१९ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको २ दिनसम्म पनि सपथ कसरी गराउने भन्ने कानुन थिएन । निर्वाचन कानुनमै सपथग्रहणको दफा थपेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सपथ खाए । तर, एक वर्षबित्न लाग्दासम्म न ऐन कानुन पाए न काम गर्न सघाउने कर्मचारी प्रशासन । कतिपयले त बस्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् ।
परिणामतः देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारको पहिलो एक वर्ष ‘तयारीविना लडेको युद्ध’जस्तै बनेको छ । यस्तो युद्धमा धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ, जित हुँदैन ।
धेरैवटा स्थानीय सरकार वितरणमुखी काममा व्यस्त भए । थुप्रै गाउँहरुमा डोजर आतंक मच्चियो । जनप्रतिनिधिको मोबाइल, ल्यापटप र गाडी मोह यसैको बलियो प्रमाण हो । यसवीचमा कतिपय जनप्रतिनिधिका खराब आचरणका समाचारहरुले पत्रिकाका पानाहरु भरिए ।
संक्रमणकाल व्यवस्थापनमा कामै भएन
चुनाव सकिँदा पनि सपथ कानुनको अभाव त केन्द्र सरकारको कमजोरीको सुरुवात मात्रै थियो । त्यसपछि कुनै पनि काम केन्द्र सरकारले समयमा गरेन, किनकि केन्द्र सरकारसँग संक्रमणकाल व्यवस्थापनको कुनै ठोस योजना नै थिएन ।
देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारको पहिलो एक वर्ष ‘तयारीविना लडेको युद्ध’जस्तै बनेको छ । यस्तो युद्धमा धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ, जित हुँदैन ।
संविधानले प्रत्येक तहको अधिकार, जिम्मेवारी र संक्रमणकालीन अवस्था तोकेको पनि थियो । तर, त्यो बीचमा गर्नुपर्ने चार/पाँचवटा प्रारम्भिक काम नै भएनन् ।
पहिलो : स्थानीय सरकारलाई चाहिने न्यूनतम कानुन । स्थानीय स्थानीय जनप्रतिनिधि त आए, तर के काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन थिएन । जनप्रतिनिधिहरु संघीय मामिला मन्त्री र सचिवलाई फोन गरेर सोध्थे, ‘संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ, ठोके हुन्छ’ भन्ने ओठे जवाफ मात्र दिए माथिकाले । तर, केन्द्रले कानुनका ढाँचाहरु समेत पढाउन सकेन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ल्याउन नै ९ महिना लाग्यो । जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा पनि कानुनहरु बनाउन सकेनन् । अहिले पनि टोली खटिएका छन् तर, कानुन बनेको छैन ।
दोस्रो : संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुन्छ त भनियो तर, तहगत अन्तरसम्वन्धलाई स्पष्ट गर्ने कानुन छैन । अहिले पनि सांसदले १० लाखको बाटो म आफै बनाउँछु भन्दैछन् । प्रदेशका मन्त्री काम भएन भनेर राजमार्गको निरीक्षण गर्दै हिँड्छन् । दायरा र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा आएको समस्या हो यो ।
तेस्रो : संरचनागत प्रबन्ध । स्थानीय तहको चुनाव भएको ९ महिनापछि बल्ल केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको संगठन संरचना बनायो । केन्द्रीय तहमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्रियाशील गराउने सोच र तयारी हुँदै भएन भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
चौथो : केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने तर, गर्दै नगरेको अर्को एउटा काम हो- कर्मचारी समायोजन । सुरुका ५८ नगरपालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । संविधानको धारा ३०२ ले ‘संविधान जारी भएका बखत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ’ भनेको छ । यो कानुन बमोजिम हुन्छ पनि भनियो । तर, कुन कर्मचारी कहाँ, कहिले जान्छ अहिलेसम्म पनि कुनै टुंगो छैन ।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग पटक-पटक पत्र पठाएर इञ्जिनियर पठाइदिन भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको तीतो अनुभव छ ।
तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय तहहरुको पुनर्संरचना गर्दै नै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय सोच्नुस् भनेका थियौं । आज एक वर्ष बित्दै गर्दा पनि यो जहाँको त्यहीँ छ ।’
संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारका काम नगर्दा ‘शस्त्र अगाडि, शास्त्र पछाडि’ भने झै भयो । शस्त्र गएर ठोकिसक्यो, कहाँ हान्ने पत्तै छैन, । निशाना नै नभएछि जता हाने पनि भयो ।
स्थानीय सरकारहरुले के कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट बन्दोबस्त नहुँदा यो एक वर्षमा वितरणमुखी काम धेरै भएका छन् ।
सिंहदरबारको विकृति गयो, सेवा गएन
स्थानीय चुनाव ताका दिएको रानजनीतिक नारा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा खुब हिट भयो । तर, एक वर्षको गतिविधि हेर्दा सिंहदरबारको विकृतिचाहिँ गयो तर, सर्भिस डेलिभरी गएको छैन ।
केन्द्रले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कामहरु नगर्दा पनि जनप्रतिनिधिले सचेततापूर्वक काम गरेको भए यति भद्रगोल पनि हुने थिएन । तर, धेरै स्थानीय सरकारहरुले ‘म स्थानीय सरकार हुँ र मैले यति काम गर्नुपर्छ’ भन्ने अनुभूति नै गरेनन् ।
कतिपयले त स्वायत्तताको दुरुपयोग गरे । प्युठानको एउटा स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरु मिलेर डोजर किने । त्यसपछि उनीहरुले कसैको डोजर छ भने ल्याउनू भनेर सूचना निकाले तर, लुकाएर । अहिले त्यहाँ उनीहरुको अघोषित सिन्डिकेट छ । आफ्नै डोजर लगाएर धमाधम काम गर्दैछन् । यस्तो डोजर आतंक धेरै स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाले भने कम्प्युटर तालिमका नाममा लाखौं रकम स्वाहा बनाएको छ । दैनिक एक हजार भत्ता लिएर सदरमुकाममा तालिम लिएका वडाध्यक्षहरुले वडा कार्यालयको प्रशासनिक खर्चबाट ४० हजारका मोबाइल र १ लाख २५ हजारको ल्यापटप किन्न भ्याएका छन् ।
प्रदेश कानुन नआएसम्म तलब भत्ता नलिनेदेखि गाडीका नाममा रकम खर्च नगर्ने स्थानीय तह पनि छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई गाडी किन्न छुट्याएको बजेट विकासमै लगाएका छन् ।
स्थानीय तहमा यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामै मेयरले सुरुवातमै एक करोड बढीको गाडी किन्नेदेखि वडाध्यक्षहरुलाई मोबाइल बाँड्नेसम्मका निर्णय गरेकै हुन् । धेरै स्थानीय तहमा ठूलो बजेट गाडीभाडाका नाममा सकिएको छ, जुन अर्को वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउने निश्चित छ ।
कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गरेका छन् । प्रदेश कानुन नआएसम्म तलब भत्ता नलिनेदेखि गाडीका नाममा रकम खर्च नगर्ने स्थानीय तह पनि छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई गाडी किन्न छुट्याएको बजेट विकासमै लगाएका छन् ।
तर, धेरै स्थानीय सरकारहरुमा अझैसम्म आफ्नो जिम्मेवारीको अनुभूति पनि भएको छैन । अहिले पनि हामीले शिक्षाको काम गर्ने हो र ? भन्छन् जनप्रतिनिधिहरु । जबकि स्थानीय तहले १२ कक्षासम्मको शिक्षा हेर्नुपर्छ र सबैभन्दा धेरै बजेट त्यसमै खर्च हुन्छ ।
लाजमर्दो त के छ भने काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत अझै शिक्षा महाशाखा गठन भएको छैन ।
तर, केही स्थानीय तहले यसमा पनि उलेख्य काम गरेका छन् । आफ्नो स्थानीय तहमा भएका सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्न काम गरेका छन् । तर, यस्ता स्थानीय तहको संख्या एकदमै कम छ ।
कतिपय ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच नै समन्वयको अभाव देखिन्छ । उनीहरु सबै अधिकार पाएनौं मात्र भन्छन् ।
सबैको आ-आफ्नै गुनासो
अधिकांश वडा सदस्यहरुको गुनासो छ, वडाध्यक्षले आफू खुसी गर्यो, कहाँ के गर्छ पनि पत्तो पाइँदैन । हामी कसैलाई गन्दैन, केही अधिकार पाइएन । सुविधा पनि मिलाएर खान्छन्, यसो महिनामा एउटा बैठक गरेर भत्ता दिन्छन् । अफिस गयो बस्ने ठाउँ छैन । कर्मचारीहरु वडा सदस्यलाई तपाईहरु किन आएको ? नआए भए पनि हुन्थ्योझंै गर्छन् । हाम्रो भूृमिका के हो ?’
