जनकपुर विमानस्थलमा उत्रिएर बाहिर निस्कनै लाग्दा मुख्यद्धारमै प्रदेश २ को सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैथिली भाषामा लेखिएको स्वागत ब्यानरसहित स्वागतद्धारा बनाएको छ । प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश सरकारले स्वागत गेट र ब्यानरहरु बनाउनु स्वभाविक हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा प्रदेश सरकारको सक्रियता रहरलाग्दो थियो । हुन त मोदी हाम्रा प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । स्वभाविक रुपमा संघीय सरकारका पाहुनाका रुपमा मोदी जनकपुर आएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले मोदी सत्कारका लागि हदैसम्म मेहनत गरेको देखियो ।
जनकपुरमा नदेखिएको परराष्ट्र संयन्त्र
सामान्यतः विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमणको चाँजोपाँचो परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलाउने हो ।
जनकपुरमा कम्तिमा पनि हामी पत्रकारले चाहीँ परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै संयन्त्र फेला पार्न सकेनौं । मोदी भ्रमणबारे जनकपुरमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री वा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर फोकल पर्सन जस्ता देखिए ।
बरु वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासले मोदी भ्रमणको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रमहरुबारे जानकारी दियो । तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन त परै जाओस्, ,पत्रकारसँग सम्पर्क गर्न पनि चाहेनन् वा उनीहरुको उपस्थिति नै थिएन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्बन्धित जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीहरुसँग यसबारेमा अवश्य सोधपुछ गर्ने अपेक्षा गरौं ।
यो प्रसंग किन ल्याउनुपर्यो भने मोदीलाई जनकपुर उपमहानगरको तर्फबाट दिइएको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो ।
मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्ति विवादमा परेको वा पारिएको भन्दा पनि विवादस्पद लिखित भाषण किन पढ्न दिइयो भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ । यसमा मुख्यमन्त्रीलाई मात्र आरोप लगाएर संघीय सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन
मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्ति विवादमा परेको वा पारिएको भन्दा पनि विवादस्पद लिखित भाषण किन पढ्न दिइयो भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ । यसमा मुख्यमन्त्रीलाई मात्र आरोप लगाएर संघीय सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन ।
मुख्यमन्त्रीको कूटनीतिक अराजकता
नेपालको संविधानले परराष्ट्र सम्बन्धको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारलाई तोकेको छ । कुनै पनि मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति वा सहभागिता बिना विदेशी एजेन्सीका अधिकारीहरुलाई समेत भेट्न पाउँदैनन् ।
मुख्यमन्त्रीको काम आफ्नो प्रदेशमा आएका विशिष्ठ पाहुनालाई सँंघीय सरकारको तालिका अनुसार आतिथ्य प्रदान गर्नु हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पाहुना बनेर जनकपुर आएका भारतीय प्रधानमन्त्री सामू मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिलामा आपत्तिजनक र गैर कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिएर कूटनीतिक अराजकता प्रदर्शन गरे ।
जुन संविधानको कसम खाएर मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरे, त्यहि संविधान र विशुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टिका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रभोक गर्ने’ हिसाबले दिएको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कार्यक्रम लगत्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र भौतिक पुर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले अनौपचारिक रुपमा आपत्ति जनाएको कुरा आयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विगतमा जस्तो यसपटक नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्नै चाहेनन् ।
तर, मन्त्रीको आपत्ति वा मोदीको मौनताले मात्र मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रकरण सामसुम हुन सक्दैन । यो मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयले अवश्य पनि नोटिसमा लिएको हुनुपर्छ । मोदी फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराइएन भने संघीय नेपालको कूटनीतिक मामिला भाँडतन्त्रमा परिणत हुनेछ । आज मधेसीमाथि विभेद भयो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरेका छन् । भोलि अर्को मुख्यमन्त्रीले हिन्दू राज्य चाहियो भन्लान् । यस्ता बहुरुपी मुख्यमन्त्रीहरु नेपालमा अब वर्षौंसम्म देखिनेछन् ।
विशेष पास बोकेर जानकी मन्दिरमा हुर्मत
