४ जेठ, डोटी । प्रदेश ७ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले अधिकार दिने र प्रयोग गर्ने बिषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच गम्भीर र मतभेद देखिन थालेको समेत बताएका छन् ।
‘अधिकारको प्रयोग गर्ने र दिने बिषयमा अहिले नै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच ठूलो मतान्तर छ’ मन्त्री बोहराले भने, ‘जेठ महिनाभित्र यो समस्या समाधान नभएमा संघीय ब्यबस्थाकै बिषयमा नयाँ बहस र छलफल हुने खतरा छ ।’ संघीय सरकारले ल्याउने बजेटले समस्या समाधन नगरेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गाडीमा झण्डा हल्लाउने काम मात्रै पाउने बोहराको भनाइ छ ।
नेपाल युवा उद्यमी मञ्च र पश्चिम टुडे मिडिया हाउसले कैलालीमा आयोजना गरेको प्रदेश ७ को आर्थिक विकासका र समृद्धि बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहराले भने, ‘म मन्त्री भएपछि पटकपटक संघीय सरकारका मन्त्रीलाई भेटर कुरा गरे, तर त्यहाँ बस्नेहरु प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका देखिएनन् ।’ केन्द्र सरकार अहिले पनि महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै मातहतमा राख्न खोजिरहेको आरोप मन्त्री बोहराको छ ।
प्रदेश सरकारले तीनवटा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बोहराले बताएका छन् ।
दोधरा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, बिशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यहाँ उद्योगमा लगानी लगाउने वतावरण छैन’ मन्त्री बोहराले भने ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रको ब्यबस्था गर्ने छ ।’
‘हामी बेसहारा र बिचरा हाैं ‘
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले आफूहरु बेसहारा र बिचार भएको बताए । ‘सबैतिर समस्या नै समस्या छन् बाहिरबाट हेर्नेले मन्त्रीले ठूला कुरा गर्यो भन्लान, यहाँ सतही र भावनात्मक कुरा गर्नेहरु धेरै छन्’, गम्भीर हुँदै मन्त्री बोहराले भने, ‘प्रदेशमा जल, जमिन र जंगल छ भनेर भावनात्मक कुरा गर्नेहरुलाई जल, जमीन र जंगललाई प्रयोगमा ल्याउन कतिको सम्भव छ भन्ने कुरो थाहा नभए जस्तो लाग्यो ।’
उनले अगडि थपे, ‘कसैले यार्शागुम्वाका कुरा गर्दछन्, कसैले जलविद्युतको बारेमा कुरा गर्छन तर त्यसको सम्भाब्यताका बिषयमा कसैले कुरा गर्दैनन् ।’ यी सबै सम्भाब्यताको अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको ब्यबस्था गरेको पनि बोहराले बताए ।