वडाध्यक्षको पनि आफ्नै गुनासो छ, ‘यत्रो चुनाव जितेर आइयो, २० रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने अधिकार छैन । चेक काट्ने अधिकार पनि छैन । पहिले गाविस अध्यक्षहरुले कस्तो मोज गरेका थिए । पहिलेको गाविस नै वडा भएको हो । तर, खै काम ? खै अधिकार ? सिंहदरबार आयो भनेका छन्, कहाँ आयो खै ?’
स्थानीय तहमा कार्यपालिका सदस्यहरुको त रुवाबासी नै छ । ‘हामीलाई किन बोलाएको हो ? सुविधा पनि नदिने रे Û यत्रो आरक्षणमा ल्याएर हामीलाई कार्टुन बनाउन खोजेको हो’ भन्छन् उनीहरु ।
उपाध्यक्ष र उपमेयरको गुनासो पनि कम छैन । ‘एउटा फाइल आउँदैन, केमा सही गर्ने ? दिनभरि आयो, बस्यो, मेयरले जे भन्यो, हामीले त्यहीमात्र गर्ने हो ? भन्छन् ।’
जिल्ला समन्वय समितिमा भएकाहरुलाई पनि गुनासो गर्नै भ्याई नभ्याई छ । आफूहरुलाई कुनै अधिकार नै नदिने भए किन यो संरचना राखियो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरु पनि हिजोको जिविसको जस्तै कार्यकारी अधिकार खोजिरहेका छन्, जुन संविधानले दिएकै छैन ।
कर्मचारी : समाधान या समस्या ?
स्थानीय सरकारहरुमा देखिएको अर्को समस्या हो, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी । यो समस्या खासगरी पुराना ५८ मध्ये अधिकांश नगरपालिकामा देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा १६/१७ वर्ष हालिमुहाली गरेका उनीहरुले अहिले केन्द्रबाट आएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न पनि दिँदैनन्, आफूले पनि काम गर्दैनन् ।
‘जनप्रतिनिधिहरुले जे पनि गराउने भए, हामी जनताले भोट दिएर जितेर आएका हौं, हाम्रो बोली नै कानुन हो जस्तो गर्छन् । कहाँ लगेर फसाउने हो टुंंगो भएन ।’
थुप्रै स्थानीय तहले लेखा प्रमुखलाई हाजिर गराएका छैनन् । जबकि प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख केन्द्र सरकारले पठाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच विश्वासको संकट चुलिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु ‘कर्मचारीले हामीले भनेको मान्दैनन्, उल्टै हामीलाई सिकाउन खोज्छन्, काम गर्न सकिएन’ भन्छन् ।
कर्मचारीहरुको पनि आफ्नै दुखेसो छ, ‘जनप्रतिनिधिहरुले जे पनि गराउने भए, हामी जनताले भोट दिएर जितेर आएका हौं, हाम्रो बोली नै कानुन हो जस्तो गर्छन् । कहाँ लगेर फसाउने हो टुंंगो भएन ।’
समग्रमा स्थानीय तहका एक वर्षका काम कारबाही हेर्दा विनातयारीको युद्धजस्तो भएको छ । तयारीविनाको युद्धमा सफलता पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । धनजनको ठूलो क्षति हुने नै भयो । त्यस्तै स्थानीय तहका एक वर्षका काम हेर्दा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन, धेरै ठाउँमा भद्रगोल छ ।
धेरै ठाउँमा जनताले स्थानीय सरकार आएको महसुस गर्न सकेनन् । जनप्रतिनिधिहरु नै उल्झानमा फसे । नीति निर्माताहरु पनि दर्शक जस्ता मात्रै देखिए ।
विकासको युद्धमा होमिएका स्थानीय सरकार पूर्वतयारी नगरेकै कारण अव्यवस्था, किचलो, विवाद र आलोचनाको भूमरीमा फस्न थालेका छन् ।
दोषी को हो ?
स्थानीय तह भद्रगोल बन्नुमा दोषी को हो ? जनप्रतिनिधि ? कर्मचारी वा केन्द्र सरकार ? स्थानीय तह गठनको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा यी प्रश्नहरुमा बहस जरुरी देखिएको छ ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा ७० प्रतिशत केन्द्र सरकार र ३० प्रतिशत स्थानीय तहको कमजोरी देखिएको स्थानीय सरकारका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसलाई स्वीकार गर्दै संघीय मामिला सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘सकारात्मकतातर्फ उन्मुख भए पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने बन्दोबस्त पर्याप्त नहुँदा राम्रो नजिता आउन नसकेकै हो ।’