जनकपुरमा मोदीको स्वागत सत्कारमा प्रदेश सरकारले जुन सक्रियता देखायो, त्यसले केन्द्र सरकारलाई सहयोग नै भयो होला ।
यतिसम्मकी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्नुपर्ने सुरक्षा पास पनि प्रदेश सरकारले बितरण गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको डेस्कले गर्नुपर्ने काम प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको निवासबाट भइरहेको थियो ।
जुन संविधानको कसम खाएर मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरे, त्यहि संविधान र विशुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टिका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रभोक गर्ने’ हिसाबले दिएको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाएको छ
पत्रकारहरुले प्रेस पास परराष्ट्र मन्त्रालयबाट होइन प्रदेश सरकारका एकजना मन्त्रीको निवासबाट निकै कष्ठ गरेर लिनुपर्यो । प्रदेश सरकारले पत्रकार प्रवेश पासमा समेत सिण्डिकेट लगाएको थियो ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई मोदीसँग भेटाउन विशेष पास बाँडे, जसका कारण जानकी मन्दिर परिसरमा बिजेपी कार्यकर्ताको शैलीमा विशेष पासधारीले मोदी जिन्दावादको नारा लगाएर मुलुकको कूटनीतिको हुर्मत लिए ।
प्रदेश मन्त्री कि नगरपालिकाका एमसी ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नागरिक अभिनन्दन जनकपुर उपमहानगरपालिको गरेको थियो । तर, कार्यक्रमको सञ्चालक थिए प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल । नगरपालिकाको कार्यक्रमको उद्घोषक प्रदेश मन्त्री बन्नु लाजको पसारो होइन ?
अझ उद्घोषक नै दौडेर मोदीले अभिनन्दनपत्र बुझ्दा फोटोको फ्रेममा पर्ने गरी गइरहेको दृष्य पनि देखियो । जितेन्द्र सोनाल प्रदेश सरकारका मन्त्री हुन् कि नगरपालिकाका एमसी (उद्घोषक) हुन् भन्ने प्रश्न पनि धेरैले गरे ।
मोदीको अभिनन्दनलाई भव्य बनाउन प्रदेश सरकारले आठै जिल्लाबाट सर्वसाधारण जम्मा गर्ने निर्णय औपचारिक रुपमा गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १ हजार १ सय सदस्यीय मूल समारोह समिति बनेको थियो । जबकी आयोजक चाहिँ उपमहानगरपालिका थियो । मेयरको संयोजकत्वमा बन्नुपर्ने समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको थियो ।
आज मधेसीमाथि विभेद भयो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरेका छन् । भोलि अर्को मुख्यमन्त्रीले हिन्दू राज्य चाहियो भन्लान् । यस्ता बहुरुपी मुख्यमन्त्रीहरु नेपालमा अब वर्षौंसम्म देखिनेछन्
मेयर लालकिशोर साहले अभिनन्दपत्र बुझाउँदा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु तम्रपत्र समाउन पुगिरहेका थिए ।
जनतालाई किन ढाँटियो ?
महोत्तरी र धनुषाबाहेक अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई कम्तिमा दुई गाडी सर्वसाधारण ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो । जनकपुर उपमहानगरले सहभागीको खाना र प्रदेश सरकारले पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने भनेर बोलाइयो । तर, विहान ५ बजेदेखि अपरान्ह २ बजेसम्म ३७ डिग्री गर्मीमा बृद्धबृद्धा पानी समेत खान नपाएर कतिपय बेहोस भए ।
उनीहरुले खान र पिउन त पाएनन् नै, कार्यक्रम सकिएपछि फर्किने गाडी समेत नपाएर अलपत्र परेपछि आफूहरुलाई झुक्याइएको गुनासो गरे । आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर मोदीको स्वागतमा तामझाम गर्ने प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति यो हदसम्म गैरजिम्मेवार व्यवहार हुँदा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले माफी मागेनन् ।
संघीय सरकारलाई गतिलो पाठ
संघीय सरकारका लागि यी साना तर, भविष्यका लागि पाठ बन्ने खालका प्रतिनिधि घटना हुन् । जनकपुरमा प्रदेश सरकार हाबी भएको वा केन्द्र सरकार निरीह भएको हो ? यो प्रश्न धेरैले उठाएकै हुन् ।
संंघीयताको अभ्यास भनेको आन्तरिक विकास, साझेदारी र समृद्धिका लागि हो । तर, यहाँ त संघीयताको नाममा कूटनीतिको कुरुप अभ्यासको शुरुवात भएको छ । प्रश्न उठेको छ–कुरुप कुटनीति भोग्न नेपाल अभिशप्त हुने कि ? जनकपुर प्रकरणबाट पाठ सिकेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको तालिम दिने हो ? यो प्रश्नमा सबै गम्भिर हुनुपर्छ ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा शालिन र परिपक्व स्वभावका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अवश्य पनि मुलुकको चित्त बुझ्ने गरी आवश्यक कदम चाल्ल्लान् । जनकपुर होस कि मुक्तिनाथ हो, नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीका भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रमहरु परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव र सहमतिमा तय भएका हुन् र हुनुपर्छ । त्यो भन्दा अन्यथा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।
मुख्यमन्त्रीको भाषण किन देखाइएन ?
