२३ वैशाख, काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदहरुको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित मस्यौदा समितिबाट पारित भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीप्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।
राप्रपाले आइतबार विज्ञप्ति निकालि यस्तो कानुनी व्यबस्थाले सुशासनको मान्यता कमजोर हुने र राजनीतिमा अपराधिक प्रबृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ ।
राप्रपाले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राप्रपा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने यस अघिको कानुनी व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गर्दछ ।’
यो नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएको थियो । ०७० को संसद नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4