९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटसँगै आगामी तीन वर्षको खर्च अनुमानसमेत आउने भएको छ । सरकारले बजेटसँगै आगामी तीन आवको खर्चको अनुमान (मध्यमकालिन खर्च संरचना (एमटीईएफ) टेबल गर्ने तयारी गरिएको हो ।
बजेटलाई आवधिक योजनासँग जोड्न र बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन एमटीईएफ ल्याउन लागिएको हो । एमटीईएफमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेटको प्रक्षेपण समेटिनेछ ।
एमटीईएफलाई आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने औजारको रुपमा लिइन्छ । सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउन, सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एमटीआईएफ ल्याइन्छ ।
वार्षिक बजेट र खर्चको प्राथमिकतालाई नीतिमा आधारित बनाउन चक्रीय बहुवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । यसले मध्यकालीन खर्च प्राथमिकता निर्धारण गरी विकास योजनालाई वार्षिक विकास बजेटसँग जोड्छ ।
एमटीईएफमा बाहृय तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनको योजना बनाई ऋण तथा राजस्व आर्जनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लगायतका योजना समेटिन्छन् ।
यस्तो संरचना तयार गर्दा मुऽास्फीति दर, बचत तथा लगानी अनुमान, वैदेशिक व्यापार आदि विषयको विश्लेषण गरिन्छ ।
यसबाट अध्ययन नै नभएका दबावमा आएका जथाभावीका आयोजनामा हुनसक्ने सम्भावित बजेट विनियोजन रोक्ने अपेक्षा योजना आयोगको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा पहिलोपटक मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको थियो । त्यसयता आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यसले निरन्तरता पाएर केही समय रोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा पुनः मध्यकालीन खर्च संरचना ल्याइएपनि त्यसयता फेरि रोकियो ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आवको सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने आर्थिक वर्ष त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धी, प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धीको प्रक्षेपण पनि यसमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
त्यस्तै, ऐनमा प्रस्तवित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, संचालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्चअनुसार लक्ष्य हासिल भए/नभएको यथार्थ विवरण यसमा समेटिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनको दफा १७ मा मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