यस्ता कार्यक्रमको तय हुँदा दुवै पक्षले को को सहभागी हुन्छन्, कसले बोल्छन् भन्ने मात्र होइन बोल्ने विषय समेत के हुने भन्ने जानकारी गराइन्छ । अझ जनकपुर उपमहानगरले दिने नागरिक अभिनन्दनमा नेपाल पक्षबाट कोको बोल्ने भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बिना अवश्य पनि तय हुन सक्दैन । मुख्यमन्त्रीले बोल्ने तय भएको थियो भने उनले के बोल्ने भन्ने कुरा पनि सरकार लाई थाहा हुनुपथ्र्यो ।
संघीयताको नाममा कूटनीतिको कुरुप अभ्यासको शुरुवात भएको छ । प्रश्न उठेको छ–कुरुप कुटनीति भोग्न नेपाल अभिशप्त हुने कि ? जनकपुर प्रकरणबाट पाठ सिकेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको तालिम दिने हो ?
मुख्यमन्त्री राउतले नागरिक अभिनन्दन समारोहमा लिखित भाषण गरेका थिए । उनको लिखित भाषण परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो । किनकी सरकारले सहमति नगरेका विषयमा राज्यका सरकारी पाहुना समक्ष सार्वजनिक रुपमा बोल्न पाइँदैन । लिखित भाषणको एक प्रति संघीय सरकारलाई दिइयो कि दिइएन ? यो प्रश्नको जवाफ पनि दुवै पक्षबाट आउनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री राउतको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई राज्यप्रति मधेशको अशन्तुष्टिका रुपमा लिएर उन्मुक्ति दिइयो भने भोलिका दिनमा नेपालको विदेश नीति समाप्त हुनेछ । राज्यसँग मधेश र मधेशी जनताका धेरै गुनासा छन् । संविधानप्रति पनि मधेशमा अझै असन्तुष्टि छन् । तर, अशन्तुष्टि सुनाउने ठाउँ मोदीको अभिनन्दनस्थल हो कि, सिंहदरवार हो ? यसमा कुनै मोलाहिजा स्वीकार्य हुन्न ।
भारतमा यस्तो हुन्छ ?
