कृषिउपजमा शुल्क नलिन भारतको दबाव, नेपालले अडान नछाड्ने

१४ वैशाख, काठमाडौं । भारत र चीनबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले पाँच प्रतिशत ‘कृषि सुधार शुल्क’ उठाउँदै आएको छ । तर, यो शुल्क घटाउनुपर्ने दबाव भारतले नेपाललाई दिएको छ ।

बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा भारतले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गर्न खोजेको छ । यो एजेण्डालाई भारतले बैठकको पूर्वशर्तकै रुपमा अघि सारेपछि नेपालले एजेण्डामा यसलाई सामेल गर्न बाध्य भयो ।

नेपाल र भारतबीचको समग्र वाणिज्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि काठमाडौंमा चलिरहेको अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा भारतले उक्त विषय उठान गरेको छ ।

तर, भारत र चीनले उनीहरुको देशमा कृषिमा ठूलो अनुदानको व्यवस्था गरेकाले त्यहाँको उत्पादन तुलनात्मकरुपमा नेपालको भन्दा सस्तो छ । वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदा आयात बढेर नेपाली कृषि उत्पादनको बजार धरासायी हुने अवस्थाबाट जोगाउन यो शुल्क हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

आफ्नो उत्पादनको निर्यात बढाउन भारतले नेपालको कृषि बजारलाई खुम्च्याएर आफ्नो उत्पादन नेपाली बजारमा बढाउन चाहेको नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

बैठकका एजेण्डा : अदुवादेखि ग्यास बुलेटसम्म

बिहीबारदेखि सुरु भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय आइजीसी बैठक शुक्रबार सकिनेछ । बैठकमा दुई देशबीच सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका व्यापारसम्बन्धी नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

उक्त बैठकमा नेपालले व्यापार तथा पारवहनका विभिन्न एजेन्डाहरु प्रस्ताव गरेको छ । जसमा जुट र अदुवाको निर्यातमा समय-समयमा हुने गरेका अवरोध, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा द्विपक्षीयरुपमा सहमति भएको रेलमार्ग र जलमार्गको विषयका साथै नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटको समस्या लगायतका एजेण्डा छन् ।

पहिल्यै सल्टिएको विषयमा गलफत्ती

कृषि सुधार शुल्कसम्बन्धी विषय पाँच वर्षपहिले नै समाधान भइसकेको जानकारी गराउँदै वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सन् २०१३ मा भएको सहमतिको माइन्युटमा दुई देशबीचको कृषि सुधार शुल्कको विषयको स्थायी समाधान ‘परमानेन्टली ड्रप्ड’ भएको उल्लेख छ ।’

तर, समाधान भइसकेको कृषि सुधार शुल्क घटाउन भारतले फेरि दबाव दिन थालेको छ ।

‘सन् २०१३ कै निर्णय कायम छ भनेर हामीले भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । तर, कृषि सुधार शुल्कको एजेन्डा राखेरमात्रै बैठक सुचारु गर्नुपर्ने भारतको ढिपीपछि नेपालले निर्णय नगर्ने सर्तमा उक्त विषयको प्रस्तावसम्म ल्याउने सहमति बिहीबार दिएको छ ।

डब्ल्युटीओको चर्चा र नेपालको हित

भारतले नेपाललाई उसको कृषि उपसज शुल्क नलगाउन दबाव दिने क्रममा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) को प्रशंग झिकेको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले भारतले डब्लुटीओको प्रतिवद्धताबेगर शुल्क लगाउन पाउँदैनौ भनेर आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

तर, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहज पहुँचका लागि भन्सारबाहेक अन्य शुल्क नलिने भनिए पनि निश्चितवस्तुमा तोकिएको शुल्कमात्र लिने प्रतिवद्धता नेपालले गरेको मन्त्रालय बताउँछ ।

र, त्यसै अनुसार नेपालले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि भारत र चीनबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिँदै आएको हो । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणका लागि कुनै पनि मुलुकले यस्तो खालका कर लगाउन सक्छन्, यस्तो अभ्यास धेरै मुलुकमा छ पनि ।

नेपाल डम्पिङ साइड होइन : अर्थमन्त्री

यसैबीच बिहीबार नै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने ‘डम्पिङ साइट’ नभएको अभिव्यक्ति डा. खतिवडाले दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि सुधार शुल्कका विषयमा छलफल गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको भनाइ छ- ‘हामीले आफ्नो स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने हो ।’