्ने खतरा रहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको हो ।
गाउँपालिका महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वको पहिलो बैठकले एक महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी नदिएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय लिएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा ऐन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिदै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने ‘हामीले एक वर्ष पर्खियौं तर कर्मचारी व्यवस्थापन भएन । अब एक महिना पर्खिन्छौं, त्यो समयभित्र पनि केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाएन भने सबै गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको शुरुवात गर्न आह्वान गरेका छौं ।’
स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सरकारले अझै सकेको छैन । समायोजन नहुन्जेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा कर्मचारी खटाए पनि खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान मानेका छैनन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पठाउने गरि फारम भर्न पनि आहृवान गरेको छ । तर कर्मचारी यो योजनामा पनि उत्साहित छैनन् ।
मर्यादाक्रममा आपत्ति
गाउँपालिका महासंघले सरकारले तय गरेको जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रमप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हिनताबोध गराउने ढंगले कर्मचारीभन्दा तल्लो मर्यादामा राखिएको भन्दै महासंघले यसको पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
संविधानले गाउँपालिका नगरपालिकालाई समान हैसियत प्रदान गरे पनि वरियताक्रम निर्धारण गर्दा नगरपालिकाका मेयरभन्दा गाउँपालिका अध्यक्षलाई निकै तल राखिएको गुनासो महासंघको छ ।
त्यस्तै महासंघले वडाध्यक्षहरुसम्को वरियताक्रम निर्धारण गर्न र नगर तथा गाउँप्ालिका समान हैसियतका भएकाले गाउँ भएकै कारण स्रोत साधान व्यवस्थापन तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबीच विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ ।
गाउँपालिका महासंघले केही सरकारी कार्यालयहरु नियतवश नामसमेत फेरेर जिल्लामै राखिएको भन्दै तत्काल गाउँ पठाउन आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरु ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्नेमा नाम समेत परिवर्तन गरेर जिल्लामै बस्न खोजेको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई असफल पार्न केन्द्र र प्रदेश सरकारका अंगहरु समेत लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम गर्ने तथा आक्रमण गर्ने घटना सोही पृष्ठभूमीमा बढिरहेको बताए । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकारलाई असफल पार्न खोजिएको आरोप लगाए ।
१७ बुँदे सदाचार नीति
यसैबीच गाउँपालिका महासंघले गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि १७ बुँदे सदाचार नीति बनाएको छ । जनप्रतिनिधिका काम कारवाही पारदर्शी, जनउत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन महासंघले सबै वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मलाई सदाचार नीतिमा बाँध्न खोजेको हो ।
सदाचार नीतिमा असम्भव कुरा नबोल्ने, बोलेका कुरा पूरा गर्ने, जनताप्रति समान व्यवहार गर्ने, अपाच्य र भड्किलो जीवनशैली नअपनाउने, त्यस्ता समारोहहरु प्नि आयोजना नगर्ने, बहाना बनाएर कामबाट नपन्छिने, आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुने लगायतका बुँदा छन् ।