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समयअघि उत्तराखण्ड पुगेका थिए । भारतको उत्तराखण्डमा नेपालीभाषीहरुको उल्लेख्य बसोबास छ । उनीहरु सुगौली सन्धीअघि नेपालकै नागरिक थिए । त्यहाँ नेपालीभाषीमाथि विभेदको गुनासो पटकपटक आउने गरेका छन् । तर, त्यहाँ पाहुनाका रुपमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विषय कहिल्यै उठ्दैन । किनकी त्यो आन्तरिक मामिला हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधामनमन्त्री भएका बेला भारतको विहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार नेपाल आउन खोजेका थिए । नितिशकुमारको विकास मोडल र बाबुरामको विकास मोडलबारे एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न चाहेका थिए । तर, तत्कालिन भारतीय सरकारले नितिशकुमारलाई नेपाल आउन दिएन । यस्ता धेरै घटना भारतको कूटनीतिक इतिहासमा छन्, जुन अभ्यासको अनुभवबाट भारत बलियो बनेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा स्थिरता नहुनु हाम्रो अधोगतिको एउटा कारण बन्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको कमजोर उपस्थिति र हीनभावको एउटा कारण विदेश नीतिमा एकरुपता पनि हो । सरकारहरु आउँछन् र जान्छन् । राजनीतिक दलहरु कहिले सत्तामा हुन्छन्, कहिले विपक्षमा पुग्छन् । तर, विदेश मामिलामा फेरबदल हुनु हुँदैन ।
मुख्यमन्त्री राउतले नागरिक अभिनन्दन समारोहमा लिखित भाषण गरेका थिए । उनको लिखित भाषण परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो । किनकी सरकारले सहमति नगरेका विषयमा राज्यका सरकारी पाहुना समक्ष सार्वजनिक रुपमा बोल्न पाइँदैन
अब मुलुक संघीय अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा विदेश नीतिको सञ्चालन झनै संवेदनशील बन्ने जनकपुर प्रकरणले देखाएको छ । संविधानले तीन तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, परराष्ट्र र रक्षा मामिला भनेको केन्द्र सरकारको बिजेनश हो । सरकारले विदेश मामिलामा सबै तहका सरकारलाई कडा आचारसंहिता र नियमनभित्र राख्न ठोस नीति बनाउन यो प्रकरणले पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।
काठमाडौंको नजर, जनकपुरको नजरिया
अन्तमा यो पनि छुटाउन सकिन्न कि मोदीको भ्रमणलाई हेर्ने काठमाडौंको नजर र जनकपुरको नजरिया एउटै देशभित्रको फरक दृष्टिकोण हो । काठमाडौंमा मोदी आउँदा उनले २ वर्षअघि लगाएको नाकाबन्दी सम्झिएर ब्ल्याक आउट गरियो । जनकपुरमा मोदी आउँदा उनले २ वर्षअघि मधेश आन्दोलनमा जनाएको समर्थन सम्झेर दिपावली गरियो ।
काठमाडौंमा मोदीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ चलिरहँदा जनकपुरमा मोदीको स्वागत र समर्थनमा नागरिक स्वस्फूर्त आफ्नो टोल सजावट र सरसफाइ चलाइरहेका थिए । काठमाडांैंमा मोदी उत्रिँदा सडक सुनसान गराइयो भने जनकपुरमा दशौं हजार जनता जम्मा भए ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधामनमन्त्री भएका बेला भारतको विहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार नेपाल आउन खोजेका थिए । नितिशकुमारको विकास मोडल र बाबुरामको विकास मोडलबारे एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न चाहेका थिए । तर, तत्कालिन भारतीय सरकारले नितिशकुमारलाई नेपाल आउन दिएन
एउटै देशभित्रको यो दुईथरी अभ्यासले हाम्रो मुलुकलाई बलियो बनाउछ कि बिभाजित ? यो प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित छ ।
यो प्रश्न हाम्रो लागि त छँदैछ, भारतको संस्थापनका लागि पनि हो । आखिर नेपाली मन किन बिभाजित छ भारत सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीप्रति ? जसरी मधेश लगायतका नेपालका आन्तरिक मामिलामा मोदीले अर्थपूर्ण मौनता साँधेका छन्, त्यसैगरि नाकाबन्दीप्रति सांकेतिक भनेपनि प्रायश्चित्त गरे त्यो झनै अर्थपूर्ण हुनसक्थ्यो ।
हुन त हाम्रै देशका कतिपय व्यक्ति र संस्थालाई नाकाबन्दी गल्ति थियो भनेर स्वीकार गर्न २ वर्ष लाग्यो भने नाकाबन्दी लगाउनेले स्वीकार गर्न अरु केही वर्ष पनि लाग्न सक्छ । किनकी राजपा नेता राजेन्द्र महतोले भनिसकेका छन्–नाकामा अवरोध हामीले गरेका हौं, मोदीले किन माफी माग्ने ?
त्यसैले हामी यस्ता मामिलामा बिभाजित भएसम्म पराईले खेल्न खोजिरहन्छन् ।
