डा. केसीको माग : गोपाल पराजुलीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरियोस्

२० वैशाख, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । पराजुलीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र न्यायिक अपचलन गरेको भन्दै त्यसको उचित छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

पराजुलीले आफ्नो गलत क्रियाकलाप लुकाउन  र राज्यबाट बढी सुविधा पाउन अनेक उपाय लगाइरहेको भन्दै केसीले त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई धम्कीसमेत दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली अहिले पनि आफ्नो किर्ते धन्दा लुकाउन, नाजायज रुपमा राज्यबाट बढी सुविधा पाउन र न्याय प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेर आफूले गरेका किर्ते र अपराधहरुका लागि दण्डित हुने अवस्था रोक्न अनेक तिकडममा लागिरहेको र जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीहरुलाई ज्यानको धम्की दिने हदसम्म गिरेका छन्’ केसीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

निजामती किताबखानाले पराजुली गत साउनमा नै सेवा निवृत्त भइसकेको निर्णय पठाइसक्दा पनि सर्वोच्च प्रशासनले यसमा नाजायज चलखेल गरेको केसीले आरोप लगाएका छन् ।

केसीले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन तोडमोड नगरी संसदको आगामी बैठकबाट पारित गर्न पनि दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘ऐन पारित हुनु मात्रै ठूलो कुरा हैन । केही मानिसको मात्रै स्वार्थ पुर्ति हुने नभई तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार निःशुल्क वा उचित शुल्कमा चिकित्सालगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कोर्सहरु पढ्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै संविधानले भनेझैं स्वास्थ्य सबैको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ’ उनले भनेका छन् ।

केसीले माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय सदाका लागि फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘संविधानले दिएका वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता अधिकारहरु म्यादी हुन सक्दैनन् र तिनलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन ‘ उनले भनेका छन् ‘ त्यसैले तत्काल निशर्त र सदाका लागि निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी उक्त निर्णय फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं ।’

त्यस्तै केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका त्रिविका पदाधिकारीलगायत सबै पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिन पनि माग गरेका छन् ।